राष्ट्रिय जनता र समाजवादी पार्टी एकताः साझा सहमति, बिशेषता, सम्भावना र चुनौतिहरु

-अधिवक्ता हरेन्द्र राय यादब,

१. पार्टी एकताका नालीबेलीहरु:
विश्व कोभिड − १९ (कोरोना भाइरस) महामारीको लडाई लडिरहेको बेला नेपाल स्वंयम लकडाउनको सामना गरी रह“दा जनताको दुःख र पिडामा मलमपट्टी गर्नुपर्ने वर्तमान सरकारले सो काम नगरी २०७७ बैशाख ८ गते रातारात मन्त्री परिषदको सिफारीसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम दुई अध्यादेश पहिलो संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्य विधि) सम्बन्धि पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ र दाश्रो राजनीति दल सम्बन्धि ऐन २०७३ को (दोश्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ ल्याई एक्कासी कुनै पनि निकायको छलफल र सहमति विना राष्ट्रपति समक्ष पेश गरीदिएपछि संविधान, ऐन र कानूनको मर्म विपरी राष्ट्रपतिबाट सो अध्यादेश तुरुन्तै प्रमाणिकरण गरिदिएपछि राजपत्रमा प्रकाशन नहुदै देशव्यापी रुपमा आम जनता, नागरिक समाज, कानूनविद्, विभिन्न राजनीतिक दल, संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा व्यापकरुपमा चौतर्फी विरोध भएपछि र तिनका आफनै पार्टी नेकपाले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिन भनेपछि सो अध्यादेश तुरुन्तै बैशाख १२ गते फिर्ता लिएपछि पनि त्यसले उब्जाएको घाउ र लगाएको आगो अहिलेसम्म निभिएको छैन । भनिन्छ − अर्काको लागि खनिने खाडलमा आफै पुरीन्छ र अहिले त्यही भयो र भईरहेको छ ।

मधेशी दलप्रतिको नीति र व्यवहारमाथि वर्तमान सरकारको योजना र निर्देनमा गरिएको काम कुरोबाट स्वयंम प्रधानमंन्त्री र उनका पार्टी भित्र आगो त बलेकैछ र त्यसले कस्तो रुप लेलान र समाधान के होला भन्ने आम जनताको चासो र चिन्ताको बिषय हो भन्ने यता मधेश केन्द्रीत दलभित्र अस्थिरता पैदा गरी दल फुटाउने योजना सहितको अध्यादेशले मधेशी दलहरुलाई एकता गर्ने मशला नै मिल्यो । विगत लामो समयदेखि राजपा र सपा बीच चलिआएको एकता प्रकृया राता रात निर्षकर्षमा पुगी एकता भई बनेको जनता समाजवादी पार्टीको अगामी रणनीतिक, कार्यनीति, पार्टीको संगठन तथा नेताकार्यकताको व्यवस्थापन गरेर देशको बैकल्पीक शक्ति निर्माण गरेर देशलाई सही दिशा देलान कि नदेला भन्ने अर्को चर्चा परिचर्चाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिले मुलुकमा तरंग ल्याईदिएको छ ।

२ . राजपा र सपा बीचका एकताका प्रयास: 
राजपा नेपालका तत्कालीन ६ जना अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरु मध्येका एक जना माननीय महेन्द्र राय यादबको जोडदार पहलकदमी र मा.राजेन्द्र महतो नेतृत्वको वार्ता समितिले राजपा र सपा बीच एकता वार्ता गरिरहेको भएतापनि राजपाभित्रका अध्यक्षमण्डलका सदस्यहरुभित्रको असहमति र सपासंगको पदीय बारगेनीङको कारण एकता प्रकृया निष्कर्षमा पुगिरहेको थिएन भने अर्कोतिर यी दुई पार्टी एकता गर्ने नै हो भन्ने पार्टी एकता गरेपछि एकै चोटी एकताको महाअधिवेशन नै गर्ने सोचले महाअधिवेशनको तिथि मिति तोकदै सार्दै आईरहेका थिए । एकता र महाअधिवेशन दुवै नगर्ने र गुमराहमा नेताकार्यकर्तालाई राख्ने कारणले यी दुई पार्टी भित्रै आन्तरिक समस्या चुल्दै गईरहेको थियो । दुई पार्टी एकता गर्ने कारणले नै महाअधिवेशन गर्ने कि न गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलता थिए । नेता कार्यकर्ता चिन्तीत हुदैगईरहेको थियो भन्ने सपा फुटको संघारमा पुगिसकेको थियो भने राजपाभित्र नै कयौ नेता भित्रभित्रै सरकारमा सामिल हुने बाटो खोजिरहेका थिए ।

मिडियाले यो कुरालाई जोडदाररुपमा उठाईराख्दा सांसदमा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महेन्द्र राय यादबले हाम्रो माग र मुद्दाको सम्बोधन, माननीय रेशम चौधरीको रिहाई, घाईतेको उपचार, झुठा मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन नभएसम्म राजपा सरकारमा नजाने बरु कति दिन सम्ममा हाम्रो माग पुरा हुन्छ ? त्यति नै दिनसम्मको लागि हामी सरकार बाहिर रहेर सरकारलाई समर्थन गछौ बोली दिए पछि राजपा तत्काल सरकारमा जानबाट पछि हटेका थिए भने केही नेता सरकारमा जाने सपनालाई निरन्तरता दिई रहेका थिए । यही मौकालाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्ने मनसायले नेकपाका अध्यक्ष एवं वर्तमानका प्रधानमंन्त्रीले रातारात राजनीतिक दल फुटाउने सजिलो अध्यादेश ल्याई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराईदिएपछि र सपाका केही सांसदलाई अपहरणको शैलीमा राजधानी भित्याई होटलमा राखेकोले पार्टी फुटाउने स्पष्ट रुप देखा परेपछि लामो समयदेखि एकता वार्तामा रहेका मधेश केन्द्रीत यी दुई दल फुटने भन्दा जुटने निष्कर्षमा पुगी गत बैशाख १० गते राती बैठक बसी पार्टी एकता घोषण गरे र नया“ पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी राखेपछि अर्को चर्चाको शिखर प्राप्त गयौ ।

गत बैशाख ११ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी एकता भएको जानकारी दिई संसद सचिवालयसमेतमा जानकारी गरायो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएपछि ४५ दिनभित्र सवै डकुमेन्ट बुझाउने कानूनी प्रावधान रहेकोले सो समय नजीकदै जा“दासम्म यी दुई पार्टीभित्रको पदीय आन्तरिक कुरा नमिल्दा र समयमा एकता प्रकृया निष्कर्षमा नपुगदा पार्टीका नेता कार्यकर्ता देखि शुवेच्छुक लगायत चिन्चीत बन्दै गएको छ ।

अत: विगतका सवै कुरालाई विर्सि एकतालाई शक्तिमा रुपान्तरण गरी नया“ सोचको आधारमा पार्टी निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत दायित्व र नेता कार्यकर्ताहरुको भावनाको कदर गर्नेकुरामा ध्यानदिन आवश्यक छ ।

३. पार्टी एकताका साझा सहमति र प्रतिबद्धताका विशेषताहरु ः देशमा सात दशक लामो संघर्ष र वलिदानी पश्चात संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । नेपालमा नविनतम लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको दृष्टिले यसमा केही अपूर्णता रहेपनि यो आजसम्म नेपाली जनताले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यसको स्थायित्वको लागि राजपा नेपाल र सपा बीच भएको एकता र यसले खेल्ने भूमिकाको आफनै महत्व छ । यस एकताको आधारमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई विकसीत गर्दै पहिचानमा आधारित संघीयता, सहभागितामूलक, समावेशी लोकतन्त्र, बहुराष्ट्रिय राज्य, सुहाउदो समाजवाद, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र बहुसास्कृतिक राष्ट्रवादको विकास गर्न जरुरी छ । यसकालागि परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको दृष्टिले अग्रगामी लोकतान्त्रिक नया“ ढंगको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ । यही आवशयकता परिपूर्तिका लागि हिमाल, पहाड र मधेशका सवै राष्ट्रियताहरुको पहिचान र अधिकारसहितको संघियता, समृद्धि, सुशासन समाजवाद स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आधीबेरी सृजना गर्न अपरिहार्य भएकोले नेपालको राजनीतिमा अग्रगामी परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा रहेको यी दुई पार्टी बीच एकिकरण हुद“ा दुवै पार्टीले स्वीकार गरेका एकिकरणका चारवट्टा बु“दाहरु मध्ये पहिलो पार्टी एकिकरण समानताको आधारमा गरिनेछ, दोश्रो एकिकृत पार्टीको नाम जनता समाजवादी पार्टी नेपाल हुनेछ, तेस्रो एकिकृत पार्टीको झण्डा, सामाजवादी पार्टीले प्रयोग गर्दै आएको आयातकार आकारमा रातो र हरियो रंगको बीचमा तारा हुनेछ र चौथो एकिकृत पार्टीको चुनाब चिन्ह राजपा नेपालले प्रयोग गर्दे आएको छाता हुने छ भनिएको छ ।

पार्टी एकिकरण भएको यस महत्वपूर्ण घडीमा हामी देशको सम्पूर्ण महिला, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, शिल्पी, दलित, मुश्लीम, थारु, पिछडा वर्ग लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायहरुलाई वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निमार्णको यस महानअभियानमा सरिक हुन हार्दिक अपिल गर्दछौं भनेको छ । राजपा नेपालको तर्फबाट महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादब र शरदसिह भण्डारी तथा समाजवादी पार्टीको तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई, अशोक राई र राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेपछि एकता घोषणा कार्य सम्पन्न तथा पार्टी एकता घोषणा सार्वजनिक गरेपछि एकलजातीय विभेदकारी सरकारको बिरुद्ध र सवैखाले अधिकारवादी आन्दोलनले नयां गति प्राप्त गरेको छ । यो घोषणा संगै वर्तमान सरकारसंगको हाम्रो सबैखाले माग, लडाई र भ्रष्टाचार विरुद्ध पार्टीद्वारा संचालित विरोध कार्यक्रम तथा देश व्यापीरुपमा पार्टी विस्तार कार्यले निशिच लक्ष्य, उदेश्य र बाटो सहितको आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण गर्दै यसले नय“ा वैकल्पीक राजनीतिक शक्तिको रुपमा पार्टीलाई उभयाउने काम भएकोले यो सहमति र प्रतिबद्धताले धेरै अर्थमा ऐतिहासिक महत्व राखेको छ ।

पहिलो: वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नको लागि दुई राजनीतिक दलहरु एक ठाउ“मा उभिनु र देशमा सदियों देखि एकल जातीय केन्द्रीकृत शासकवर्गद्घारा जातिय, भाषिक र संस्कृतिक शोषण , उत्पीडनमा पारिेएका मधेशी, थारु, आदिवासी – जनजाती, दलित, मुश्लीम, पिछडवा वर्ग , अल्पसंख्यक जाती तथा अन्य समुदायहरुमाथि आन्दोलनका उपलब्धिहरु उल्ट्याएर पुन ः एकल जातीयसत्ता नेपाली जनतामाथि थोपर्ने दुश्ःसाहस गर्नेको विरुद्ध एकत्रितरुपमा उत्रिन, सहमत हुनु आफैमा गम्भीर महत्व राख्ने परिघटना हो । यी दुई दल नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकासाथै मधेश आन्दोलन र सबैखाले अधिकारवादी आन्दोलनका महत्वपूर्ण शक्ति र अगुवाहरु मध्येका एक ह्ुन् र संघीय सांसदमा तेस्रो ठुलो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधित्व गर्दछ । २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिलगायतका हरेक आन्दोलनमा सक्रियरुपमा सहभागिता देखिएको भन्दा पनि अझ फराकिलो रहेको यो एकताले लोकतन्त्रलाई स्थायित्व दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएकोछ ।

दोश्रो: मधेश केन्द्रीत यी दुई दल क्षेत्रिय दलको अवधारणा त्याग गरी राष्ट्रिय दलको रुपमा स्थापित हुने र पहिलो चोटी सबैखाले राजनीतिक संकट समाधानका लागि समानताको आधारमा पार्टी एकताको काम सम्पन्न गर्ने र साझा सहमतिको मार्ग चित्र कोरी सफलताको बाटो रोज्ने भएका छन । यद्यपि यो मार्गचित्रको प्रारम्भीक रुपरेखा तयार भईसकेको छैन । पार्टी एकता सम्बन्धी सबैकाम पुरा गर्ने, पार्टी दर्ता गरी नेताकार्यकर्ताको उचित व्यवस्थापन तदरुपताकासाथ गर्ने तथा संगठन विस्तारको शुरुवाता गरेर देशको एउटा वैकल्पीक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने र सवैखाले राजनीतिक हक र अधिकारको सुनिश्चितासहित समाजवादी व्यवस्था लागू गर्ने स्वीकारोक्तीले यी दल समस्या समाधानमा विगतको सापेक्षतामा बढी गम्भीर र सकारात्मक भएको कुराको स्पष्ट झलक दिएको छ । अबको हरेक राष्ट्रिय संकटको समाधानमा जिम्मेवारीपूवर्क ढंगले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने सन्देश दिन र जनताको सक्रिय सहभागिता जुटाउन सफल रहने अनुभवलाई हेर्दा यो सहमति र पार्टी एकतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । दुई दलको एकता र सहमतिप्रति आम सरोकारवाला, बौद्धिक समुदाय, नागरिक समाज र आम जनताको सकारात्मक प्रतिक्रियाले यसको महत्वलाई उजागर गरेको छ ।

तेस्रो: मधेशवादी यी दुई दल एक नभरहदा सबैखाले आन्दोलन, माग र मुद्दाका साथै आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरु खतरामा परेको , लोकतन्त्र सिमित, अपूर्ण, र अप्र्याप्त थियो र छन भन्ने कुरामा सहमत भएकाछन । त्यसैले उनीहरुद्वारा संघीय लोकतन्त्रलाई स्थायित्व र पूर्णता दिन र यसलाई फेरी खोस्न नसक्ने गरी सुदृढ तुल्याउन अबको संवैधानिक राजनीतिक संरचनामा राष्ट्रिय महत्वका बिषयसहित पहिचानमा आधारित संघीयता, सहभागितामूलक, समावेशी लोकतन्त्र, बहुराष्ट्रिय राज्य, सुहाउ“दो समाजवाद, सामाजिक न्याय, सुशासन, समृद्धि र बहुस“ास्कृतिक राष्ट्रवादको विकास, परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको दृष्टिले अग्रगामी लोकतान्तिक नय“ा ढंगको राजनीतिक शक्ति निर्माण लगायत सबैखाले आवश्यकता पूर्तिका लागि हिमाल, पहाड र मधेशका सवै राष्ट्रियताहरुको पहिचान र अधिकारसहितको संघियता, समृद्धि, सुशासन समाजवाद स्थापित गर्न तथा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको आधीबेरी सृजना गर्नेसम्मको प्रावधानको व्यवस्था गर्ने, सरकार र सरकारका निकायहरुलाई जनउत्तदायि बनाउने तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र जनता नै राजकीय शक्तिको स्रोत रहने कुराको अक्षुण्णता स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकाछन र विश्वस्त पनि भएका छन ।

चौथो: वर्तमान सरकारले प्रतिपक्षी तथा आन्दोलनकारी दलहरुको आवाज नसुनेको र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनले राज्यको पुरानो र अप्रजातान्त्रिक संरचनालाई परिवर्तन गर्न नसकेको र वर्तमान शासन प्रणाली समाजका सवै पक्षलाई आफूभित्र समाहित गर्न तथा जनताको सहभागिताको प्रत्याभूति गर्न सक्षम नभएको कुरामा सहमत भएका छन । १३ बर्षको संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा हामीले नजीकबाट देखेका छौं − वर्तमान राज्य संरचनालाई हेर्दा मधेशी, थारु , मुलीम, दलित, उत्पीडीत समुदाय र अन्यको सन्दर्भमा यो ब्रहमणवादी र विभेदकारी छ, महिलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पितृसत्तात्मक छ, जनजाति दृष्टिमा यो खस पक्षीय छ, , धार्मिक परिप्रेक्षमा यो हिन्दुवादी धर्मनिरक्षेपतावादी छ भने भाषिक प्रसंगमा यो एकाधिकारवादी र नश्रलीयवादी छ । त्यसरी नै न त यसले समाजको सा“स्कृतिक बहुलताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छ , न यसले नेपालको भौगोलिक विविधता र विशेषत: आदिवासी जनजाति, मुस्लीम, मधेश र कर्णालीप्रति न्याय गर्न सकेको छ । यसका अलावा वर्तमान राज्य संरचना अभिजातवर्गीय, मुठठीभरका सामन्त, ठूला प“ूजीपति, तस्करहरु तथा विदेशी एकाधिकार, दलाद पू“जीवादको हित रक्षक छ । त्यसैले यसको लोकतान्त्रिक पुनसंरचनामा संशोधन गर्नु अनिर्वाय छ । त्यसरी नै हामीले अबलम्बन गर्दै आएको भारतीय र अमेरीकन ढा“चाको संसदीय प्रणाली खासमा बहुमतको नाममा अल्पमतले शासन गर्ने प्रणाली रहेछ र यस्तो ढ“ाचाले हाम्रो जस्तो बाहुलता युक्त समाजका जातीय, भाषिक, लैगिक, वर्गीय, धार्मिक, स“ास्कृतिक, र भौगोलिक विविधताहरुलाई समेटन तथा राज्यमा सहभागि बनाउन सक्दो रहेनछ भन्ने पनि स्पष्ट भएको छ । यो शासन प्रणालीलाई समावेशी र सहभागिता मूलक बनाउन तथा राज्यमा जनताका सबै हिस्साको पहु“चलाई सुनिश्ति गर्न अनिर्वाय भईसकेको छ । सरकारमा सहभागी दलले राज्यको लोकतान्त्रिक पुनसंरचना तथा सहभागिता मूलक समावेशी शासन प्रणलीको अबलम्बन गर्ने कुराको उद्घोषका साथ समाजिक द्वन्द्वहरुको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम चालन र सहमति जनाउन अनाकानी गरिरहेकाछन ।

पाचौं: यी राजनीतिक दलले हिंसा एवं त्रासबाट मुक्त लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा आधारित संघीय लोकतन्त्र, कानूनको शासन, एवं स्वतन्त्र न्याय पालिकाको अवधारणाको पुनपुष्टि गरेका छन । उनीहरुले स्थानीय सरकार प्रदेश मातहत, र असल प्रशासनको सुनिश्चितता , पार्दशी आर्थिक प्रशासन, भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण , महिला, दलित, आदिवासी जनजातिहरु, मधेशी समुदाय तथा थारु, मुश्लीम तथा पिछडीएको समुदाय तथा जनसमुदायका निम्ति न्यायपूर्ण आरक्षणको प्रबन्ध नागरिकता समस्याको समाधान , प्रगतिशील भूमि सुधार तथा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुलभ उपलब्धताको पनि प्रतिबद्धता गरेका छन् । यी पार्टीले आफूसहित अन्य राजनीतिक दलहरुको पारर्दशिता, उनीहरुको आन्तरिक लोकतान्त्रिक करण तथा पार्टीलाई थप उत्तरदायि बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर आफनो भूमिकालाई बृद्धि गर्ने संकलप पनि गरेका छन ।

छठौ : यी दुईपार्टीले सामुहिकरुपमा विगतको संक्षिप्त समिक्षा गरेकाछन र आफना प्रमुख कमजोरीहरुलाई औल्याउने काम गरेकाछन । बहुदलीय व्यवस्थाका १२ बर्ष र लोकतन्त्रका १३ बर्षमा उल्लेखनीय उपलब्धीहरु प्राप्त हुदाहुदै पनि महिला, दलित,जनजाति, आदिवासी, मधेशी, थारु, मुश्लीम, पिछडीएको क्षेत्र गरीब र विपन्न वर्गमाथिको विभेदलाई समाप्त पार्न नसक्नु र पार्टीहरुले समक्ष लोकतन्त्रको प्रतिफल पु¥याउन नसक्नु , प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रलाई उन्नत, पुर्ण समावेशी र समानुपातिक बनाउन नसक्नुलाई पहिलो कमजोरीको रुपमा मुल्याङन गरिएको छ । त्यसरी नै भ्रष्टाचार तथा सामाजिक न्यायको प्रभावकारी नियन्त्रण र कार्यान्वयन गर्न नसक्नुलाई अर्को गम्भीर कमजोरीको रुपमा औल्याइएको छ । त्यसरी नै बिखण्डनको खतरालाई खण्डन गर्न समयमा आक्लन गरेर यसलाई रोक्न सजगता अपनाउन नसक्नु तथा हिसात्मक विद्रोहलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नुलाई पनि यी पार्टीले आफनो मुख्य कमजोरीका रुपमा आत्मसाथ गरेकाछन् ।

सातौं: यी पार्टीले कुनैपनि अतिवाद र कम्युनिष्ठहरुले अगुवाई गरिहेको नश्रलीवादी, उग्रवामपन्थी अतिवादको तिभ्र विरोध गरेकाछन र आफूहरुलाई कुनै पनि अतिवादी किताको लहरमा उभ्याउन अस्वीकार गरेका छन । उनीहरुले लोकन्त्रलाई नै सबैको मिलन बिन्दुको रुपमा पुनःपुष्टि गर्दै लोकतान्त्रिक प्रकृयामा बसेर सबैखाले समस्यालाई संसंदकै संवादबाट समाधान गर्न अतिवादी बामपन्थी तथा अन्य शक्तिहरुलाई अह्वान गरेका छन ।

४. दायित्वहरु:  पार्टी एकताका साझा सहमति र प्रतिबद्धता आफैमा महत्वपूर्ण हुदा“ हुदै पनि यसलाई थप परिमार्जन, परिष्कृत र स्पष्ट पार्न गर्नुपर्ने कामहरु भने अझै बा“की छन । त्यसरी नै यो एकतालाई सम्पुर्ण जनताको आकांक्षा, सपना र एजेन्डाको दस्तावेजमा रुपान्तरित गर्न थप उन्नत बनाउनु पनि आवश्यक देखिएको छ । खास गरी मधेश तथा सबै खाले अधिकारवादीे आन्दोलनका प्रस्थान बिन्दुका रुपमा अघि सारिएको माग र मुद्दाहरुलाई वार्ता र सहमतिको आधारमा टुग्याउने र संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रलाई स्थायित्व दिने , सवै वर्ग र क्षेत्रको हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र अन्य दलहरुसंग अन्तर सम्बन्ध तथा कानूनी हैसियत, त्यो प्रश्नको निपटरा नहुदा उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक र कानूनी जटिलता, संविधान भित्रैबाट अघि बढदै संविधान संशोधनका बिषयमा थप छलफल गर्नु एकिकृत निष्कर्ष निकाल्नु र स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । यो समग्र प्रकृयामा विभेदकारी द्वन्द्वमा संलगन अतिवादी बाम शक्तिहरुको सम्भाव्य भूमिका र प्रकृयाको सम्बन्धमा पनि आवश्यक बिश्लेषण गर्नु जरुरी छ । त्यसरी नै पार्टी एकताको उचाईले उत्पन्न गर्न सक्ने विविध सम्भावनाहरु र गन्तव्यमा पुग्ने अन्य वैकल्पीक उपायहरुको सम्बन्धमा पनि पुर्वानुमान गर्न आवश्यक छ ।

खासगरी सरकारसम्बद्ध पार्टीसंगको द्वन्द्वलाई संविधानको क्रियासिलताबाटै समाधान गर्न सकिने र वर्तमान जटिलतालाई गहिराई साथ बुझने र सम्बोधन गर्न नसकिएको संकेत गर्छ । यो एकता बाहय दवावमा नभएर विगतका अनुभवहरुको प्रकासमा परिस्थितिको गम्भीर बोधमा उभिएर तयार गरिएको हो भन्ने कुरालाई व्यवहारबाटै स्पष्ट पार्न बाकी छ । त्यसरी नै विगतको समिक्षा पनि अझै प्रयाप्त हुन सकिरहेको छैन । जसलाई अगामी दिनमा ध्यान दिनु जरुरी छ । अर्को यी दुई पार्टी एकता भईसकेपछि एकताका बाकी सबै काम समयमा पुरा गर्न सकेन भने यिनीहरु पुनः विलिन हुने अवस्थामा पुगने निश्चित प्राय छ । ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्डको सामना गरिरहेका यी दलहरुलाई ५ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड र नसोचेका अन्य अध्यादेश र राजनीतिक सत्ता र पैसाको फोहरी खेलले यिनीहरुको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ नै इतिहास र कागजको पानामा खोज्ने दिन नआउला भन्न सकिन । त्यसैले यिनीहरु यी कुराहरुबाट पाठ सिक्दै बेलामा सचेत हुन जरुरी छ ।

५. चुनौतिहरु: एका तर्फ प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली का“ग्रेश र नेकपाले मधेश आन्दोलनका एजेन्डा र भावना लाई नसमेटिनु , मधेशी यी दुई दलको मुद्दा र मागलाई समाधानको कार्यसूचीमा सहमत नहुनुले जनतालाई उत्साहित बनाउन, द्वन्द्वरत पक्षमाथि नैतिक दवाव सृष्टि गर्न तथा नेपालमा लोकतन्त्र चाहने विश्वजनमतलाई आस्वस्त तुल्याउन नसकने र मधेश केन्द्रीत दललाई विश्वस्त पार्न नसक्ने खालका उल्लेख्य भूमिका खेलेका छन । यस्ता कार्यले पार्टीहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा ल्याउन र समस्या समाधानमा उनीहरुको नेतृत्वदायि भूमिका निर्माण गर्न सघाउने अनिश्चित छ । पार्टी झस्कीनु र आफूलाई वार्ता र संवादको पक्षमा रहेको ओठे अभिव्यक्ति दिन बाहय हुनु तथा प्रमुख दलहरुले यो माग र मुद्दालाई सकारात्मक बताउदै पार्टीहरुसंग सहकार्यको प्रस्ताव नराख्नुले यो घोषणाको प्रभाव सकारात्मक र यसले दलहरुलाई दिएको अवसरको पुष्टि गर्छ । यति भईकन पनि यो सहमति र प्रतिबद्धताको घोषणाको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा केही गम्भीर चुनौतिहरु विद्यमान छन । जसलाई सामना नगरिकन पार्टी एकताले लक्ष्यभेदन गर्न सक्ने छैन ।

१. दुई राजनीतिक दलहरुको एजेन्डालाई प्रमुख दुई पार्टी नेकपा र नेकाले आत्मादेखि स्वीकारी रहेको छैन भने अझै पनि पार्टीको र आदिवासी, जनजाति, महिला, मधेशी, थारु, मस्ुलीम , पिछडिएको क्षेत्र लगायत सम्पूर्ण जनताको एजेन्डा बन्न सकिरहेको छैन र पार्टीको माग र मुद्दाको स्वरुप लिन सकिरहेको छैन । एकलजातिय सर्वसत्तावाद र अतिवादको विरुद्ध र लोकतन्त्रको पक्षमा हुदाहुदै पनि जनताको समर्थन र सहयो हुन नसकिरहेको जनताको यो निरपेक्षतालाई पार्टीले गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ र उनीहरुका आलोचना, टिप्पणी र सुझावहरुलाई ग्रहण गर्दै , अबको आन्दोलनमा उनीहरुका तात्कालिक सरोकारका बिषयहरुलाई समावेश गर्दै यसलाई साचो अर्थमा तेस्रो जनआन्दोलनमा विकसित गर्न अथक प्रयत्न गर्नुपर्छ । यसका लागि बौद्धिक समुदाय नागरिक समाज, मिडिया, र आम जनसमुदायसंग दोहोरो सम्बाद थाल्नु , उनीहरुको भावनाको अध्ययन गर्नु र उनीहरुसंग सघन अन्र्तसम्बन्ध विकसीत गर्नु आवश्यक छ ।

२. दुई पार्टी बीचको एकता अझै पनि बाध्यात्मक बढी विश्वास र हार्दिक कम छ । विगतका कतिपय घटनाक्रमले उत्पन्न गरेका कटुता, तिक्तता र अविश्वासका असरहरु अझै विद्वमान छन । उनीहरुको बीचमा कयौ सवालमा गम्भीर मतभेदहरु ह्ुनु स्वाभाविक हो तर मतभेदहरुको समाधानहरुको लागि स्वस्थ बहसको लोकतान्त्रिक संस्कार र सहिस्णुताको विकास भईरहेको छैन । यसलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त पार्टी संचालन, नेतृत्व विकास र संगठन निर्माण सम्बन्धी आचारसहितामा साझा घोषणाबाट पारस्पीक आलोचना नगर्ने र आफना ठाउ“बाट पनि संयुक्त माग , मुद्दा , निजी विचार र व्यक्तित्वको भावनामाथि आ“चपुयाउने अभिव्यक्ति नदिने, भनेर व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरिएको भएपनि कतिपय मतभेदहरुका कारण विगतका आन्दोलनमा हिमाल, पहाड र मधेशी भावनाको विकास गर्न तथा घोषित प्रतिबद्धताको एकिकृत ब्याख्या गर्न हुन नसकेको छैन । जसलाई समयमै समाधान गर्नु आवश्यक छ ।

३.विगतमा गुमेको व्यक्ति र पार्टीको विश्वसनीयता राम्रोसंग स्थापित हुन सकिरहेको छैन । मधेशवादी दलहरुप्रति हिमाल र पहाडका जनताले त विश्वास गरेकै छैन अझ मधेश कै जनताले पूर्ण विश्वास गर्न सकेको छैन । खास गरी मधेशवादी दलसहितका पार्टीहरुले लोकतन्त्र ल्याउन सफल हुनुमा र लामो समयसम्म सत्तामा रहेका नेपाली क“ाग्रेशको जिम्मेवारी र हाल सशक्त विकल्पको रुपमा रहेको नेकपाको भूमिका र सरकारको रवैयाको सम्बन्धमा जनस्तरमा प्रयाप्त आलोचना र प्रश्नहरु विद्यमान छन । कतिपय नेताकार्यकर्ताहरु जनता माझ आलोचित छन उनीहरुले विगतका गल्ती कमजोरीहरुका बारेमा अझ स्पष्टता व्यपकता, र गम्भीरका साथ समीक्षा गर्न सकिरहेको छैन । वर्तमानमा संसदीय शक्ति विद्यमान हुदाहुदै पनि लोकतन्त्र के को र के का लागि ? भन्ने कुराको जवाफ खोजन तथा भविष्यमा यस्ता हुकमजोरीहरु नदोहोरिने कुराको विश्वसनीय संकलप गर्नु आवश्यक छ । यसकालागि उनीहरुले विगतका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु र गम्भीर कमजोरीहरु दुवैलाई समावेश गर्दै श्वेतपत्र जारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कमीकमजोरीलाई नसच्याउने हो भन्ने वर्तमानको राजनीतिक दलहरुको विकल्पमा जनता जुनसुकै बेला बिद्रोहमा गई बैकल्पीक राजनीतिक दलको खोजी या नया“ दलको घोषणा गर्न सक्छ । यस तर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यो अवसर जसपालाई जुरेको छ ।

४.वर्तमानका पूर्व राजा र तत्कालीन नेकपा (माओवादी,) नेका र नेकपा जस्ता अतिवादी, विखण्डनकारी एकल जातीय सर्वसत्तावादी शक्तिहरुसंगको सम्बन्ध, उनीहरुसंगको वार्ता प्रकृया तथा समाधानको बिन्दुको बारेमा पनि थप स्पष्ट हुन आवश्यक छ । यस सम्बन्धी अस्पष्टताले दलहरु र एउटै दलका नेताहरु पिच्छे फरक फरक अभिव्यक्तिहरु आईरहेकाछन र अधिकारवादीको मुद्दा र मागमा द्वविधा र अन्यौल पैदा भईरहेको छ । यतिबेलाको प्रमुख निशाना उग्रबामपन्थी र नश्रलवादी शक्ति हो भन्ने कुरामा कुनै अन्यौल रहनुहुदैन र यर्थास्थितिमा त्यससंग सम्वाद, वार्ता या समझदारीको कुनै गुन्जाईस छैन भन्ने कुरामा पनि उतिकै स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । पार्टीहरुले सम्बादको ढोका बन्द गर्नुहुदैन । तर एकता, पार्टी संगठनको विस्तार र शक्तिशाली आन्दोलनको धक्काले नहल्लाएसम्म एकलजातीय सर्वसत्तावादीहरुसंग वार्ताको अर्थ आन्दोलनमा तृष्टिकरण , आशामुखी प्रवृति , र भुतेपन ल्याउनु बाहेक अर्को केही हुने छैन ।

अबको नया“ आन्दोलनको लक्ष्य संविधान संशोधन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपतिय प्रणली, भएपनि सत्ताधारीहरुलाई एउटा शक्तिको रुपमा मधेशवादीको भूमिका किमार्थ स्वीकार्य छैन । उनीहरु बढीमा क्षेत्रीयवादी दलको सवालमा मात्र बिचार गर्न सक्छन भन्ने कुरा सपष्ट पार्न सकनु पर्छ । त्यसै गरी अग्रगमन र शान्ति स्थापनाका लागि यी पार्टीहरुको सकारात्मक भूमिकालाई स्वीकार्न र यो समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न प्रतिबद्ध भए पनि सत्ताधारी पार्टीले आफना ज्यादती र अहकारहरु त्यागेर अन्य दलहरुको माग र मुद्दा सम्बोधन गर्न तयार नभएसम्म र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता , कानुनको शासन, आधारभूत मानव अधिकार , लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, संविधानको सर्वोच्चता तथा दलहरुको अस्तित्वहरुको सम्मान एवं समस्याको शान्तिपुर्ण समाधानको लागि तयार नभएसम्म उनीहरुसंग सहकार्य सम्भव छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

५. यति बेला संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई सहयोग गर्न अन्र्तराष्ट्रिय जनमत निकै सशक्त ढंगले अगाडी आएको छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । तर आन्तरिक शक्तिको बलमा होइन बाहिर शक्तिको बलमा मुलुक चलाउने जुन प्रबृत्ति पार्टीहरुमा देखापरिरहेको छ र भारत, चीन, अमेरिकाको थलो नेपाल बनाउने प्रयत्न देखन थालेको छ यसले पूर्ण लोकतन्त्रको स्थायित्वलाई सहयोग नपुयाउने कुरा निश्चित छ । बाह्यशक्तिहरुको इच्छा रुची र पहलमा हुने नय“ा खालको एमसीसी या कुनै नय“ा खाले दिल्ली समझौता वा बेजिङ सम्झौताले राष्ट्रवाद बिरुद्धको आन्दोलन र अन्य हाम्रो लक्ष्य र उद्देश्यलाई निर्णायक बिन्दुमा पुग्नबाट रोक्ने कुरा त निश्चित नै छ । यस मार्फत हामीले राष्ट्रिय हितका धेरै प्रश्नमा हात तल पार्नु पर्ने र धेरै मूल्य चुकाउनु पर्नै कुरालाई पनि बोध गर्नै पर्छ ।

६. अहिले सबैखाले माग र मुद्दालाई सिध्याउन र दीर्घकालीन सत्ताको रोडम्याप सफल पार्नका लागि वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार, बलत्कार, कमीशन, हिसां हत्या जस्ता सयौ प्रकारका कर्तृत र कुकर्मलाई राष्ट्रवादको नाममा चोखियाउन खोजेको छ । एकातिर सयौ कुकर्मलाई राष्ट्रवादको हतियारले आफनो सत्तालाई उत्कृठ बनाएर जनताको जनमत पुन आफूलाई प्राप्त हुने दिवा सपना देखिरहेका छन भने अर्कोतिर मधेशवादी दललाई भारत परस्त भनेर नेपाली जनतामा विभेदको बीउ छरिरहेकाछन । सबै नदीनाला बेचिदिएर नक्कली राष्ट्रवादको नाममा नय“ा नापी नक्सा प्रकासित गरेर राष्ट्रको नाममा भारतसंग युद्ध लडने र युद्ध घोषण गरेर दुई चार हजार नेपाली सपुतको अझ ज्यान लिएर पुन राष्«टवादको नाममा सत्तामा आउन सकिन्छ कि भने फेरी एक चोटी रणनीति बनाउन नसक्ला भन्न सकिन्न केपी र प्रचण्डको पार्टीले र त्यसको साक्षी देउवा नहोला भन्न सकिन्न । १५ हजारलाई मारेर सत्तामा पुगेका यिनीहरुको अबको रणनीति नेपाली जनताले राम्ररी बुझिरहेका छन र त्यो सपना नेपाली जनताले अब सजिलैसंग पुरा गरिदिने बाला छैन ।

कोभिड¥ १९ (कोरोना भाईरस) महामारीको मारबाट त्रसित नेपाली जनताको अगाडी केपी सरकारले गरेको सबै काम जनता समक्ष छल¨ छ । जनताले अब वर्तमान सरकारको सबैकाम र कतव्र्यको लेखाजोपखा गरी बसिरहेका छन । जनताले नेपाली का“ग्रेश र नेकपाको विकल्पमा वैकल्पीक पार्टी अगामी दिनको लागि खोजिरहेका छन । जसपाले नेपाली जनताको भावनाको कदर गरेमा त्यो चान्स पाउने अवस्था छ । यसको लागि जसपाका नेताहरुले विगतका कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने हुन्छ र आफूलाई सकारात्मक सोच, आलोचना सुन्ने, अध्ययनशील, निर्णय लिन सक्ने क्षमता, अनुशासित, दूरदर्शीता, संघर्षशील, योजना बनाउन सक्ने, समयको ख्याल गर्ने, सबैलाई समेट्न सक्ने, श्रृजनशील, आत्मविश्वासी, निस्वार्थी, सरल, स्पष्ट दृष्टिकोण, जनताको भावना बुभmन,े मान भन्दा काम रोज्ने , चरित्रवान, इमान्दारीता आदी जस्ता असल गुणहरुले जनतालाई नेतृत्व दिनुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

६. निष्कर्ष: अग्रगामी परिवर्तनको क्रममा देश र जनताको मुक्तिका लागि भएका सबैखाले आन्दोलन, विविध जनसंघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन आदिवासी, जनजाति , मुश्लिम,थारु, राना थारु, खस, आर्य, पिछडिएको क्षेत्र, अल्प संख्यक, पिछडावर्ग लगायत विविध जनवर्गले चलाएका आन्दोलनमाथि एकल जातीय सर्वसत्तावाद, नश्रलवादीहरुबाट जुन व्यापकता वेग, उच्चाईबाट हमला गर्न आईपुगेको छ, बहुनवाद निर्देशित लोकतन्त्रको आवरणमा जुन तानाशाही थोपर्ने प्रयासमा छन । यसले अधिकारवादी आन्दोलनका उपलब्धीहरुको रक्षा, पुर्ण संघीय लोकतन्त्रको स्थायीत्वका निम्तिको यो अधिकारवादी आन्दोलन निकै जटिल, बलिदानी र लामो हुने कुरा स्पष्ट छ । त्यसैले नया“ आक्रमणको सामना गर्न अबको नय“ा बैकल्पीक राजनीतिक शक्तिहरुले आफूलाई तदअनुरुपै नै पुर्नगठीत गर्नु जरुरी छ । पुरानै नीति पुरानै शैली र पुरानै तरीकाबाट अबको माग र मुद्दाको आन्दोलनको सफल संचालन सम्भव छैन । विगतको हाम्रा कतिपय विश्लेषण , सम्झौता , सिफारीस र संस्थाहरु असफल प्रमाणित भएकाछन । त्यसैले अबका बैकल्पीक शक्तिलाई नय“ा चुनौतिहरुलाई सामना गर्नसक्ने गरी वैचारिक राजनीतिक क्षेत्रमा संगठनात्मक रुपमा र आचरण , शैली, मुल्यको सन्दर्भमा समग्र पुनगठन गर्नुपर्छ र अहिले निष्कृयता अविश्वास र निरासाले ग्रस्त पार्टी पंकितलाई नय“ा ढैगले उर्जावान विश्वस्त र सक्रिय बनाएर आन्दोलनमा उतार्न सकनु पर्छ । आफूमा आफनो कमजोर भएको विश्वसनीयता साख , जुझारु क्षमता, नैतिक मनोबल र लोकप्रियतालाई पुनःस्थापित गर्न सक्नुपर्छ । यसो गर्दामात्र मुलुकलाई मध्ययुगिन अध्यारोतिर फर्काउने एकलजातीय सर्वसत्तावादको पयत्नलाई परास्त गर्न सक्नेछ ।

७.केही सुझाबहरु: 
व्यक्तिले पाटीर्को नेतृत्व लिसकेपछि नेतृत्वले आफनो दायित्व बुझनु पर्दछ कि नेतृत्व विचार संगठन र संघर्षको भौतिक रुप हो । यसले समाजको अग्रगतिको निम्ति मानिसको चेतनशील उर्जा र समाजको गतिशीलतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानवीय चरित्र निरन्तर परीश्रमबाट विकास हुने समाजिक व्यवहार संचालनको गतिशील प्रकृया, र निश्चित वर्ग, पेशा , समूह र सम्प्रदायको निम्ति अगुवाई गर्ने, पार्टीको बिधान र परम्परा अनुसार चल्ने र पार्टीलाई चलाउन सक्ने क्षमता, काम र संघर्षका हरेक मोर्चाहरुमा श्रेष्ठता ,योग्यता प्रमाणित गर्ने क्षमता, हरेक प्रतिकुल र जटिल परिस्थ्तििमा समेत कुशलता पूर्वक पार्टीलाई परिचालन गर्ने क्षमता, नया“ काम र संभावनालाई चुनौतीकोरुपमा स्वीकार गर्ने दायित्वलाई बिर्सनु हुदैन ।

नेतृत्वले यी कुरा बुझिसकेपछि नेतृत्व विकासका लागि आफूलाई निरन्तर संघर्षमा लगाउने ,पार्टीको काम गर्ने, निरन्तर सुस्पष्टता र अग्रगामी विचार प्रवाह गर्ने, जनसमुदायहरुसंग घनिष्टपार्टीकर्ता र असल मित्रको रुपमा रहने, गल्ती र कमजोरीलाई तत्काल सच्याएर जनताको मन जित्ने , आलोचनालाई खुशीसाथ सुने, प्रचुर मात्रामा सूचनाको जानकारी राख्ने र समयको उचित व्यवस्थापन गदै अनुशासित जीवनयापन गरेर, निर्णय क्षमता र योजना निर्माण गरेमा असल नेताको रुपमा स्थापित हुने अवसर प्रदान गर्ने भएकोले यी कुराको विकास गर्न नेता तथा कार्यकताहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ । समाप्त ।

लेखक: तत्कालीन राजपा नेपालका युवा नेता एवं सहमहासचिव तथा पी.एच.डी फलोवर हुन ।
सुझाबको लागि: Mharendra93@gmail.com