नेपाल समाचारपत्र
असोज ९, काठमाडौं। ९२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने ६ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेको छ। चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ मा रहेको कित्ता नम्बर १०१ को उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामबाट २०७२ सालमा सुयल हाउजिङ कम्पनीको नाममा गराउने काममा संलग्न रहेका मालपोत कार्यालय कलंकीका प्रमुख शिवप्रसाद रिमालसहित ६ जना पक्राउ परेका छन्।
धादिङ त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ मूलपानीका दिदीभाइ मीनकुमारी थापा र रामकुमार सुयल थापाले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेका थिए। सरकारी जग्गा आफ्नो बनाउन शुरूमा दिदी मीनाको नामको जग्गा आफ्नो नाममा गर्न भाइ थापाले दिदीलाई जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए। मुद्दा दर्ता भएपछि अदालतलाई समेत प्रभावमा पार्न सफल थापा दिदीभाइबीच मुद्दा दर्ता गरेको केही दिनमा मिलापत्र गरी जग्गा आफ्नो नाममा गरेका थिए।जिल्ला अदालत ललितपुरको समेत सेटिङमा उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा गएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उक्त मुद्दाको फाइल पुनः अध्ययन गरेको थियो।
सरकारी जग्गा हाउजिङको नाममा लैजान जिल्ला अदालत ललितपुरका तत्कालीन न्यायाधीश अर्जुन कोइराला र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य सरस्वती केसीको समेत संलग्नता देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ।न्यायाधीश कोइरालामाथि न्याय परिषद्ले छानविन गरी कारबाही अगाडि बढाएको छ भने सो जग्गा काण्डमा संलग्न रहेकी केसी फरार छिन्। न्यायाधीश कोइरालाले भू–माफियालाई फाइदा हुने गरी आदेश दिएको खुलेपछि उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको नेतृत्वमा कोइरालामाथि छानबिन भइरहेको छ। ब्युरोले उक्त फाइल अध्ययन गर्दा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको फेला पारेपछि उक्त घटनामा संलग्न रहेका ६ जनालाई पक्राउ गरी कारबाही शुरू गरेको छ।
प्रहरीले उक्त घटनामा दोषी देखिएका अधिवक्ता रामबहादुर शाह, बाबुराम रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेललाई पक्राउ गरेको छ।पक्राउ परेका अधिवक्ता शाहले उक्त सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान अदालतदेखि मालपोत कार्यालयसम्म सेटिङ मिलाएका थिए। पक्राउ परेका अन्य दुई वकिलले उनकै निर्देशनमा नक्कली कागजपत्र तयार पारेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका प्रवक्ता एसपी बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। सुयल हाउजिङको नाममा दर्ता भएको जग्गा पाताल तथा ठोट्ने खोला र चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा भएको बताइएको छ।वनको जग्गा हाउजिङले लिएको थाहा पाएपछि स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेका थिए।
