चौकिदार

133
तस्विरः लेखक जम्बला लामा

जम्बाला लामा-
अर्थात नेपाल महलको रक्षक (चौकिदार) २०७४ को आम निर्वाचनबाट जनताले मत जाहेर गरी चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरु हुन, यी संघीय सांसदबाट प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिक तर्फबाट ११० समग्रमा २७५ जना सांसदहरु चुनिएको थियो । र प्रदेश सभालाई पनि प्रत्यक्ष तर्फबाट ३३० र समानुपातिक तर्फबाट २२० जनालाई जनताले मत जाहेर गरी जनमतबाट ५५० जनालाई चौकिदार (रक्षक) मा चुनेर पठाएको थियो ।

यी दुई संघीय तथा प्रदेश सभामा मात्र ८०५ जना चौकिदार र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी जम्माजम्मी हाम्रो नेपाल महलको रक्षक ८६४ जना प्रतिनिधिद्धारा देशको रक्षक (चौकिदार) गर्ने जिम्मा पाएका छन् । अर्थात देशको सुरक्षा गर्ने कतै महल भित्र चोर घुसेर चोरी डाका नहोस भनेर जनताले प्रत्येक पार्टीको व्यक्तिहरुलाई छानीछानी यी दुई तहको संघीय तर प्रदेश सभाको रक्षक बनाएको पक्कै पनि हो, साथै संघीयतामा प्रधानमन्त्री देखि मन्त्री परिषद सम्म र प्रदेश सभामा पनि मूख्य मन्त्रीदेखि मन्त्री परिषद सम्मको मन्त्री परिषद गठन गरी जिम्मा लिएको पनि थियो ।

यदि महलभित्र चोरी डाका गर्न चोर आयो भने चौकिदारले खबर गर्ने हो र शान्ति सुरक्षा दिने हो । चोरलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो चौकिदारको काम । अर्थात नमक खाएपछी नमक हलाल गर्ने हो (नुन खाए पछी नुनको सोझो काम गर्ने चौकिदारको ड्युटी हो । अर्थात राष्ट्रमा कतै कमजोर भएको खण्डमा सुरक्षा दिने चौकिदारले त्यसको निक्यौला निकाल्ने हो, मतलव साफ छ । कुनै कर्मचारी वर्गले विभिन्न मन्त्रालय देखि लिएर अड्डा अदालतसम्म भएको भ्रष्ट्राचारीलाई नियन्त्रणमा लिने कार्य गर्ने हो भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ ।

चौकिदार (रक्षक) को कर्तव्य
अर्थात जनताबाट चुनेर गएको प्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने चौकिदारीको कार्य हो भ्रष्टचारलाई रोक्ने । तर चौकिदार नै चोरसँग मिलेपछी महलभित्र चोर, छिर्न सजिलो भएको जस्तो हुनेछ चोरहरुलाई । जनताले चुनेर पठाएको प्रतिनिधिहरु आफै भ्रष्टचारी कर्मचारीहरुसँगको मिलोमतोमा परी महलको जताततै प्वालै प्वालमा परिणत ग¥यो भने चोरलाई लिस्नु थपेको जस्तो हुनेछ चौकिदारहरुको ड्युटी । अर्थात हाम्रो जनप्रतिनिधिहरुकोे । त्यसकारण खोइ त कर्तव्यको पालना भएको । माथिदेखि तलसम्म भ्रष्टचारै भ्रष्टचार ।

जनताले पठाएको प्रतिनिधि चौकिदारले चौकिदारी गर्न भन्दा भ्रष्टचारीपक्ष नै मिलोमत भएपछी किन चाहियो चौकीदार वेकारमा, सालै पिछे अबौं आर्थिक नोक्सान गरी जनताले तिरेको कर को तलव भत्ता खाने जनतालाई नै लात मार्ने ? जनताले के चाहिएको भन्ने कुरा थहा हुँदा हुदै पनि जनता माथी अत्याचार भएको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

जनगुनासो
किन चाहियो यत्रो ८६४ जना चौकिदार । नेपालमा त्यत्रो भ्रष्टाचार भई रहेको छ हाम्रो चौकिदारहरु हेरेको हेरै छ, तँई चुप मै चुप । मुखले बोल्छ भ्रष्टाचारलाई निर्मुल पार्ने छ । तर काम र व्यवहारले कतै पनि देख्दैन भ्रष्टचारलाई रोक्ने कार्य ।
यदि भ्रष्टाचारलाई रोक्ने नै हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालय देखि नै सुरुवात हुन पर्छ । अर्थात सम्वैधानिक परिषद बाट जे जो भै रहेको छ त्यो सरासर गलत भएको जनसमुदायले ठहर गरि सकेको छ । अर्थात चाहे विभिन्न आयोग होस् चाहे अड्डा अदालतहरुमा होस् चाहे प्राधिकरणमा किन नहोस् ?
संबैधानिक परिषद भनेको राष्ट्रको उच्च पदहरुलाई राम्रो संग हेरी केलाई कस्तो विज्ञ व्यक्तिलाई कुन ठाउँमा सिफारिस गर्ने भनेर यो संबैधानिक परिषद गठन भएको हो । यहाँ त परिषदमा भएको सबै सदस्यहरुले आ–आफ्नो कोटको वगलीबाट ल्याएको लिष्टको व्यक्तिलाई भाग बण्डामा सिफारिस हुनुपर्ने भनि घमण्डीका साथ टेवल ठटाएपछि लौ लौ त्यसैलाई भनि सिफारिस भएको कारण नै भ्रष्टाचारलाई मौलाएको हो भनि जनगुनासोहरु आएको छ ।

देशमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको नै छ ।
जनताले प्रतिनिधित्व गरि पठाएको चौकिदार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले नै भष्टाचार रोक्ने कदम ७ कदम पछाडि हटेपछि कस्को के लाग्छ । अर्थात चौकिदार नै चोर डाका पक्ष भएपछि महल भित्र बसेको व्यक्तिहरुको केहि सिप लाग्दैन । किन भने चौकिदारले नै चोरको पक्ष गरि सकेको छ, अनि कसरी महल भित्रको व्यक्तिहरु बच्न सक्छ त ?
अर्थात भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुनु पर्दामा झन भ्रष्टाचारीले नै छुट पाएपछि के यो महलमा शान्ति सुरक्षा दिन सक्छ सरकार, चौकीदारले ? गयो, डुब्यो महल माथि उठ्न गाह्रो छ, विगार्न सजिलो छ सर्पान धेरै गाह्रो छ चौकीदारलाई ।
कारण भ्रष्टाचारीहरुलाई छुट पाई रहेको हुनाले किन छुट दिन्छन भ्रष्टाचारीलाई । चार अर्व पचास करोड सम्म वाइटवढीमा भएको भ्रष्टाचारको छान विन साथ अख्तियारमा गएको फाईललाई मुल चौकिदार आपैmले रोक लगाई सरकारबाट तिन सदस्य छान विन समिति गठन गरि लत्याएको होइन सरकार प्रंमुख ?
के यो महल सरकार प्रमुखको मात्र हो ? अरु जनता र पाटीको त होइन ? यी सबै प्रमुखहरुको घमण्डीको कारण नै हो भन्ने जनसमुदायको बुझाई आएको छ । किन वइटबढिको भ्रष्टाचार प्रकारणलाई सरकार प्रमुखबाट नै खेलवाड भयो । जनताले सरकार प्रमुख पक्ष बाट जवाफको अपेक्ष पनि गर्दछु ।

पुरानो भ्रष्टाचार
अर्थात् नयाँ सरकार नयाँ व्यवस्था आए पनि किन पुरानो भ्रष्ट व्यक्तिहरुलाई थन्को लाउन सकिएन, यो सरकारले । अर्थात २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनमा आपैmमाथि गोली वर्षाउने व्यक्ति ज्ञानेन्द्र साहको पालामा मुख्य सचिव भएको व्यक्ति लोकमान सिहं कार्किलाई त्यस ताकाको आयोगले कारबाहीको सिफारिस भएको व्यक्तिहुन कार्की ।
आजकल किन लोकमान सिंह कार्कीको छायाँलाई नै तर्सेको जस्तो लाग्छ नयाँ प्रमुखहरु । पुरानो प्रमुख अर्थात पुर्व प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले त कार्कीलाई उच्च तहको भ्रष्टाचारलाई धोग्रो ठ्याग गर्ने ठाउँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख अयुक्त नै जिम्मेवारी दिई बडा बहादुरीको साथमा बाबुराम आपैmले सिफारीस गरिएको होइन र ?
साथै भट्टराईले एउटा नेक काम पनि गरेको मन्नु नै पर्छ भट्टराईालाई । अर्थात न्यायलय लाई नै प्रधानमन्त्रीको पद हटाई पुर्व प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मीलाई भट्टराईले मन्त्रीपरिषदको अध्यक्षमा नियुक्त गरी बाबुराम भट्टराईले बहादुरीका साथ भोट दिने जनतालाई पनि धोका दिए । त्यो नै देशको ठुलो भ्रष्टाचार र अत्याचार । खइत हालको प्रमुखहरुलाई त्यस्तो होस् ? छैन मात्र आफ्नुले भ्रष्टाचार गरेता पनि त्यो होइन भनि लुकाउने खेल भन्दा अरु केहि देख्दैन जनताले । राष्ट्रको प्रमुख भए पछि हुनुप¥यो तागत, होइन भने राजिनामा यदि भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेन भने ।
यो देशमा ठुला ठुला भष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरु खुल्लम खुल्ला हिडिरहेको छ तर सरकारले नदेखे जस्तो गरी रहेको छ किन ? यस्तो भएको सरकार प्रमुखलाई जनताले जवाफको अपेक्षा गरिरहेको छ र खोजनीति पनि गरि रहेको छ । भोलिको दिनमा के के हुने हो हुने नै छ । अर्थात ३३ अर्ब सम्म भ्रष्टाचार गर्ने चुडामुनि शर्म नेपाल अएल निगमको जग्गा खरिद सम्बन्धी ठुलो भ्रष्टाचार गरेको गोपाल बहादुर खड्का, न्यायलयमा हुँदा खेरि आफ्नो नागरिकता र मार्सिक सम्बन्धि विवाद भएको पुर्व प्रधान न्यायदिस गोपाल पराजुली र लोकमान सिंह कार्कीहरु जस्तोहरुलाई कडासात कारवाही गरेन भने त्यसको अन्जान सरकार प्रमुखको टाउँकोमा आउने छ भन्ने जनसुझावहरु पनि आएको छ ।

तेस्रो चौकीदार
अर्थात स्थानिय तहमा पनि ७५३ जनालाई मत जाहेर गरी स्थानिय तहको चौकीदारको प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । त्यहा पनि जुन जोगी आएपनि कानै चिरेको भने जस्तो भै रहेको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । जस्तो की बहुदलिय व्यवस्था गए पछि गणतान्त्रीक लोकतन्त्रमा त राम्रो नै हुने होला भनि खुसि साथ गर्मि, वर्षात केहि नभनी जनताहरु लाम बद्ध लाइन बसी पालो कुरी आफ्नो नेतालाई चुनेर भोक भोकै बसेर मत हालेर चुनेको स्थानिय प्रतिनिधिहरुले पनि चौकिदारी नगरी चोरहरु संग नै मिलोमत्व गरि स्थानिया तहलाई नै तहस नहस गरिएको जनगुनासोहरु पनि प्रशस्त आएको छ अर्थात जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको ।

-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक