असार १९,
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक शीर्षक फेरेर फेरि खुवाउने तयारी गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सुविधासम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा टेबुल गरिएको हो ।
विधेयकमा प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले विरोध जनाएका छन् । कोरोना महामारीको बेला जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुवै पार्टीले विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराएका छन् । विधेयकमाथि कांग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेपनि प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ ।
यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्तालगायत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेशका कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तहपनि सरकार भएकोले सुविधा दिनुपर्ने बताउनुभयो । -इमेजखबर
