नयाँ दिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले निस्क्रिय इच्छामृत्युलाई मान्यता दिने निर्णय सुनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले व्यक्तिलाई ‘जीवन इच्छापत्र’का लगि अनुमति दिइएको छ । यस अन्तर्गत व्यक्तिले आफूलाई ‘उपचार नहुने कोमा’को अवस्थामा पुगेमा कृतिम श्वास प्रश्वास कायम नगर्न पहिले नै कुनै कागज गर्न सक्छन् । यो निर्णय पाँच–सदस्यीय न्यायाधीशहरुको बेन्चले गरेको थियो । पाँच सदस्यमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायाधिशहरु ए के सिक्री, ए एम खान्विल्कर, डी वाई चन्द्रचुद र अशोक भुषण रहेका थिए । गैरसरकारी संस्था ‘कमन कज’ले यो मुद्दालाई अदालतमा दायर गरेको थियो । मुद्दामा ‘जीवन इच्छापत्र’लाई मान्यत दिन माग गरिएको थियो । त्यो भनेको डाक्टरले कुनै विरामीलाई बचाउन सकिदैन भने पछि उसको श्वास मात्र राखेर बचाइराख्ने अप्राकृतिक तरिका विरामीले अस्वीकार गर्न पाउनुपर्छ भन्ने अधिकार हो । “जीवनको अधिकारमा सम्मानपूर्वक मर्ने अधिकार पनि हुनुपर्छ । एक व्यक्तिलाई भेन्टिलेटरको सहयोगमा मात्र बाच्न बाध्य पारिन हुँदैन । एक विरामीलाई क्रृतिमरुपले बचाई राख्नु उनको मन्जुरी बिना उसको शरिरमाथिको आक्रमण हो,” पेस गरिएको आवेदनमा भनिएको थियो ।
