नयाँ पत्रिका दैनिक
जेठ २४, काठमाडौं । पियनको पेन्सन खाने सर्वसाधारणको वृद्धभत्ता रोकिन्छ, तर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले कुन नैतिकतामा दोहोरो सुविधा लिन्छन् ?
संविधान भन्छ– उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्न सक्नेछन्
स्वच्छ छवि र उच्च नैतिकता भएका व्यक्तिहरू नै संवैधानिक निकायको पदाधिकारी बन्ने अपेक्षा संविधानले गरेको छ । त्यही संविधानअन्तर्गत नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले तलब र पेन्सनमा दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
नवीनकुमार घिमिरे : भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेले समेत राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएका छन् । घिमिरे नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनले अवकाशप्राप्त कर्मचारीका रूपमा मासिक ३७ हजार ५ सय २१ रुपैयाँ पेन्सन लिँदै आएका छन् । घिमिरेले यसअघि आयुक्त हुँदादेखि नै नियमित रुपमा पेन्सन सुविधा लिदै आएका भेटिएको हो । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त सुविधा पनि नियमित रुपमा लिदै आएका छन् । विवाद भएपछि बीचमा एक वर्ष पेन्सन नलिएको तर सर्वोच्चले लिन मिल्छ भनेकोले रोकिएको पेन्सन पनि एकमुष्ठ लिएको उनले बताए ।
रत्नेश्वरलाल कायस्थ : प्रदेश प्रमुख प्रदेश नं २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थ पूर्व प्रशासक हुन् । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश उनी प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा गएपछि पनि नियमित रुपमा पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । उनले मासिक ३३ हजार २ सय ३६ रुपैँयाका दरले पेन्सन लिने गरेका छन् । निवृत्ती भरण कार्यालयका अनुसार उनले सेवाबाट अवकाशपछि नियमित पेन्सन लिदै आएका छन् ।
उमाकान्त झा : ५ नं प्रदेश प्रमुख झा पूर्व प्रशाशक हुन् । यस्तै २०७० सालमा गठन भएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री समेत भएका थिए । उनले प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी पाए लगत्तै निवृत्ती भरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर ‘प्रदेश प्रमुखमा नियुत्त भएकाले त्यो पदमा रहँदासम्मका लागि पेन्सन रोक्का राखिदिन’ निवेदन दिएका थिए । त्यही पत्रका आधारमा २०७४ फागुन देखि उनको पेन्सन रोक्किएको छ ।
उमेश मैनाली स् अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग
पूर्व सचिव उमेश मैनालीले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि २०७२ जेठमा निवृत्तीभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन रोक्न निवेदन दिएका थिए । निवेदनका आधारमा कार्यालयले पेन्सन रोकिदियो । तर मैनालीले २०७४ असारमा रोक्का फुकुवा गरेर रोक्का अवधिको पेन्सन समेत एकमुष्ट बुझेका थिए । कार्यालयका अनुसार रोक्का समयको पेन्सन ९ लाख ४३ हजार एकमुष्ट बुझेको छन् । त्यसपछि उनले मासिक ३७ हजार ३ सय ६८ रुपैँया पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । यता उनले लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतमा राज्यबाट दिने सम्पूर्ण सुविधा लिदै आएका छन् । निजामति कर्मचारी सदाचारी र नैतिकवान हुनुपर्नेमा जोड दिने मैनालीलाई यो घटनाले गिज्याएको छ ।
सुर्यनाथ उपाध्याय : पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुत्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख रहँदासम्म पेन्सन रोक्का गरेका थिए । तर अख्तियार प्रमुखबाट अवकाश पाउने वित्तिकै उनले रोक्का गरेको समयको समेत हिसाब गरेर एकमुष्ट पेन्सन बुझेको कार्यालयले जनाएको छ ।
टंकमणि शर्मा : महालेखा परिक्षक
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश लगत्तै टंकमणि शर्मालाई सरकारले महालेखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको थियो । राज्यका निकायले गर्ने खर्चमा अनुशासन र पारदर्शीता कायम खटिएका टंकमणि शर्माले आफैँ दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् । उनले महालेखा परिक्षकको रुपमा नियमित मासिक सुविधा लिइरहेका छन् । भने राज्यबाट पूर्व सचिवको रुपमा मासिक ४३ हजार ९ रुपैँया पेन्सन पनि बुझ्दै आएका छन् ।
अनुपराज शर्मा : अध्यक्ष राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । स्वच्च छविका अवकाशप्राप्त पूर्व प्रधानन्यायाधीशको रुपमा उनलाई सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर उनले उक्त पदमा वहाल भएदेखि नै मासिक पारिश्रमिक र पेन्सन दुवै सुविधा लिइरहेका छन् । उनको मासिक पेन्सन सुविधा ४८ हजार १ सय ४५ रुपैँया रहेको छ ।
दिपकुमार बस्न्यात : पूर्व प्रमुख, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाशपछि सरकारले दिपकुमार बस्न्यातलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुत्तमा नियुत्त गरेको थियो । पछि सरकारले नै उनलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुत्त गर्यो । निवृत्ती भरण कार्यालयका अनुसार उनले अख्तियारको आयुत्त र प्रमुख आयुत्त भएपछि पनि नियमित रुपमा पेन्सन लिदै आएका थिए । उनले संबैधानिक परिषदका पूर्व प्रमुखको समेत हैसियतमा मासिक ४५ हजार ७ सय ८४ रुपैँया पेन्सन बुझ्दै आएका छन् ।
कृष्णहरी बास्कोटा : अध्यक्ष, सुचना आयोगका अध्यक्ष
पूर्व प्रशासक कृष्णहरी वास्कोटाले अवकाश लगत्तै सरकारी सुविधा खाने गरि सुचना आयोगमा नियुत्त भएदेखि आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । उनले निवेदनमै दोहोरो सुविधा नलिने गरी भन्ने बाक्य प्रयोग गरेका छन् ।
दिनेश थपलिया : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
सचिवबाट राजीनामा दिएर प्रमुख निर्वाचन आयुत्तमा नियुत्त भएका थपलियाले पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् । उनले पूर्व प्रशासकको रुपमा पेन्सनपट्टा बनाएका छन् । तर खाता खोलेर पेन्सन लिएका छैनन् । निवृत्ती भरणको कार्यालयले खाता नखोली पेन्सन नदिने गरेको छ ।
नरेन्द्रकुमार दाहाल : आयुत्त निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगका आयुत्त नरेन्द्रकुमार दाहाल पूर्व प्रशासक पनि हुन् । नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनी आयुत्तमा नियुत्त भएका हुन् । उनले निजामति सेवाबाट अवकाश पाएपछि लगातार पेन्सन सुविधा लिइरहेका छन् । उनले अहिले मासिक ३५ हजार १ सय ८६ रुपैँया पेन्सन सुविधा लिदै आएका छन् । उनले चालु जेठ महिनाको समेत पेन्सन लिइसकेका छन् । हरेक महिनाको पहिलो हप्ता पेन्सन दिने गरिएको छ ।
इश्वरीप्रसाद पौडेल : निर्वाचन आयुत्त
नेपाल सरकारको सचिवबाट अवकाश भएका इश्वर पौडेल हाल निर्वाचन आयोगको आयुत्त छन् । आयुत्तको रुपमा उनले राज्यबाट तलब, गाडी, विभिन्न शीर्षकमा भत्ता लगायतका सुविधाहरू लिइरहेका छन् । र पनि उनले अवकाश मिति देखि नै नियमित रुपमा मासिक ३१ हजार ९ सय ३४ रुपैँया पेन्सन लिदै आएका छन् । उनले निर्वाचन आयोगमा बहाल रहँदा पनि राज्यबाट दोहोरो पर्ने गरि पेन्सन र तलब सुविधा बुझ्दै आएका हुन् ।
शान्ताराज सुवेदी : समावेशी आयोगको अध्यक्ष
नेपाल सरकारबाट अवकाशप्राप्त पूर्व सचिव शान्ताराज सुवेदीलाई सरकारले समावेशी आयोगको अध्यक्षमा नियुत्त गरेको छ । आयोगको जिम्मेवारी प्राप्तसँगै सुवेदीले निवृत्तीभरण कार्यालयलाई पत्र लेखेर आफ्नो पेन्सन सुविधा रोक्का गराएका छन् । उनले २०७५ चैत्र देखि दोहोरो सुविधा हुने गरि पेन्सन सुविधा लिएका छैनन् ।
लिलामणि पौड्याल: चीनका लागि नेपालका राजदुत
चीनका लागि नेपाली राजदुत लिलामणि पौड्याल पूर्व मुख्य सचिव समेत हुन् । मुख्य सचिवबाट अवकाश पाएपछि उनलाई सरकारले चीनको राजदुत बनाएको छ । उनले राजदुतमा नियुत्त भएको मिति २०७३ मंसीरदेखि पूर्व कर्मचारीको रुपमा पाउने पेन्सन सुविधा रोक्का राखेका छन् । राजदुतको रुपमा पाउने सेवासुविधा रोजेर उनले पेन्सन सुविधा रोकेका हुन् ।
वालानन्द पौडेल : वृत्त आयोग
पूर्व सचिव वालानन्द पौडेल यसअघि स्थानीय तह निर्धारण आयोगका अध्यक्ष थिए । सरकारले अहिले उनलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वृत्त आयोगको अध्यक्ष बनाएको छ । तर उनले निजामति सेवाबाट अवकास पाएपछि एक दिन पनि नछोडी पेन्सन लिदै आएका छन् । वृत्त आयोगको अध्यक्ष वापतको पनि सुविधा र पेन्सन सुविधा पनि लिएर उनले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका छन् ।
यस्तै राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनेहरूमा लोकसेवा आयोगका सदस्यहरू विन्द्राहाडा भट्टराई, श्रीपुरुष ढकाल र अशोककुमार झा पनि छन् । उनीहरूले लोकसेवा आयोगको सदस्यको हैसियतमा पनि पूर्ण सुविधा लिइरहेका छन् । पेन्सन वापत भट्टराईले मासिक २९ हजार रुपैँया, ढकालले ३६ हजार ५ सय २० रुपैँया र झाले २५ हजार ९ सय ९ रुपैँया लिदै आएका छन् ।
