काठमाडौँ । मोरिससमा दर्ता भएर नेपालमा डेढ दर्जन कम्पनीमा लगानी गरिरहेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने प्रक्रियामा सरकारले उल्टो बाटो लिएको छ । पुँजीगत लाभमा लाग्ने २५ प्रतिशत करबाट डोल्मालाई उन्मुक्ति दिने र मोरिसससँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भएको दुई सातापछि मात्र सरकारले त्यसो गर्न मिल्ने वा नमिल्ने सम्बन्धमा कानुन र परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको छ ।
डोल्माले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीमा रहेको २६ लाख कित्ता सेयर बेच्दा १ अर्ब १७ करोड नाफा गर्ने भएकाले सम्भावित २९ करोड ४४ लाख पुँजीगत लाभकर बन्छ । तर अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशनका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मोरिसससँगको सम्झौताका आधारमा डोल्माले पुँजीगत लाभकर तिर्न नपर्ने निर्णय गरेको थियो । सँगै १२ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्ले मोरिसससँगको उक्त सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग निर्णयबारे जानकारी मागेकी थिइन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रमाणीकरण नगर्ने जानकारी अर्यालले दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेपछि मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अभ्यास छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले भने कानुनबमोजिम नै डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
यहीबीचमा सरकारले परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको हो । परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिनेसम्बन्धी फाइल रायका लागि आएको पुष्टि गरे । ‘रायका लागि फाइल आएको छ, अहिले केही टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । परराष्ट्रका एक अधिकृतले अर्थ मन्त्रालयबाट केही दिनअघि फाइल प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । ‘करसम्बन्धी सन्धि र कानुनका विषयमा के लागू हुने भनी राय मागिएको छ । मोरिसससँग नेपालले गरेको सन्धि के हो, यसको प्रयोग विगतमा भएको छ कि छैन, अरू कुन कुन देशसँग यस्ता सन्धि भएका छन् भनी प्रश्न पनि गरिएको छ,’ ती अधिकृतले भने । -यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
