कान्तिपुर दैनिक
चैत ८, काठमाडौँ । सरकारबाट निर्धारितभन्दा बढी लिएको शुल्क मेडिकल कलेजले एक महिनाभित्र विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको रोहबरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिन, कलेज सञ्चालक, पीडित विद्यार्थी, विद्यार्थी संगठनबीच बिहीबार भएको बैठकमा रकम फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो ।
विश्वविद्यालय, कलेज सञ्चालक र मन्त्रालयका प्रतिनिधिले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्नेछन् । विद्यार्थी भने सहमति कार्यान्वयनमा विश्वस्त छैनन् ।
बैठकमा गण्डकी मेडिकल कलेज पोखराका विद्यार्थी, अनेरास्वियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघका प्रतिनिधिले एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेजी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । लाखौं ठगीमा परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी मन्त्रालयमा भएको सहमतिप्रति विश्वस्त नभएकाले सम्बन्धन खारेजीको पहल गर्न सरकार र विश्वविद्यालयलाई आग्रह गरेका हुन् । खारेजीमा परेका कलेजहरूको व्यवस्थापन सरकार, विश्वविद्यालय र डिन कार्यालयले गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर आयोगले पूर्णता पाइसकेको छैन ।
