जेठ २७,
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदले उठाउनुभएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले संविधानमा उल्लेख भएका कुरालाई व्यवस्थित एवं एकरुपता प्रदान गर्न गुठीलाई प्राधिकरणमा लैजान खोजिएको बताउनुभयो । “हिजो र आजको गुठी विधेयकमा तात्विक फरक छैन, संविधानलाई सम्बोधन र कार्यान्वयनबाहेक धर्म संस्कृति मासिने गरी विधेयक आएको छैन, कसरी पारित गर्ने माननीयहरुको हातमा छ, परिष्कृत गर्न सरकार तयार छ, सांसदहरुले सनातन धर्म संस्कृति मासिने जुन चिन्ता जाहेर गर्नुभएको त्यस्तो हुन दिँदैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
संविधानको एउटा धारा र अनुसूची हेरेर निष्कर्ष निकाल्नु नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री अर्यालले धारा २९० लाई टेकेर नै विधेयक ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । गुठी अधीनस्थ जग्गामा मोहियानी हक लाग्ने प्रक्रिया विसं २०४१ देखि शुरु भएको सुनाउँदै उहाँले गुठीसँग जोडिएका किसानको हकलाई स्थापित गर्ने विषय पनि विधेयकमा भएकाले सन्देह नगर्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री अर्यालको जवाफपछि पनि सन्तुष्ट नभएका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाइरहनुभएपछि १५ मिनेटका लागि सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ ।