राजु बास्कोटा( अन्नपूर्णपोष्ट)
बैशाख २७, काठमाडौं । महसुल नतिरी ट्रंक र डेडिकेटेड (समर्पित) लाइन उपयोग गरिरहेका ग्राहकको बिजुली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटिदिने भएको छ। एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनसम्म तानिएको तार ट्रंक लाइन हो र निश्चित प्रकृतिका ग्राहकका लागि निर्मित डेडिकेटेड लाइन हो। यी चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति हुने सुविधायुक्त लाइन हुन्। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यस्तो विशिष्टीकृत सुविधा उपभोग गरेर २०७३ सालदेखि महसुल नतिरेका ग्राहकको लाइन काट्ने चेतावनी दिएका हुन्। तीन वर्षदेखि यस्ता उच्च प्रभावशाली ग्राहकबाट विद्युत् महसुल नउठाएर उनीहरूलाई सुविधा दिएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचना भइरहेको छ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार विशिष्ट प्रकृतिको सुविधा उपभोग गरेबापत करिब चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। ‘रकम नतिरे ती उद्योगको लाइन काटिनेछ,’ उनले भने। प्राधिकरणबाट एक सय ८४ वटा उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन लिएका छन्। तीमध्ये ६७ उद्योगीले ‘विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३’ अनुसार शुल्क नतिरेको घिसिङले बताए। विनियमावलीको दफा ५ अनुसार विद्युत् महसुल अन्य दस्तुर तथा सेवाशुल्क र बिलिङसम्बन्धी व्यवस्थामा प्राधिकरणको डेडिकेटेड र टं«क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक वर्गका ग्राहकले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत मासिक सेवा शुल्क, डिमान्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्नेछ।
उद्योगीले २० घन्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडरसरह विद्युत् आपूर्ति लिएका थिए। लोडसेडिङको समयमा उपभोग गरेबापतको महसुल भुक्तानी नगरे क्षतिपूर्तिसहितको रकम लाग्नेछ। प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी समय बिजुली उपभोग गर्ने तर पैसा नतिर्ने ती उद्योगीलाई बिजुली चोरी वा क्षतिपूर्तिको रकम जोड्ने हो भने अहिले तिर्नुपर्ने शुल्कभन्दा निकै महँगो पर्ने दाबी घिसिङको छ। लोडसेडिङको समयमा सर्वसाधारणलाई अन्धकारमा राखेर उद्योगीले सुविधा लिएका थिए। सोको बिलिङ प्राधिकरणले ‘प्राविधिक कारण’ ढिलो गरेकाले चार वर्षअगाडिको महसुल तिर्नुपर्ने विषय अहिले सार्वजनिक भएको हो। उद्योगीले विद्युत् प्राधिकरणले चार वर्षअगाडिको शुल्क तिर्न लगाए उद्योग नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि घिसिङले महसुल नतिर्नेलाई चोरीको मुद्दा चलाउनेसम्मको चेतावनी दिएका छन्।
