चैत २५,
काठमाडौँ गाडीमा अव नक्कली वा म्याद गुज्रिएका परिचय पत्र देखाए का।वाही हुने भएको छ । साथै गाडीभित्र फोहर गरे, अश्लील शब्द वा चित्र कोरेको पाएमा समेत सो कार्य गर्ने व्यक्ति कारवाहीको भागेदार हुनेछ । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित नभएको गुनासो वर्षौंदेखि हुँदै आईरहेको छ । त्यसकारण कानुन नै बनाएर त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने प्रयास काठमाडौं उपत्यकाबाट सुरु गरिएको छ ।
काठमाडौं चल्ने बस तथा माइक्रोमा स्कुल तथा कलेज पढ्ने विद्यार्थी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकले परिचय पत्र देखाउँदा छुट पाउँछन् । तर, स्कुल(कलेज भर्ना नै नभएकाहरुले पनि नक्कली परिचय पत्र देखाएर छुटको सुविधा लिने गरेका छन् । तर, अब म्याद समाप्त भएको परिचय पत्र वा नक्कली परिचय पत्र प्रयोग गरी भाडामा छुट लिन खोज्ने यात्रुहरुलाई कारवाही हुने भएको छ ।
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाले विधेयक नै बनाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन बिधेयक, २०७५’ मा सार्वजनिक सवारीका साधन सञ्चालन गर्ने कम्पनी, चालक, सहचालक र यात्रुको कर्तव्यहरु तोकिएको छ ।
जसअनुसार अब सार्वजनिक यातायातका लागि सरकारले तोकेको निर्धारित भाडा नतिरी यात्रा गरे वा गर्न खोजे पनि कारवाही भोग्नु पर्नेछ । टिकट नलिने वा कुनै शर्तमा निर्धारित दरभन्दा कम भाडा तिर्ने जस्ता कार्य गरे पनि कारवाही हुनेछ । यस्तै पुरानो टिकटहरु देखाएर यात्रा गर्न खोज्ने वा गर्नेमाथि पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्ने भएको छ । महिला, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिकका लागि आरक्षित सिटमा बसे पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्ता कसुर गर्नेहरुमाथि पहिलो पटक एक सय र दोस्रो पटक पाँच सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
गाडीमा अश्लील शब्द तथा चित्र कोरेमा पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । यी कसुर गर्नेले पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने छ
महानगरपालिकाको आइतबारको नगरसभाबाट पारित भएको विधेयक अबको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने हानगरपालिकाका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । त्यसपछि काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको बेथिती अन्त्य हुने महानगरपालिकाको विश्वास छ ।
गाडीभित्रै वा बाहिर फोहर फ्याँक्न नपाइने
स्थानीय तहको निर्वाचनसँगै संघ सरकार मातहत रहेका अधिकार स्थानीय सरकारमा गएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार स्थानीय सरकारले पनि स्थानीय र नगरस्तरका सेवा मुलक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आफ्नै ऐन कानून बनाउन थालेका छन् । त्यसैअन्तर्गत काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो नगरक्षेत्रभित्र सञ्चालित सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र व्यवस्थित गर्न विधेयक बनाएको हो ।
यो विधेयकमा कुनै यात्रुले आफूले यात्रा गरिरहेको सवारी साधनभित्रै वा बाहिर फोहर फ्यालेमा पनि कारबाही हुने छ । कतिपय यात्रुले खाएका चकलेट, बिस्कुट, चाउचाउका खोल, पानीका बोतल बसभित्रै वा झ्यालबाट बाहिर फ्याक्ने गर्दछन् । अबदेखि यस्तो काम गरेमा पनि कारवाहीको भागिदार बन्नुपर्नेछ ।
यस्तै यातायातका साधनभित्र मदिराजन्य र सुर्तिजन्य पदार्थको सेवन गरे, यातायातका साधनमा जडान भएका भौतिक सामग्रीहरुमा क्षति पुर्याए, गाडीमा अश्लिल शब्द तथा चित्र कोरेमा पनि महानगरपालिकाले कारवाही गर्नेछ । यी कसुर गर्नेले पहिलो पटक पाँच सय र दोस्रो पटक एक हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै गाडीमै झगडा गर्ने, डर-धाक धम्की देखाउने, यातायातका साधनमा आगो लगाउने, सिसा फुटाउने, यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्ने, लागु औषध प्रयोग गर्ने, पकेटमार गर्ने वा कानूनले निषेध गरेका कार्य गर्नेहरु पनि अब उम्किन पाउने छैनन् । यस्तो गतिबिधिमा संलग्ने हुनेलाई तत्कालै गाडीबाट बाहिर निकालेर आवश्यक कारवाहीका लागि ट्राफिक प्रहरी, नगर प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीको जिम्मा लगाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
अनुगमन समिति गठन हुने
काठमाडौंको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले बनाएको विधेयकमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाको कुनै एक सदस्यको संयोजकत्वमा गठन हुने यस्तो समितिमा सरोकारवाला निकायका एक-एक जना प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् ।
समितिमा अधिकृतस्तरको ट्राफिक प्रहरी, अधिकृतस्तरको नगर प्रहरी, सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकका तर्फबाट तोकिएको एक जना प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् ।
यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बद्ध संघ संस्थाहरुमध्येबाट महानगरपालिकाले तोकेको एक जना प्रतिनिधि सदस्य र महानगरपालिकाको यातायात व्यवस्थापन हेर्ने विभागको प्रमुख समितिको सदस्य सचिव छन् ।
सेवा प्रदायक कम्पनीबाट नियुक्त भएका सदस्य र सदस्य सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ । तर समितिको संयोजक र अन्य सदस्यको हकमा पदावधिबारे भने स्पष्ट उल्लेख छैन । उनीहरुले सन्तोषजनक काम नगरेको पाइए महानगरपालिकाले जुनसुकै बेला हटाएर सम्बन्धित क्षेत्रकै अर्को व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
यस्तो समितिले जुनसुकै स्थान तथा समयमा सार्वजनिक यातायातको साधनको नियमन, जाँच, आवश्यक निर्देशन वा कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाउन सक्ने छ ।
समितिले आफ्नो अधिकार महानगरपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पनि सक्नेछ । यस्तै यस्तो समितिलाई आफ्नो कार्यविधि आफैं निर्धारण गर्ने सक्ने अधिकार पनि विधेयकले दिएको छ ।Onlinekhabar
