काठमाडौं । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। देशको कुल ऋणलाई जम्मा जनसङ्ख्यासँग हिसाब गर्दा गत असोज मसान्तसम्मको अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको भागमा ८६ हजार ५ सय १० रुपैयाँ ऋण पर्ने देखिन्छ। असारसम्मको विवरण समेटिएको उक्त कार्यालयले जारी गरेको एउटा प्रतिवेदनमा नेपालले १७ वटा दातृ निकायको ऋण तिर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ। ती १७ निकायमध्ये सबैभन्दा धैरै ऋण विश्व ब्याङ्क समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था ९आईडा० को रहेको छ भने दोस्रोमा एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) को छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, बहुपक्षीय ऋणको अंश ८८.९८ प्रतिशतमा सबैभन्दा बढी आईडीए र एडीबीको अंश देखिन्छ। यी दुई संस्थाको मात्र करिब ८१ प्रतिशत ऋण दायित्व रहेको छ।
नेपालको कुल ऋणमध्ये आईडीएको ४८.८६ र एडीबीको ३२.४० प्रतिशत रहेको छ। द्विपक्षीय ऋणको अंश ११.०२ मा जापान, भारत र चीनको अंश १०.११ प्रतिशत रहेको छ, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपालले विदेशी संस्था र देशहरूसँग ऋण सम्झौता गर्दा विभिन्न १० वटा मुद्रामा ऋण तिर्ने गरी सम्झौता गरेको छ। पालले तिर्नुपर्ने द्विपक्षीय ऋणमा सबैभन्दा धेरै हिस्सा जापानको जापान ४.०६ प्रतिशत रहेको छ भने दोस्रोमा भारतको ३.२३ प्रतिशत र चीनको २.८२ प्रतिशत छ। त्यस्तै दक्षिण कोरियाको ०.४० प्रतिशत, कुवेती कोषको ०.१५ प्रतिशत, बेल्जिअमको ०.०४ प्रतिशत, साउदी कोषको ०.२५ प्रतिशत र फ्रान्सको ०.०८ प्रतिशत छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न दातृ निकायहरूका प्रतिवेदनका आधारमा अधिकांश बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणको ब्याजदर १ देखि १.५० प्रतिशत रहेको देखिन्छ भने केहीको अलि बढी पनि देखिएको छ।
यद्यपि परियोजना र ऋणसम्बन्धी सर्तहरूका आधारमा ब्याजदरमा भिन्नता देखिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राप्त भारतीय र चिनियाँ कर्जाको ब्याजदर बीबीसीले तुलना गरेको थियो। भारतबाट नेपालले चार पटक लिइएका र चीनबाट ६ पटक लिइएका ऋणहरूको ब्याजदरको विश्लेषण गरिएको हो। अर्थशास्त्रीहरू नेपालको वैदेशिक ऋण अन्य कैयौँ छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा खासै धेरै नभएको बताउँछन्।
देशको साखसम्बन्धी विश्लेषण गर्ने एउटा संस्था फिच्ले हालै नेपालको पहिलो पटक अध्ययन गरेर आईडीआर सूचक निकालेको थियो।
उक्त संस्थाका अनुसार पनि नेपालमा सङ्घ सरकारले मात्र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिएको देखिन्छ भने प्रदेश सरकारहरूसँग त्यस्तो ऋण दायित्व खासै छैन। उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल आम्दानीको ८ प्रतिशत रकम ऋणको ब्याज तिर्न खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। -बीबीसीबाट
