कान्तिपुर दैनिक
असार २, काठमाडौँ । अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भए पनि केन्द्रको सिको गर्दै सातै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेका छन् । सबै प्रदेशहरूले विनियोजन गरेको विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्ने गरी रकम छुट्याएका हुन् ।
आइतबार सातै प्रदेशहरूले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये कुल विकास बजेट १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ हो । यसको ९।०८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
गत वर्ष सांसदलाई प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार बजेट विनियोजन नगरेको गण्डकी प्रदेशले समेत यस पटक प्रदेश सांसदलाई रकम छुट्याएको छ । पछि कार्यविधि बनाएर खर्च गर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकमका आधारमा एक सांसदलाई एक करोड २० लाख रुपैयाँ पर्न जान्छ ।
एक नम्बर प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र र मनोनीत सांसदहरूका लागि छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र २ करोड ५० लाख र अन्य सांसदहरूलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । यी दुवै कार्यक्रमका लागि प्रदेश १ ले १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश २, ३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रतिसांसद ३ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशले प्रदेशसभाका सदस्यहरूको सिफारिसमा १० लाखका दरले ६ वटा योजनामा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । यसरी खर्च गर्दा ८७ सांसदहरूमार्फत ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशले भने कार्यक्रमको नाम छुट्टै प्रकृतिको राखेको छ । उसले एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक कार्यक्रमका लागि २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै आउँदो चैतसम्मका कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने गरी जनता सडक कार्यक्रम भन्दै प्रदेश सांसदले खर्च गर्ने गरी ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आउँदो वर्षमा पनि ६३ करोड रुपैयाँ नै खर्च गर्ने गरी यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
