नागरिक दैनिक
साउन १४,
दाङ । प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै थाल्यो। नत प्रदेश नम्बर ५ ले आफ्नो नाम पाउनै सकेको छ, न त स्थायी राजधानी नै। प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट चुनिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार यो प्रदेशमा स्थायी राजधानीका लागि कुनै एक थलोको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्दैन। स्थायी राजधानीको दाबी गरिरहेका दाङ र बुटवलमध्ये कुन थलोलाई स्थायी राजधानी तोक्ने भन्ने विषय सहमतिभन्दा त झन धेरै टाढा छ। फलतः राजधानी र नाम सिफारीस गर्न एउटा कार्यदल बन्यो। कार्यदलले प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पुगेर राय सुझाव संकलन गरिसकेको छ। अर्को विज्ञ टोली बनाएर कुन जिल्ला प्रदेश राजधानीका लागि उपयुक्त बन्ने बिषयमा अध्ययन थालिएको छ।
म्गपपब ज्गलगक
नाम तथा स्थायी राजधानी सिफारिसका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनका अनुसार अहिले विज्ञ समूहले भौगोलिक अवस्था, सुरक्षा संवेदनशीलता, वातावरणीय अनुकूललगायतमा अध्ययन गरिरहेको छ। यो टोलीले आफ्नो सुझाव पेस गरेपछि विशेष समितिले नाम र राजधानी सिफारिस गर्ने छ। अतः यो विशेष समितिको म्याद ६ महिनासम्म थपिएकाले ६ महिनासम्म राजधानीको बारेमा टुंगो लाग्ने सम्भावनै छैन। तथापी सिफारिस समितिका संयोजक पुनका अनुसार उक्त विज्ञ टोलीले स्थायी राजधानीका लागि उपयुक्त जिल्लाका बारेमा खाका तयार पारिसकेको छ।
‘उहाँ ९विज्ञ समूहका प्रतिनिधि०हरूले स्थायी राजधानी घोषणाका लागि आफ्नो अध्ययन जारी राख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘६ महिना सम्मको अवधि भए पनि त्योभन्दा चाँडै उहाँहरूले हामीलाई प्रतिवेदन दिनुहुने छ।’ राजधानी र नामकरण घोषणाका लागि थालिएका यी औपचारिक पहलकदमी एकथरि भए पनि स्थायी राजधानीको विषय भने ‘हेभिवेट’ नेताहरूको स्वार्थका कारण अड्किएको छ। प्रदेशसभा सदस्य अर्जुनकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘राजधानी घोषणा र नाम सिफारिसका लागि गरिएका यी समिति देखाउने दाँत मात्रै हुन्।’ उनले पार्टीको शीर्षस्थ नेताबीमा सहमति नहुँदासम्म प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी तोकिने छाँट देखेका छैनन्। ‘राजधानीको बिषय प्रदेशसभाले सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियतको विषय हैन,’ उनले भने, ‘औपचारिकताका लागि समिति बनाएर देखाइए पनि पार्टीका शीर्ष नेतामाथि नै यो विषय केन्द्रित रहेको छ।’
राजधानी सिफारिसका लागि बनेको समितिको प्रभावकारितामाथि यही समितिमै देखिएको भेगीय विवादले पनि प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ। यो समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेशसभालाई पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रदेशसभामा पेस हुने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा प्रदेशसभा सदस्यहरू नै विश्वस्त छैनन्। ‘यस्ता समितिमा भेगीय लडाइँ छ, आ–आफ्नो पायकको ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर भेगीय विवाद चलेका यस्ता समितिको निर्णय कसरी सर्वसम्मत रूपमा पास होला रु,’ प्रदेशसभा सदस्य श्रेष्ठले भने।
