नवराज मैनाली ( नयाँ पत्रिका)
जेठ २७, काठमाडौं । सिपाहीलाई बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनको पैसा खाएको आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कारबाहीमा परेका छन् । सुनसरीस्थित नम्बर १ बराह बाहिनीका डिआइजी मन्दीप श्रेष्ठसहित आधा दर्जन अधिकारीमाथि सशस्त्रले कारबाही सुरु गरेको हो । बाहिनीकै प्रहरीले गरेको उजुरीका आधारमा एआइजी नारायणबाबु थापा नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिनमा अनियमितता भएको पुष्टि भएको थियो । समितिले केही दिनअघि आइजिपी शैलेन्द्र खनाललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा तल्लो तहका प्रहरीको रासनभत्ता डिआइजीसहितका हाकिमले लिएको भन्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सशस्त्रको मुख्यालयले कारबाही अघि बढाएको छ ।
‘जवानहरूलाई महिना लामो बिदामा पठाएर उनीहरूको रासनभत्ता लेखापालले नदिएको पाइयो,’ छानबिन समितिमा रहेका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘डिआइजीको संलग्नताविना यस्तो सम्भव नभएकाले उहाँमाथि समेत कारबाही गर्न भनेका छौँ ।’ छानबिन समितिले स्थलगत रूपमै अध्ययन गरेको थियो । सशस्त्रका प्रवक्ता सुरजकुमार श्रेष्ठले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको बताए ।
नयाँ व्यवस्थापछि झन् बढ्यो अनियमितता
ठेक्का प्रणालीमार्फत रासन वितरण गर्दा कमसल दिएर अनियमितता भएको भन्दै चार वर्षअघि सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई रासनभत्तास्वरूप नगद नै तलबसँगै दिने व्यवस्था गरेको थियो । तर, यस्तो व्यवस्थामा पनि तल्लो तहका प्रहरी झनै ठगिएका छन् । ब्यारेकमा बस्ने प्रहरीले ब्यारेकभित्रै खाना खाने भएकाले हरेक महिना रासनभत्ता उठाएर मेस चलाउने गरिएको छ । तर, मेसमा खाना नखाएको दिनको पैसासमेत उनीहरूले पाउँदैनन् । रासनभत्ताको सबै पैसा मेसमा बुझाउनुपर्ने समस्या छ । त्यसमाथि सिपाहीरहवल्दारलाई लामो समय बिदामा पठाएर हाकिमले नै रासनभत्ता लिने गरेका छन् । अनियमितताको उजुरी बढेसँगै सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुगमनका लागि टोली बनाएको छ ।
प्रहरी मुख्यालयमा रासन हिनामिनासम्बन्धी दर्जनौँ उजुरी परेका छन् । कतिपयलाई कारबाही भएको छ भने कतिपयले उन्मुक्ति पाउने गर्दछन् । ‘हामीले यसका लागि अनुगमन सेल नै गठन गरेका छौँ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘रासन अनियमितताविरुद्ध कडाइका साथ कारबाही सुरु भएको छ ।’ रासन हिनामिनामा दुई गुल्मपतिलाई हालै कारबाही गरिएको थियो । मुस्ताङको गुल्ममा कार्यरत डिएसपी हरिबहादुर गुरुङ र खोटाङको गणमा कार्यरत डिएसपी धनबहादुर बानियाँलाई गुल्मपतिबाट हटाएर विभागीय कारबाहीसमेत गरिएको थियो । अन्य केही गण र गुल्ममाथि समेत छानबिन भइरहेको छ ।
