सुनील महर्जन ( नेपाल समाचारपत्र)
जेठ १६, काठमाडौं । संघीयताको मर्मविपरीत सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपिया“ दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसदमा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ करोड दिने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक निर्वाचन क्षेत्र ६ करोड रुपिया“का दरले ९ अर्ब ९० करोड रुपिया“ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कानुन बनाउनुपर्ने मुुख्य जिम्मेवारी पाएका सांसदले सोझै खर्च गर्ने गरी विकास निर्माण कार्य गर्न नमिल्ने भने पनि सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दि“दै आएको छ । ‘सांसद्को मुख्य कार्य कानुन बनाउने हो । यस्तो जिम्मेवारी पाएका सांसदमार्फत बजेट परिचालन गर्नु कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु हो । व्यवस्थापिका सदस्यले कार्यकारीको भूमिका निर्वाह गर्नु सैद्धान्तिक रुपमा नै गलत रहेको छ’ –नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भन्नुभयो ।
