प्रकाश धौलाकोटी ( नयाँ पत्रिका)
जेठ १६, काठमाडौं । सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १० दशमलव ६८ प्रतिशत मात्रै हो । पछिल्लो दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको लगानी क्रमशः घट्दै गएको भन्दै शिक्षाविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०६७र६८ मा सरकारले कुल बजेटको १७।११ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसयता निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको छ । गत वर्षबाट तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसमेत शिक्षा मन्त्रालयमै गाभिएको छ । तर, बजेट बढेको छैन । शिक्षाविद्हरूले शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजित बजेटलाई परम्परागत र अदूरदर्शी भनेका छन् ।
निर्वाचनमा शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेको वामपन्थी नेतृत्वको सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता भुलेर कमजोर बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षाविद् प्राडा। विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले परम्परागत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरे । उनले शिक्षा क्षेत्रमा औसत २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट हुनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई समेत सरकारले अटेरी गरेको बताए ।
सरकारले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क गर्ने कार्यक्रम निरन्तरता दिएको छ । भर्ना भएर नियमित पढ्न नसक्नेका लागि समेत अनौपचारिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने र मातृभाषामा समेत शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्रदान गर्ने भएको छ । यस्तै, पूर्ण साक्षर नेपाल घोषणा, भर्ना अभियानजस्ता कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
