काठमाडौं । नेपालमै पहिलोपटक भित्र्याइएको हाइड्रोजन गाडी सडकमा कुद्न पाएको छैन । सरकारले नीति नबनाउदाँ यो गाडी धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालयमा थन्किन बाध्य भएको छ । उक्त गाडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही भाद्र १४ गते चढेर उद्घाटन गरेका थिए । काठमाडौं विश्वविद्यालयले हाइड्रोजन कार र रिफ्युलिङ प्रणालीको सुरुवात गरेको करिब साढे २ महिना बितिसकेको छ । कोरियामा बनेको ह्युण्डाई कम्पनीको उक्त गाडी विश्वविद्यालयले नेपाल आयल निगमको सहयोगमा ३३ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेर नेपाल ल्याएको थियो । उक्त गाडीमा इन्धन भर्नका लागि विश्वविद्यालयले नेपालमै पहिलोपटक निर्माण गरिएको हाइड्रोजन रिफ्युलिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
नेपालमै पहिलो पटक भित्रिएको उक्त गाडी मोडेलको रुपमा ल्याइएको विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक तथा ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले बताए । ‘हाइड्रोजन गाडी कस्तो हुन्छ रु कसरी चल्छ रु कसरी इन्धन भरिन्छ? भनेर देखाउनका लागि गाडी ल्याएका हौं ।’, उनले भने ।
नेपाल भित्र्याइएको करिब १ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त गाडी अरु डिजेल, पेट्रोलका गाडीहरु जसरी सडकमा ल्याउने अनुमति भने पाएको छैन । हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने गााडीका लागि सरकारले कुनै पनि किसिमको नीति नबनाएका कारण उक्त गाडीले सडकमा गुड्ने अनुमति नपाएको डा। विराजसिंह थापाले जानकारी दिए । ‘सडकमा नै गुडाउने तयारी पनि गरेका हौं, तर राज्यले अहिलेसम्म नम्बर प्लेट दिएको छैन ।’, उनले भने ।
उक्त गाडीले नम्बर प्लेट पाउने बित्तिकै हाइड्रोजन गाडी ल्याउन चाहनेहरुलाई पनि फाइदा पुग्न जाने थापाले बताए । तर हालका लागि भने सडकमा गुड्ने अनुमति लिनु नै मुख्य उद्देश्य रहेको उनले बताए । हाल नेपालमा डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने र विद्युतीय गाडीका लागि मात्रै नीतिनियमहरु तोकिएको छ । हाइड्रोजन गााडीलाई के अन्तर्गत राख्ने र राज्यको कुन नियामकीय निकायको मातहतमा राख्ने भन्ने कुनै योजना नै गरिएको छैन । सोही कारणले उक्त गाडी विश्वविद्यालयको परिसरबाट बाहिरका सडकहरुमा निस्किन पाएको छैन ।
भविष्यमा हाइड्रोजन सम्बन्धी योजनाहरुः
हरित हाइड्रोजन हाल विश्वभरका प्रायः सबै नै देशले कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेको नीति हो । छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि हाइड्रोजनले अन्य ऊर्जालाई विस्थापित गर्ने नीति लिएर केही वर्ष अघिदेखि नै विभिन्न योजनाहरु बनाइरहेको छ । ती सबैलाई कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारले भारतीय आयल निगमको अन्तरगत रहने गरि नयाँ सरकारी एकाई सुरु गरेको थियो । त्यसबाट इथानोल, मिथानोल ,हाइड्रोजन लगायतका सबै ऊर्जाको सम्भाव्यताबारे अध्ययन अनुसन्धान भएका थिए । पछि हरित हाइड्रोडन मिसन विश्वव्यापी रुपमा नै अगाडी बढ्दै गएपछि भारत सरकारले नयाँ ऊर्जा मन्त्रालय नै खडा गरेर त्यससम्बन्धी कार्यहरु अगाडि बढाइरहेको छ ।
भारतले भारतीय आयल निगमको अन्तरगतमा छुट्टै एकाइ बनाएर हाइड्रोजन गाडीहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । भारतीय आयल निगमको समन्वयमा नेपाल आयल निगम सञ्चालन गरेजस्तै हाइड्रोजनका लागि पनि त्यस्तै कुनै एकाई सरकारी तहबाट बनाउनुपर्ने धारणा डा। थापाले प्रस्तुत गरे । नेपालमा हाल पेट्रेलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि प्रमुख रुपमा समन्वय गर्दै आएको भारतीय आयल निगमको सहयोग र सहकार्यबिना उक्त कदम सफल नहुने उनले बताए ।
नेपालले हाइड्रोजन गााडी सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन सक्ने र त्यस अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जान सक्दा हाल भइरहेको २ खर्बको डिजेल निर्यातमा कमी आउन सक्ने डा। थापाले बताए । ‘पूर्ण रुपमा नभएपनि यदि ५० प्रतिशत मात्रै प्रतिस्थापन गर्न सक्ने हो भने पनि १ खर्बको व्यवसाय हुन्छ । १ खर्बको दरमा ५० वर्षको हेर्दा ५० खर्बको व्यवसाय हुन्छ । बिस्तारै व्यवसाय बढ्दै पनि जान्छ ।’, उपप्राध्यापक थापाले बताए । र, ५० खर्बको व्यवसाय भनेको मजाकको विषय नभएको उनले दाबी गरे । हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयले अध्ययनका लागि ल्याएको उक्त गाडीले ५० खर्बको भविष्य देखाइरहेको उनले दाबी गरे ।
तर, ती सबैका लागि पहिले गाडी सञ्चालनको नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । हाल नेपालमा सफा टेम्पोको मापदण्ड अनुसार विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा आएको र गाडीको मोटर अनुसारको कर लगाइएको छ । सरकारले चार्जिङ स्टेसनलाई पनि महसुल तोकेको छ । अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि उक्त गाडीलाई पनि विद्युतीय सवारीसाधनको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनले माग रहेको छ । ‘विद्युतीय सवारीको कर जस्तै हाइड्रोजन गाडीको कर र चार्जिङ स्टेसनमा लगाइने करजस्तै हाइड्रोजन स्टेसनका कर लगाएर गाडी सञ्चालन गर्न दिँदा नेपालमा अरुलाई पनि हाइड्रोजन गााडी भित्र्याउन सहज हुन्छ ।’, उपप्राध्यापक थापाले भने ।
