काठमाडौं । भारतको सर्वोच्च अदालतले सन् २०१६ मा केन्द्र सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै भारतमा नोटबन्दीको मुद्दा टुंगिएको छ ।
नोटबन्दीको निर्णय सही भएको भारतको सर्वोच्च अदालतको फैसाला आउँदा नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको प्रतिबन्धित ५०० र एक हजार दरका ५ करोड ६ लाख भारतीय रुपैयाँ के हुने भन्ने अनिश्चित बनेको छ । यो फैसलासँगै नेपालसँग रहेको उक्त भारतीय रुपैयाँ कागजको खोस्टो बन्ने अवस्था बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।
ती अधिकारी भन्छन्, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले आफूसँग रहेका भारतीय नोट साट्न भारतको केन्द्रीय बैंकलाई पटक-पटक पत्राचार गरेका थियौं । तर, भारतले कुनै पनि सुनुवाइ गरेन ।’
भारतीय केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुसँग प्रतिबन्धित भारु साट्ने विषयमा छलफल गरिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको ती अधिकारी बताउँछन् ।
