काठमाडौं : ताप्लेजुङको मौवाखोला- ३ स्थायी ठेगाना भएका योगेश भट्टराई हाल ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। अध्ययनका सिलसिलामा २०३० को दशकमा अनेरास्ववियुमा संलग्न भएका उनी त्यसको अध्यक्ष हुँदै नेकपा एमालेका विभिन्न तहको जिम्मेवारीमा काम गरी हाल पार्टी केन्द्रीय कमिटी सचिवको जिम्मेवारीमा छन्। यसअघि पनि उनी केन्द्रीय सदस्य र सचिवको भूमिकामा थिए। २०७४ मा पनि आफ्नो गृहजिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी हुनुभएका उहाँ करिब डेढ वर्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री भए।एमालेभित्र जुझारु र प्रखर वक्ताको परिचय बनाएका भट्टराईसँग संसदीय अभ्यास, संविधान संशोधन, युवाको विदेश पलायन, सदनमा प्रस्तुत भएको बजेट, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका समस्यालगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल शुरु भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्यो। यस अवधिमा संसद्को गतिविधि र यहाँको भूमिकालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ?
यो तीन वर्ष सरकार बनाउने विषयमा बढी ध्यान भयो। विधायिकी काम त्यति प्रभावकारी हुन सकेन। पछिल्लो एक वर्षदेखि स्थिरताका साथ काम गरिरहेका छौँ। खासगरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सात बुँदे सहमति भएर सरकार गठन भयो। त्यसपछि संसदमा विधायिकी काममा बढी ध्यान दिएका छौँ। यो अवधिका १४-१५ विधेयक पास भयो। संघीय निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक निकै जटिल थियो। त्यसलाई समितिबाट टुङ्ग्याएर सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसको साथै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनहरू पनि संसदमा आएका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने भनी लामो समयदेखि छलफल भएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा विधायिकीका काम भएको छ। संविधान जारी भएको करिब १० वर्ष भयो, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बन्न किन ढिलाइ भइरहेको छ?संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक धेरै कानुन बनिसक्यो। कतिपय संशोधन प्रक्रियामा छ। सङ्घीय निजामती ऐन, विद्यालय शिक्षा ऐन र प्रहरी ऐन पनि बन्नुपर्थ्यो। तर विभिन्न कारणले ढिलाइ भयो। तर अब यो विधेयक छलफलमा आइसकेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटमा युवाका माग र रोजगारी, जनताको अपेक्षा र मुलुकको समृद्धिका विषयवस्तु के–कति समेटेएिको पाउनुभएको छ? नयाँ सरकार बनेपछि पहिलो बजेट आएको छ। बजेट विगतको जस्तो लोकप्रिय (पपुलिस्ट) र छरपस्ट नभई यथार्थमा उभिएर आएको छ। अहिले खासखास कुरामा केन्द्रित गरेर ल्याएको छ। व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने, युवालाई उत्साह प्रदान गर्ने, नेपाली लगानीकर्ताले विदेशमा लगानी गर्न पाउने र विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको यो १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको अत्यन्तै राम्रो हो। विगतका वर्षमा २०७२ को महाभूकम्पमा झण्डै पाँच खर्ब बजेट तत्काल खर्च गर्न आवश्यक पर्यो। दुई वर्षअघि जागरकोट, रुकुममा आएको भूकम्पपीडितका लागि एक-डेढ खर्ब खर्च गर्नुपर्ने स्थिति छ। प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोका कारण ५० अर्बदेखि एक खर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ।
बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणमा त अझ धेरै लाग्छ। प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै खर्च हुने गरेको छ। ठूला देशहरू आफैँ संकट र युद्धमा छन्। उनीहरूको सैनिक क्रियाकलापमा खर्च भइरहेको छ। जसले अन्तरराष्ट्रिय सहयोग परिचालन पनि भनेजस्तो हुँदैन। देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरेर राष्ट्रिय पूँजीको विकास गरी रोजगारी र व्यावसायिक वातावरण बनाउन जरुरी छ। अहिले साढे १३ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। करको दायरा फराकिलो हुँदै जाँदा आम्दानी पनि बढ्दै जाने हो। चालु आवमा ११-१२ खर्ब राजस्व उठ्न सक्छ भन्ने अनुमान छ। त्यसमा अलि मेहनत गर्ने हो भने १३-१४ खर्ब राजस्व उठ्न नसक्ने भन्ने छैन। बजेट विकास निर्माणमा पनि केन्द्रित छ। पूरा हुने आयोजनामा बढी ध्यान दिइएको छ। संघबाट विनियोजित बजेटमा रु तीन करोडभन्दा साना आयोजनालाई नगर्ने भन्ने छ।
तीन तहको सरकारले सहयोग र समन्वय गरेर जानुपर्छ। उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा सहयोग र युवालाई रोजगारीका लागि रकमको व्यवस्था गरिएको छ। गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा पर्यटनमा सुधार पनि घोषणा गरिएको छ। अहिले पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या छ। वर्षायामअघि नै विकासका काम सक्नुपर्छ। जेठ लाग्नुभन्दा पहिला नै ८० प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्छ। सरकारको संयोजनमा एक लाख घर बनाउने योजना बजेटमा छ। ती घर बिक्री गर्ने र रोजगारी सृजना गर्ने अनि नेपाली उत्पादन बढाउनेजस्ता राम्रा र प्रगतिशील योजना बजेटमा समेटिएका छन्।
