सुनील महर्जन ( नेपाल समाचारपत्र)
बैशाख २९, काठमाडौं । स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजको भन्दै जनप्रतिनिधिले संघीय सरकार प्रति आक्रोश पोख्न थालेका छन । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन बनाउने सवालमा स्थानीय तहलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको जनप्रतिनिधिहरुले आरोप लगाएका छन । स्थानीय तहको निर्वाचन भएस“गै शुरु भएको राज्यका दुई तहबीचको द्वन्द्व घट्नुको साटो क्रमशः झन् झन् बढ्दै गएको पाइएको छ । आरोप, गुनासो र छलफलमा क्रममा देखिने असहमतिबाट शुरु भएको द्वन्द्व गत बुधबार बसेको काठमाडौं उपत्यकाका १८ नगरपालिकाका मयेरको फोरमको बैठकको पनि मुख्य एजेन्डा बन्यो ।
कर्मचारी समायोजको नाममा अनावश्यक कर्मचारी पठाउने मात्र नभई स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी केन्द्रबाट भर्ना गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तयारीप्रति जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन ।स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना पनि संघले नै गर्ने कार्य संघीयताको मर्मविपरीत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो ।
कर्मचारी समायोजन, अहिले आएर कर्मचारी भर्ना र स्थानीय तहको अधिकारविपरीतका विभिन्न संरचनालाई यथावत् राखेर स्थानीय तहको अधिकार कुण्ठित गर्न संघले निरन्तर उद्दत रहेको पनि प्रमुख शाक्यको भनाइ रहेको छ ।
समायोजनपछि रिक्त दरबन्दीमा संघले कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको तयारीप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । संविधानमा प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेश लोकसेवाबाटै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि सबै स्थानीय तहलाई रिक्त पदहरूको विवरण माग गरिसकेको छ । अहिले स्थानीय तहमा करिब १६ हजार जनशक्ति अपुग रहेको छ ।
