काठमाडौँ । २०४८ सालदेखि स्थायीको माग गर्दै आएका विभिन्न समयका अस्थायी शिक्षकहरु फेरि आन्दोलन गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको नयाँ शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकका माग स्पष्टसँग सम्बोधन नगरेको, उनीहरुका लागि आन्तरिक प्रतिष्पर्धा गर्ने बाटो नखोलेको र २०४८ देखि २०६० सालसम्म शिक्षक सेवा आयोग नखोलेर झन् अन्यायमा पारेको भन्दै अस्थायी शिक्षकहरु फेरि आन्दोलनमा गर्ने तयारीमा जुटेका हुन् ।
उनीहरुले २०६० सालदेखि अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति गठन गरेर निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले उठाएका मागमा अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिएर बिदाई गर्ने माग मात्रै सम्बोधन भएको छ ।
तर अस्थायी शिक्षकमा पनि स्थायीजसरी उमेर हद तोकेपछि स्वतः जागिर छाड्न बाध्य भएका शिक्षकहरु भने सन्तुष्ट छैनन् । सोही कारण आफूहरु फेरि आन्दोलनको तयारीमा लागेको अस्थायी शिक्षकका तत्कालीन आन्दोलनकर्ता निरेन्द्र कुँवर बताउँछन् ।
‘हाम्रा धेरै शिक्षकहरुका माग २० वर्षसम्म पनि सम्बोधन भएनन् । अहिले नयाँ शिक्षा ऐनमा पनि हाम्रो मागहरुबारे बेवास्ता गरिएको छ’ तत्कालीन अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिको अध्यक्षसमेत रहेका कुँवर भन्छन्, ‘अब फेरि आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको बाटो खोल्नेदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नका लागि आन्दोलन गर्छौ ।’
