नागरिक दैनिक
भदौं १०, सुर्खेत – नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरको म्याद थप नभएको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ। वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा लगानी बोर्डले जिएमआरको म्याद थप गरेको छैन। यसले आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने चिन्ता स्थानीयमा छाउन थालेको छ। २०७१ असोज ३ गते आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएयता जिएमआर बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को पहल गरिरहेको छ। ‘नौ सय मेगावाटमध्ये पाँच सय मेगावाट विद्युत खरिद गर्न बंगलादेश तयार छ,’ आयोजनाका एक कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि उसले त्रिदेशीय (नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच) सम्झौता खोजिरहेको छ।’ भारतले अहिले पनि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ। तर, दोस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको विद्युत्लाई अर्को देशमा निर्यात गर्ने विषयमा अहिलेसम्म भारतीय कानुनले बोलेको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा भएको सम्झौता अनुसार २०७७ माघसम्ममा आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो। जिएमआर नौ महिनायता आयोजना स्थलमा छैन। बीचैमा मुआब्जा प्रक्रिया स्थगित गरेर फर्किएदेखि जिएमआर आयोजनास्थल नआउँदा स्थानीय अन्योलमा छन्। आयोजना स्थलको सुरक्षाका लागि डिएसपीको कमान्डमा ६५ जना सशस्त्र प्रहरीको टोली खटिएको छ। बंगलादेशसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागि जिएमआरले नेपाल सरकारको साथ खोजिरहेको छ। ‘आयोजना सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि जिएमआरले नेपाल सरकारलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालित अवस्थामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, त्यसपछि नेपालले विद्युत् दिन्छ भन्नेमा बंगलादेश ढुक्क हुन चाहन्छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘नेपालले पिपिएमा सहयोग गरेमा जिएमआरलाई लगानी जुटाउन पनि सहज हुन्थ्यो।’ जिएमआरले बाँकी रहेको एक सय ९२ मेगावाट विद्युत् खरिदका लागि भारतको हरियाणा सरकारसँग छलफल चलाइरहेको छ।
