ईश्वरराज ढकाल (नेपाल समाचारपत्र)
बैशाख ६, काठमाडौं । सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वेच्छिक रुपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित बिद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकाहरूलाई राज्यको लगानी नरहने गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीीि–२०७५ को मस्यौदा तयार भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित निजी लगानीका विद्यालयहरू संक्रमणकालिन व्यवस्थापनका रूपमा गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्था का रूपमा रूपान्तरण गर्ने र आगामी एक दशक भित्र कम्पनी, सहकारी, गुठी लगायतबाट सञ्चालित सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई एउटै साझा ढाँचामा ल्याउने व्यवस्था सहित मस्यौदा तयार गरेको हो ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरीरहेको अवस्थामा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न ऐन अघि नीति ल्याउन लागेको हो । नीतिमा वालविकास देखि उच्चशिक्षा सम्मका विषय उल्लेख गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले सो मस्यौदा मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुभएको छ । आगामी मन्त्री परिषद्को बैठकले सो प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री पोखरेलले शिक्षा नितीको आधारमा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउने बताउदै आउनुभएको छ । उहाका अनुसार नितीमा समेटिएका विषय ऐनमा ल्याउने तयारी भैरहेको छ । नितिको मस्यौदामा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाका लागि सङ्घीय सरकारले ७०, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले १५–१५ प्रतिशत बजेट बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । शिक्षामा सरोकार राख्ने विभिन्न निकायले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने माग गरीरहेको बेला शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७५ मा उक्त तीन तहका सरकारले बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
