काठमाडाैँ । आगामी ४ मंसिरबाट २०२२ को फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुँदै छ। सहभागी देशहरूले धमाधम राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरिरहँदा नेपालमा भने प्रतियोगिता हेर्न पाइने या नपाइने अन्योलता बढेको छ। विश्वकपका लागि यो पटक मिडिया हबले दक्षिण एसियाली प्रसारण अधिकार पाएको भायकम १८ बाट ‘एक्स्लुसिभ’ अधिकार खरिद गरेको थियो।
मिडिया हबले विश्वकप नेपालमा देखाउनका लागि ४५ करोड लागत लाग्ने भन्दै उक्त रकम विज्ञापनबाट उठ्न नसक्ने बताउँदै उपभोक्तामार्फत् उठाउने तयारी गरेको थियो। मिडिया हबले दक्षिण एसियाका लागि प्रसारण अधिकार पाएको भायकम १८ बाट नेपालमा देखाउने अधिकार आफूले खरिद गरेको थियो। भायाकमलाई तत्काल २५ करोड भुक्तानी गरिसकेको भन्दै अब प्रसारण अधिकार मिडिया हबबाहेक अरूसँग नहुने कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले बताए।
उनले भने, ‘हामीले नेपालमा देखाउनका लागि एक्स्लुसिभ अधिकार खरिद गरेका हौँ। त्यसैले विश्वकप हेर्ने नेपाली दर्शकको अधिकारलाई कुण्ठित गरिने कुरामा विश्वास छैन।’ मिडिया हबले हिमालयन टिभीबाट विश्वकप प्रसारणको तयारी गरेको र त्यसका लागि फरक च्यानलको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले पनि ४५ करोड बढी लागत लाग्न पुगेको बताएको छ।
मिडिया हबले गत ४ कात्तिकमा हरेक सेटअप बक्सले थप ५ सय दस्तुर तिर्नुपर्ने गरी सूचना निकालेपछि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस भएको थियो। उक्त सूचनाको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराइले रिट दायर गरेका थिए।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘थप दस्तुर’ उठाउन खोजेको भन्दै तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै ३० कात्तिकमा अदालतमा उपस्थित हुन मिडियाहबलाई आदेश दिएको छ। उक्त आदेशपछि नेपाली दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने या नपाउने अन्योलता रहेको छ। निर्देशक धितालले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ, न्यायालयबाट दर्शक र जनताको पक्षमा फैसला हुने छ।’ उनले आधिकारिक चिठ्ठी आइनपुगेको भन्दै ३० गते नै अदालते यो विषय टुंग्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
