राजधानी दैनिक
भदौं १, काठमाडौं। जिल्ला अदालतबाट लगातार सयौं मुद्दाको सुनुवाइ भएर पीडितले न्याय पाइसक्नुपर्नेमा एउटै मुद्दा वर्षौंदेखि अल्झिरहेको छ । एक वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० वटा मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ थाले पनि सो प्रक्रिया बीचमै टुंगिएको छ । यो प्रक्रियाले अहिले देशभरका अदालतमा निरन्तरता पाउन सकेको छैन । अदालतले गत वर्ष थालेको सो प्रक्रिया बीचमै रोकिएपछि ती मुद्दा अझै फछ्र्योट हुन सकेका छैनन् । बलात्कार र महिला हिंसाका मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ सुरु गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहयोग गर्न भन्दै देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई निर्देशन दिएको एक वर्ष बित्दा पनि सो प्रक्रिया अलमलमा परेको छ ।
मुद्दाको प्रकृति हेरेर महिला र बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरेर टुंगोमा पु¥याउने भने पनि वादी र प्रतिवादीका साक्षीका कारण ढिलाइ हुने गरेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘छिटो न्याय दिन सरकारी वकिल कार्यालय तत्पर छ तर प्रक्रियाके कारण ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अभियोगपत्र पेस भएलगतै साक्षी बुझ्न ढिलाइ हुँदा मुद्दाको सुनुवाइ ढिलो हुने गरेको हो ।’ अदालतमा जाहेरी परेपछि मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढे पनि ‘देखी जान्ने’ व्यक्ति नै अदालतमा उपस्थित नभइदिँदा मुद्दा महिनांै दिने लम्बने गरेको छ । साक्षी बुझ्न र प्रमाण जुटाउने प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा फास्ट ट्र्याक अदालतको प्रक्रिया अगाडि बढाउन केही कठिनाइ भएको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।
