निःशुल्क उपचारबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय अलमलमा

सांकेतिक तस्विर

कान्तिपुर दैनिक
कार्तिक २१, काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ‘कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने’ भन्दै सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन अस्वीकार गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्योलमा परेको छ । सर्वोच्चको बिहीबारको फैसलापछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्नेछ ।

सर्वोच्चको निःशुल्क परीक्षण र उपचारसम्बन्धी आदेशबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफल गर्ने प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बताए । कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयको नभई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उल्लेख गर्दै डा। गौतमले भने, ‘मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको कार्यान्वयन मात्रै गर्छ ।’ सर्वोच्चको यो निर्णयले निजी प्रयोगशालाले कोरोना परीक्षण गर्ने अवस्था नरहने उनले दाबी गरे । भने, ‘सरकारले सकेसम्म निःशुल्क गरे पनि कुन निजी प्रयोगशालाले निःशुल्क गर्छ रु’ यस सम्बन्धमा सर्वोच्चबाट आधिकारिक पत्र आएपछि थप निर्णय हुने उनले जनाए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीका अनुसार कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै पठाएको हो । उक्त प्रस्ताव असोज १९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गर्दै कात्तिक २ बाट सरकारी कोभिड अस्पताल र प्रयोगशालामा कोरोना परीक्षण र उपचार सशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने डेढ महिनाअघि नै कोरोना परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिने तयारी गरेको थियो । ‘अब आम नागरिकसँग उपचार र परीक्षण सेवा नपाए अदालत जाने बाटो खुल्यो,’ वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् डा। शरद वन्तले भने, ‘सर्वोच्चको यो निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले घेरै ठूलो र सकारात्मक हो ।