कान्तिपुर दैनिक
भदौं १६,
काठमाडौँ । दुई वाइडबडी र दुई न्यारोबडी एयरबस विमान खरिद प्रक्रियामा त्रुटि औंल्याएर सांसदहरूले तयार गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले ४ महिनादेखि गुपचुप राखेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ३५ अर्ब रुपैयाँमा किनेका ती विमानको बिनाआधार मूल्यवृद्धि गरिएको र खरिद प्रक्रियामा त्रुटि गरेर राज्यलाई घाटा पारेको निष्कर्ष समेटिएको प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गर्न नसकेको हो । निगमले एक वर्षअघि युरोपको एयरबस कम्पनीबाट वाइडबडी र २०७२ सालमा न्यारोबडी खरिद गरेको थियो ।
जहाज खरिदलगायत निगमको समग्र व्यवस्थापन र कारोबार अध्ययन गर्न समितिले सत्तापक्षका सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा गत मंसिर १९ गते उपसमिति गठन गरेको थियो । निगमले गरेका वाइडबडी, न्यारोबडीलगायत धेरैजसो जहाज खरिदका विषय विवादित बन्दै आएको पृष्ठभूमि उल्लेख गर्दै समितिले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने क्षेत्राधिकार उपसमितिलाई दिएको थियो । उपसमितिलाई अध्ययनका लागि सुरुमा एक महिना समय दिए पनि चार पटक म्याद थपेर चार महिना पुर्याइएको थियो ।
सांसदहरूलाई अध्ययनका लागि वितरित प्रतिवेदनमा वाइडबडी र न्यारोबडी खरिद, निगमको घाटा र व्यवस्थापनका विषयको समीक्षा गरी बुँदागत रूपमा त्रुटि र सुझाव समेटिएको छ । चारै विमान युरोपको एउटै कम्पनीबाट खरिद गरिएको हो । प्रतिवेदन समितिमा बुझाउँदा सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश दिइएको थिएन । निगमको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनमा वाइडबडी खरिदको प्रक्रियामै त्रुटि रहेको उल्लेख छ । बिक्री गर्ने कम्पनीसँग संयुक्त सम्झौता नगरेको, कानुनी परामर्श लिखित रूपमा नलिएको, कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको मूल्यवृद्धिको आधार नलेखिएको लगायत त्रुटि प्रतिवेदनमा उल्लेख रहेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । न्यारोबडी खरिदका क्रममा पनि कुनै आधारबिना मूल्यवृद्धि गरी सोहीअनुसार भुक्तानी दिएको उल्लेख छ ।
