काठमाडौं । न्यायपरिषदले २१ भदौमा उच्च अदालतका दुई न्यायाधीशसहित ३ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्यो ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको हेक्का नराखी गरिएको सिफारिसले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । संघीय संसदको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेर उनीहरुको सुनुवाई प्रक्रिया रोकिएको छ ।
३ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा सिफारिसमा परेकीमध्ये पहिलो वरियतामा रहेकी उच्च अदालतकी न्यायाधीश निता गौतम दीक्षितले ६३ वर्षे उमेर हदका कारण गत आइतबार (१८ मंसिर) मा अवकाश पाइन् ।
संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन हुन सकेको भए उनी थप २ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने थिइन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ६५ वर्षमा र उच्च अदालतका न्यायाधीश ६३ वर्षमा अवकाश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
२१ भदौमा न्यायाधीश सिफारिस भएको जानकारीसहितको पत्र न्यायपरिषद सचिवालयबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा पुगेको पनि थियो । त्यसपछि सुनुवाई समितिको बैठक पनि बस्यो, तर सिफारिस भएका तीन न्यायाधीशका बारेमा कुनै निर्णय गरेन ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ मनोनयन गर्ने अघिल्लो दिन १ असोजदेखि सुनुवाई समिति क्रियाशील छैन । सांसदहरु क्रियाशील छैनन् । त्यसपछि संघीय संसद सचिवालयले पनि न्यायाधीश सिफारिसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
