भदौ १३,
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि गोकुल बाँस्कोटाले संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने विषय मिडिया काउन्सिलविधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले प्रेसलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको बताए ।
मन्त्री बाँस्कोटाले नागरिकले प्रेसप्रति विश्वास गर्ने दृष्टिले मर्यादा र सिमालाई सोचेर सरकारले विधेयकमा केही त्यस्ता व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । स्वतन्त्र प्रेसको नियन्त्रण लोकतन्त्रको मुल्य मुल्य पद्धति भित्र नपर्ने विषय भएको भन्दै उनले सरकारले कानुनी नियमन र स्वनियमनलाई विधेयकमा उठाईएको बताए ।
कारवाही प्रक्रियाको बारेमा उजुरी, जाँचबुझ, मिलापत्र, स्पष्टिकरण अनि क्षतिपूर्ति वा जरिवानाका विषय राखिएको भन्दै उनले क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाका कुरालाई अदालती प्रक्रियामा लैजान सकिने बतए । पत्रकारिता भन्दा पनि मिसनकारितामा मिडियाको दुरुपयोग बढ्दै गएको अचम्म अचम्मका प्रवृति देखिएको भन्दै उनले स्वतन्त्र प्रेसको नाममा हुने लोकतन्त्र विरोधी कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
उनले भने “कहिले देश टुक्राउन आउ । कहिले गणतन्त्र समाप्त गर्न आउ । कहिले के गर्न आउ भनेर ओपन ? ओपन च्यालेन्ज दिने डेमोक्रेशीलाई ?गणतन्त्रलाई ? त्यो हेरेर बस्न सकिन्छ ? निरंकुशताको रहल पहल आज पनि फडा उठाउन खोज्दैछ । के को नाममा ? स्वतन्त्र प्रेसको नाममा । स्वतन्त्र प्रेस हिजो तिनले गर्या थे ? पञ्चायतको भक्तिभाव गर्या थे । निरंकुश राजतन्त्रको गाना बजाना गर्या थे । तीनीहरु यसप्रकारले आउने कुरा र स्वतन्त्रता छ भन्ने नाममा जे पनि गर्या छ । ”
उनले नेताहरुको मानमर्दन गरि स्थापित प्रणालीलाई नै समाप्त पार्ने विषयलाई स्वतन्त्र प्रेसको रुपमा परिभाषा गर्ने विषयमा सरकार सहमत हुन नसक्ने बताए । उनले अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा, लगायत प्रकरणबाट सरकार अनुशप्त रहेको स्मरण गराउँदै कुनै पनि विषयमा मिडिया ट्रायल हुन नदिईने चेतावनी दिए ।
उनले भने “अनुजा, भक्तमान, दिलशोभा प्रकरण हेरौ न । अदालति काम प्रेसले गर्न सक्दैन । मिडिया ट्रयाल हुन सक्दैन । अदालती ट्रायल हुन्छ । पहिलेही राय दिएर समाजलाई दिग्भ्रमित बनाउने कुरा । यस्तै कुराले हो अराजकता र स्वच्छन्दता मौलाउदै गएपछि स्वतन्त्रता , लोकतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्ने ।”
आमसञ्चार सम्बन्धि नियमन मात्रै गर्ने भएकाले यो विधेयकलाई सम्मृद्ध बनाउने सवालमा आएका सुझावलाई सरकारले समावेश गर्ने प्रतिवद्धता पनि उनले जनाए ।
छलफलपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
