कान्तिपुर दैनिक
भदौं ३०, काठमाडौँ — सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा घरजग्गा भएकालाई नै जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ९आठौं संशोधन० विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भए अन्यत्र घरजग्गा भएका तर राजमार्ग छेउछाउ होटल, पेट्रोल पम्प, उद्योग र निजी विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएका करिब २ लाख ५० हजार घरपरिवारले जग्गा पाउनेछन् । राष्ट्रिय सभाको विद्यायन समितिले चर्को विरोधका बीच आइतबार विधेयक पारित गरिसकेको छ । ‘जति विरोध गरे पनि केही हुनेवाला छैन, वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासीभन्दा घरजग्गा भएकाले जग्गा पाउने भए,’ विधायन समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भने, ‘हलिया र भूमिहीनभन्दा हुने खानेले पाउने भए, त्यस्तो हुनुहुन्न ।’ विधेयक भूमिहीनको पक्षमा नरहेको र अव्यवस्थितका नाममा राज्यले जग्गा जथाभाबी बाँड्न नहुन उनले बताए ।
यसअघि पनि धेरैपटक सरकारले अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि विरोधका कारण रोकिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘यसमा ठूलो चलखेल छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मुलुकभर सुकुम्बासी छन्, तिनीहरूलाई जग्गा दिनुपर्छ, अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा जथाभाबीवितरण गर्नुहुन्न ।’ वर्षौंदेखि राज्यको जग्गा हडपेर धनसम्पत्ति आर्जन गरेकालाई उनीहरूकै नाममा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रिया न्यायोचित नभएको उनले बताए । ‘जसले वर्षौंदेखि व्यवसाय सञ्चालन गरेर करोडौं आम्दानी गरेका छन्, तिनैका नाममा जग्गा वितरण गर्नु हुँदैन,’ उनले भने । हालसम्म करिब ११ वटा उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग बने पनि एक पटकलाई भन्दै पटक–पटक जग्गा वितरण गरिएको ती अधिकारीले बताए ।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न समयमा गठन भएका ११ आयोगले १ लाख ५० हजार परिवारलाई सुकुम्बासीको नाममा करिब ४६ हजार बिगा जग्गा वितरण गरेका थिए । अहिलेको विधेयकमा पनि एक पटकलाई उच्चस्तरीय सुकुम्बासी आयोग गठन गरेर जग्गा वितरण गर्ने भनिएको छ ।
