नेपाल समाचारपत्र ,
चैत ४, काठमाडौँ । पदअनुरुपको आचरण नगरे विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल हटाउने गरी शिक्षा विधेयक ल्याइएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा पेश गरिएको ‘शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५, संघीय संसद सचिवालय सिंहदरवारमा दर्ता भइसकेको छ ।
उक्त विधेयकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव र सेवा आयोगका अध्यक्षले आफ्नो पदअनुरुपको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक पूरा नगरे वा पदअनुकुलको आचरण नदेखाए पदबाट हटाउन सकिने प्रावधान राखिएको छ । उक्त विधेयकअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० र पोखरा विश्वविद्यालय ऐन संशोधन गरिने छ ।
यस्तै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन, २०६३, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७, कृषि तथा बन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७, नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ मा भएका केही व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने पनि उक्त विधेयकमा जनाइएको छ ।
आर्थिक रुपले विपन्न, दलित र अपांगता भएका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई अनुदान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
