काठमाडौँ — उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले गैरसम्बन्धित र सामान्य चिनजानसम्म नभएका पाँच जनालाई अमेरिका लैजान दूतावासलाई पत्र लेख्नु गम्भीर पदीय दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै सत्तारूढ दल उनलाई हटाउने निर्णयमा पुगेका छन् ।
सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपसभामुख राना मगरको पदीय मर्यादा आचरणयुक्त नदेखिएको भन्दै उनलाई हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गरेमा उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय भएको हो ।
त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ताका लागि मंगलबार नै हस्ताक्षरसमेत गरिसकेका छन् । थप रणनीति बनाउन कांग्रेसले बुधबार बिहान पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ भने एमालेले बाहिर रहेका सांसदलाई तुरुन्त राजधानी फर्कन र असोज ३ सम्म कसैलाई पनि राजधानी नछाड्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको सत्तारूढ दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखको विषयलाई प्रस्तावकै रूपमा अघि सारेका थिए । बैठकमा सहभागी जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ‘उपसभामुखको पदीय मर्यादा कुनै हिसाबले पनि आचारणयुक्त देखिएन, यसमा सबै दलको धारणा के छ रु’ भनेर सोधेका थिए । ‘छलफलपछि पहिलो प्राथमिकता उपसभामुख रानालाई मार्गप्रशस्तका लागि आग्रह गर्ने र त्यसलाई अस्वीकार गरेमा उनीविरुद्धमा प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्ष निकालियो,’ खानले भने ।
२०७९ फागुन २२ देखि चैत ३ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्र ‘कमिसन अन द स्टाटस अफ वुमेन’ को ६७ औं सत्रमा भाग लिन जान लागेकी उपसभामुखले ४ पुरुष र एक महिलालाई आफूसँग लाने प्रक्रिया अघि बढाएकी थिइन् । महिला अधिकारको अभियानसँग असम्बन्धित ५ जनालाई लैजानका लागि अमेरिकी दूतावासलाई उपसभामुखको लेटरप्याडमा सिफारिससमेत गरेकी थिइन् । जबकि, संसद्का पदाधिकारी, सांसद र कर्मचारीको भिसा प्रक्रिया संसद् सचिवालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क तथा समन्वय महाशाखामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्छ । तर, अनधिकृत व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया अघि बढाएकाले उपसभामुख आफैंले पत्र लेखेकी थिइन् । उक्त पत्र र विवरण साउनको पहिलो साता सार्वजनिक भइसकेको छ ।
यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
