नयाँ नेपाल न्युज
बैशाख ९, काठमाडौं । बैशाख ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुटबलमा कालो झण्डा देखाइयो । बुटवलमा आयोजित बुटवल जितगढी उत्सव समारोहमा सहभागी हुनपुगेका प्रधानमन्त्रीलाई बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ११ मजुवामा बस्दै आएका रुद्रप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रियता जिन्दावाद, मेरो देश प्राणभन्दा प्यारो छ , उजिर सिंह जिन्दावाद भन्दै आवेगमा कालोझण्डा प्रदर्शन गरे । ब्यापक रूपमा नेपाली सेना शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँगै नगर प्रहरी तथा स्वंयसेवकहरू परिचालन गरिएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बोल्न सुरू गर्नासाथ नाराबाजी सुरू गरेका थिए ।उनको प्रदर्शनमा प्रहरी सक्रिय नभएपछि प्रधानमन्त्रीले ‘प्रहरी छैन त्यहाँ कालोझण्डा देखाइराखेको छ के हेरेर बस्या होला?’ भन्दै सम्बोधन रोकेका थिए ।
बढ्दो नकारात्मक छवि
संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पनि नपुग्दै यसको आवश्यकता र औचित्यलाई लिएर जनस्तरबाटै प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । नेपालको सामाजिक बनोट र विशिष्ट भू–राजनीतिका कारण नेपालमा संघीयता हितकर छैन र त्यसमा पनि जातीय पहिचानका आधारमा गरिने प्रादेशिक विभाजन झन् खतरनाक हुन्छ भनेर एक थरी बुद्धिजीवीहरूले भन्दै आएको यथार्थलाई करिब एक वर्षको स्थितिले प्रस्ट पारेको छ ।
सरकारको छवि बिग्रयोः
मधेसी दलको विश्वासको मतसहित दुईतिहाई बहुमत बढिको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुर्नामी कमाएको छ । साना–तिना भाषणबाजी मात्र होइन, उनको नेतृत्वभित्र परेका अनेक मन्त्रालयका कामकारवाही र त्यसमा भएका भ्रष्टाचारका विषयमा मन्त्री त बद्नाम भए नै प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्व पनि दुर्नाम भएको छ ।
मधेसी दलको विश्वासको मत कायम राख्नका लागि यसै साता टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई कानुनविपरित सपथ गराएको, निर्मला पन्त हत्यारा पत्ता नलगाएको, वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री जोगाउने प्रकारले भाषण गरेको, शेयरलगानीकर्ताको समस्या नबुझेको, मलेसीया कामदार रोकेको, यातायात सिन्डिकेटलाई जोगाएको, मेलम्ची प्रकरणमा गहनता नदिएको, नागेन्द्र झा नियुक्ति बद्दरमा चुकेको जस्ता आरोप ओली नेतृत्वको सरकारको ‘दाग’ बन्यो ।
वाइडबडी प्रकरण भने साताको निक्कै चर्चा र आलोचनाको विषय बन्यो । यस प्रकरणमा छानबिन गर्नका लागि सरकारले आयोग बनायो । तर, संसदको लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने ओली आफैं प्रतिवादमा उत्रिएपछि उनको विरोध भएको थियो ।
मन्त्री विवादीत ?
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अहिलेसम्म सफलता हात नपारेको विषयमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा विवादमा तानिएका छन् । उनको नेतृत्वमा रहेको गृह मन्त्रालयले दोषी पत्ता लगाएर कारबाही गर्ने विषयमा अघि बढ्न नसकेको आरोप खेपीरहेको छ ।
विज्ञ भनेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएका युवराज खतिवडाको आगमनसँगै शेयर कारोवार ओरालोमात्र लागेन, कारोबारी आन्दोलनमा पनि उत्रिए । खतिवडाको अनुदारवादी आर्थिक नीतिले कारोबार टाट पल्टिएको भन्दै उनीहरू रिले अनशनमा समेत बसेका थिए । त्यो समस्या सुल्झाउनका लागि पनि सरकारलाई हम्मे हम्मे छ । मधेसी दलको विश्वासको मत कायम राख्नका लागि यसै साता टिकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त भनिएका सांसद रेशम चौधरीलाई कानुनविपरित सपथ गराएको, निर्मला पन्त हत्यारा पत्ता नलगाएको, वाइडबडी प्रकरणमा मन्त्री जोगाउने प्रकारले भाषण गरेको, शेयरलगानीकर्ताको समस्या नबुझेको, मलेसीया कामदार रोकेको, यातायात सिन्डिकेटलाई जोगाएको, मेलम्ची प्रकरणमा गहनता नदिएको, नागेन्द्र झा नियुक्ति बद्दरमा चुकेको जस्ता आरोप ओली नेतृत्वको सरकारको ‘दाग’ बन्यो ।
प्रादेशिक संरचना बने पनि कर्मचारीको विषयमा उचित निर्णय लिन नसकेका कारणले सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित आलोचित छन् । विधेयक पारित भए पनि यसको व्यवाहारिक कार्यान्वयनमा समस्या हुने र कर्मचारीको आन्दोलन नरोकिने बताइएको छ ।
यता, मलेसीया सरकारसँग श्रम सम्झौता भइसक्दा पनि रोजगारदाता कम्पनीको भेन्डर प्रकरणमा बद्नाम भए श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट । उनले आफ्नालाई भेन्डर दिनका लागि १० हजार भन्दा बढि मलेसीयाका लागि भिसा लगाएर श्रमका लागि तयार रहेका कामदारमाथि अन्याय गरेको आरोप लागेको छ । उक्त समस्या हालसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन ।
यता, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन मन्त्री बिना मगरले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका विषयमा गरेको काम विवादीत छ । भनेको समयमा मेलम्ची ल्याउने विवादीत घेरामा प्रधानमन्त्री ओलीले समेत भाषण दिएका थिए । तर, काम गरिरहेको ठेकेदार कम्पनी सीएमसीले भने सम्झौता एकतर्फी रुपमा तोडेको थियो । त्यसपछि सीएमसीका प्रतिनिधिलाई धरपकड गरेपछि सरकार झन् बद्नामीमा फस्यो । ‘कमिशनका कारणले मेलम्चीको काम भनेको समयमा नआएको हो, यसले सरकारलाई गम्भिर असर गरेको छ, मन्त्री र सचिवको निहीत स्वार्थको घेरामा मेलम्ची परेको छ’, उच्च स्रोतले भन्यो ।
सरकार गठन हुनासाथ गरिएको यातायात सिन्डिकेटमाथिको हमला पनि विवादीत बन्यो । गृहमन्त्री थापाले सिन्डिकेटधारीलाई पक्राउ गर्ने र प्रालिमा यातायात दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका रघुवीर महासेठले भने यातायात व्यावसायीको मागअनुसार नै काम गरेको, उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेको विषयले चर्चा पायो । पक्राउ गरिएका सबै छाडिए र सिन्डिकेट तोड्न सरकार असफल बन्यो ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन महाप्रबन्धक नागेन्द्र झा भ्रष्ट भएको भन्दै कारबाहीका लागि अपिलपत्र पेस गरेको थियो । १० महिनासम्म उनलाई उक्त पदमा राखीरहनुपर्ने कारण खोजेका कारण सञ्चार सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा विवादमा भए ।
मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको बालुवाटार स्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास परिसरमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको पनि जग्गा रहेको खुलेको छ ।
व्यापारी तथा भूमाफिया मार्फत महासचिव पौडेलले ललितानिवास परिसरमा ८ आना जग्गा खरिद गरेको पाइएको छ। सत्तारुढ दलकै शक्तिशाली नेता ललितानिवासको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी छानबिनको घेरामा तानिए पछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललितानिवास परिसरमा जग्गा छ ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका अनुसार ललितानिवासको जग्गा महासचिव पौडेलले छोरा नवीनका नाममा किनेका हुन् । पौडेल तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको नेकपाका महासचिव हुन् । उनी सांसद पनि हुन्।
पौडेलको स्वामित्वमा रहेको ८ आनासहित ललितानिवासको १ सय १३ रोपनी ३ आना जग्गा सरकारले रोक्का राखिसकेको छ । सरकारी सम्पत्ति ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाइएको विषयमा विभिन्न निकायले अध्ययन गरि रहेका छन् ।
