बैशाख ३,
काठमाडौँ । नयाँ वर्षको दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशका लागि महत्वपूर्ण योगदान गरेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई मानपदवी दिएर सम्मान गरिन्। ९६ जनाले राष्ट्रपति भण्डारीको हातबाट सुप्रवल जनसेवा श्री पदक थापे। तीमध्ये एक थिए, व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ। भाटभटेनी सुपरमार्केटका अध्यक्ष गुरूङलाई व्यवसायिक क्षेत्रमा योगदान गरेवापत् राष्ट्रपतिले पदक दिएकी हुन्। राष्ट्रपतिले व्यवसायिक क्षेत्रमा योगदान गरेको भनेर पदक दिएका गुरूङलाई सरकारले भने भ्याट कर छली गर्ने व्यापारीको सूचीमा राखेको छ। राजस्व न्यायाधीकरणले समेत उनलाई कर छलीमा दोषी ठहर गरिसकेको छ। गुरूङको मुद्दा २०६६ साल देखि सुरू भएको हो। आन्तरिक राजस्व विभागले त्योबेला विभिन्न व्यापारिक घरानाले कति कर छलेका छन् भनेर छानबिन गरेको थियो।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर ९ करोड भ्याट छलेको भन्दै रकम तिर्न विभागले भनेको थियो। आयात नै नगरी नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको साँवाब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रविरूद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरूङले पुनरावेदन दिए। महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए। गुरूङले महानिर्देशकको निर्णयविरूद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले। न्यायाधीकरणले पनि गुरूङलाई नै दोषी ठहर्यायो। उनी फेरि न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न भन्दै सर्वोच्च अदालत गए। २०७३ साल देखि गुरूङको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
पछिल्लो समय गुरूङमाथि बालुवाटारको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट आफ्नो नाममा किनेको आरोप छ। सो जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरिसकेको छ। सो जग्गा अपचलन गर्ने गुरूङलगायतमाथि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषदले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०लाई निर्देशन दिइसकेको छ।-सेतोपाटीबाट
