कान्तिपुर दैनिक
भदौं १९, काठमाडौँ — परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी असारभित्र पहिलो चरणको विद्युतीय राहदानी ९ई–पासपोर्ट० वितरण थाल्ने योजनासहित ५० लाख ई–पासपोर्ट छपाइका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको राहदानी महाशाखाले ४५ दिन अवधि तोकेर गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । एक वर्षपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) नवीकरण गर्न वा नयाँ लिन पनि ई–पासपोर्ट पद्धतिमै जानुपर्ने हुन्छ । राहदानी महाशाखाका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तीर्थराज अर्यालका अनुसार पासपोर्टभित्रै औंठाछाप, फोटो तथा व्यक्तिगत विवरणसहितको चिप्स राखिनेछ । अन्य कतिपय मुलुकमा भने आँखाको रेटिनाजस्ता जैविक पहिचानसहितको ‘चिप्स’ प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
‘अहिले जारी भएको एमआरपीले फोटो रिड गर्न नसक्ने भएकाले व्यक्ति पहिचानमा झुक्किन सक्ने सम्भावना रहन्छ,’ अर्यालले कान्तिपुरसँग भने, ‘ई–पासपोर्टको चिप्समा रहेको फोटोमार्फत मुहार पहिचान प्रविधि ९फेसियल रिकोग्निसन टेक्नोलोजी० बाट विश्वसनीय तरिकाले व्यक्ति पहिचान गर्न सकिन्छ ।’ ‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने ई–पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ । दक्षिण एसियामा भने भारत, बंगलादेशपछि नेपालले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नेपालमा ०६७ पुसबाट सुरु भएको एमआरपी पद्धतिमा अहिलेसम्म झन्डै ६० लाख पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ ।
एमआरपी योजनामा छापिएका बाँकी १० लाख प्रति मात्रै ई–पासपोर्ट आउनुअघि वितरण ९नयाँ वा नवीकरण० गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । महाशाखाका निर्देशक राजेन्द्र पाण्डेका अनुसार भविष्यमा सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रको ‘लिंक’ लाई ई–पासपोर्टमा जोडेर व्यक्ति पहिचान तथा विवरण प्रयोगमा सहजीकरण गर्न सक्नेछ ।
