बीबीसी, जेठ २९,
काठमाडौँ । सङ्घीय सरकारले जेठ १६ गते राष्ट्रपतिको हातबाट पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरूलाई संविधानसभा पदक वितरण गर्यो। विसं २०६४ र २०७० सालको संविधानसभाका एक हजार एक सय छ सदस्यलाई संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएकोमा प्रमाणपत्रसँगै सुन र चाँदी मिसिएको पदक दिइएको हो। तर पदक वितरणका लागि भएको खर्चको औचित्यका बारेमा सर्वसाधारणदेखि सांसदसम्मले प्रश्न उठाएका छन्। नेपाली सेनाले ती तक्मा बनाउन चार करोड ६४ लाख रुपैयाँ पेस्की लिएको बताइएको छ।
पदक निर्माण र वितरण कार्यको सहजीकरण गृह मन्त्रालयको विभूषण शाखाले गरेको हो। गृह मन्त्रालयको लेखाशाखाले जनाएअनुसार १,१२३ वटा पदक बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो। एउटा पदकको ४१,३०० रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमानअनुसार मन्त्रालयले सेनालाई चार करोड ६४ लाख पेस्की दिएको थियो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार उक्त पदकमा १७० ग्राम चाँदी र ५.४५ ग्राम सुन प्रयोग भएको छ।
पदक बनाउन सुन र चाँदी राष्ट्र ब्याङ्कबाट किनिएको थियो। पदक बनाउँदा कच्चा पदार्थका रूपमा सुन र चाँदी किन्नबाहेक रसायन, हूक, सिलाइ सामग्री, रङ्ग, रिबन, बट्टा र फ्रेममा तथा जलप लगाउने काममा पनि खर्च हुन्छ। पदक नेपाली सेनाकै जवानहरूले बनाएको र खर्चमा ज्याला समावेश नभएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।
गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त पदक पाउने संविधानसभाका सदस्यको सूचीमा १,१०६ जनाको नाम छ। ती सदस्यमध्ये राष्ट्रपतिबाट वितरण गरिएको दिन ७१३ जनाले पदक लिएको बताइएको छ। बाँकीलाई गृह मन्त्रालयमा आएर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको र केहीले लिएर गएको मन्त्रालयका सहसचिव महादेव पन्थले बताए। सेनाले हालसम्म १,०५० वटा तक्मा बनाएर मन्त्रालयलाई बुझाएको बताइएको छ।
किन भयो विरोध?
नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताले तक्मामा तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनाव चिह्न सूर्य राखिएको भन्दै विरोध गरे। सतारूढ नेकपाकै सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् पदक दिने सरकारी निर्णय नै गलत र फजुल खर्च अनि राजतन्त्रकालीन शैलीको भद्दा नक्कल भएको भन्दै बहिष्कार गर्न आग्रह नै गरिन्। झाँक्रीले लेखिन्, “संविधान बनायौ स्याबास भने पनि जनताले भन्ने हो।राजनीतिकर्मीलाई जनताबाहेक कसैले दिएको पदक/ तक्माको मूल्य हुन्न। के यो तक्मा शीतलनिवास भोज खान जाँदा लगाउने? कि जन्त, मलामी, बिहे पार्टी, पास्नीमा जाँदा?” पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि ठूलो रकम खर्च गरेर दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरिएको थियो।
तपाईले पदक पाउनु भयो, ब्यक्तिगत हिसावले ठिकै हो भनिदिन्छु तपाईलाई ।
तर यो पदकको राजनितीमा कुनै मूल्य र साईनो छैन। कौडीको भाउ पनि छैन । यस्ता पदक राजनितीकर्मीले बहिष्कार गरेको राम्रो।
सरकारको पदक दिने निर्णय नै गलत हो।
फजुल खर्च र राजतन्त्र कालिन शैली र भत्ता नक्कल मात्र हो।— Ram kumari Jhakri (@Jhakri_didi) June 3, 2019
तर असफल सभाका सदस्यहरूलाई पनि पदक दिइएको भन्दै सरकारको निर्णयको पनि आलोचना भएको छ। पहिलो संविधानसभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले औचित्य नभएको र आफू उपयुक्त पात्र नभएको भन्दै पदक बहिष्कार गरे। संविधानसभामा एक पटक पनि नबोलेका र कुनै भूमिका निर्वाह नगरेका संविधानसभाका सदस्यहरूले पनि पदक लिएको उनको आरोप छ।
अर्थविद् शङ्कर शर्मा पदकका लागि राज्यमाथि थप भार पार्नुभन्दा प्रमाणपत्र मात्र दिएको भए हुन्थ्यो भन्ने धारणा राख्छन्।शर्मा भन्छन्, “यस्तो कुरामा फजुल खर्च नगरेको भए हुन्थ्यो। त्यो तक्मा लिएर जाने कहाँ हो? राख्ने कहाँ हो? त्यसको सट्टा राम्रो प्रमाणपत्र दिएको भए त्यो नै सम्मान हुने थियो र राज्यको पैसा पनि जोगिन्थ्यो।” भूतपूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले भने पदक सामूहिक रूपमा दिने नभएर योगदानका आधारमा निश्चित व्यक्तिलाई दिनुपर्ने बताउँछन्।। त्यसो गर्दा पदकको महत्त्व पनि रहने र लिनेलाई पनि गौरव अनुभूति हुने उनको भनाइ छ।
के छ पदकमा?
पदकमा सातवटा लालीगुराँसका थुँगा राखिएको छ। बीचमा पुस्तकाकारमा नेपालको संविधानको प्रतिमा अङ्कित गरिएको छ र त्यसको बाहिर सूर्यजस्तो आकृति छ। त्यसभन्दा तल्लो भागमा दुईवटा हात छन् र त्यसको मुनि संविधानसभा पदक लेखिएको छ। अनि घेरामा तारा राखिएको छ।
गृह मन्त्रालयले सातवटा लालीगुराँस सातवटा प्रदेशको प्रतीकका रूपमा राखिएको, सूर्यजस्तो देखिने सुनौला धर्का ७५३ वटा स्थानीय तहलाई देखाउन खोजिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार दुईवटा हात मिलाएको महिला र पुरुषको हात भएको र त्यो समावेशी संविधानको प्रतीक भएको हो। घेरामा भएका ७७ वटा तारा ७७ वटा जिल्लाको प्रतीक भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
