समाचारपत्र दैनिक- साउन १५,
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी चार दिनदेखि इजलास बस्न पाउनुभएको छैन । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार दश वटा इजलासबाट बिभिन्न मुद्धा सुनुवाइ हुने भए पनि जोशीको उपस्थित हुनुपर्ने इजलाश गत बिहीबार, शुक्रबार, आइतबार र सोमबार बस्न सकेन । उहाँका विरुद्ध गम्भीर खालका पाँचवटा उजुरी परेपछि प्रधानन्यायाधीश पद नै संकटमा परेको छ । सर्वोच्च स्रोत भन्छ–‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएकाले र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा समेत बिबाद देखिएकाले उहाँको पद नै संकटमा परेको हो । समिति सदस्यहरुले पर्याप्त छलफलका लागि बैठक स्थगित भएको बताउँदै आएका छन् । जोशीको अनुमोदन गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न भोलि बुधबार साढे तीन बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक डाकिएको छ । गत बिहीबार प्रस्ताबित प्रधानन्यायाधीश जोशीले संसदीय सुनुवाइ समितीका सदस्यहरुले प्रश्न सोधेका थिए । उहाँले सुनुवाइका क्रममा सटिक र भरपर्दो जबाफ दिनुभएन । त्यसैले उहाँ प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नहुने निश्चितजस्तै छः पार्वत गुरुङ
पूँजिगत लाभकर विवादमा एनसेललाई फाइदा पुग्ने गरी लाभांश लैजान दिन अन्तरिम आदेश दिएको सम्बन्धमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा जोशीले सो मुद्दा अदालतमा विधाराधीन भएकाले केही बोल्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो । यस्तै न्यायपालीकामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा सांसदहरूद्धारा सोधिएको प्रश्नमा उहाँले कसैले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गरिने जबाफ दिनुभएको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा जोशीले समिति सदस्यहरुलाई साथी भनेर संबोधन गर्दै स्पष्ट जबाफ नदिएपछि उहाँको सुनुवाइबारे अनुमोदन गर्न बसेको बैठक चारपटक स्थगित भइसकेको छ । समिती सदस्य निरुदेवी पालले जोशीले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिएपछि उहाँबारे के गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–उहाँले हामीलाई बिश्वसनीय जवाफ दिनुभएको छैन । त्यही भएर यस्तो महत्वपूर्ण बिषय र पदमा निर्णय गर्न समस्या परेको हो ।
