नेपाल टिचिङ काउन्सिल बन्ने, अब शिक्षक पनि दर्तावाल हुनुपर्ने

150

फागुन २२,
काठमाडौँ -शिक्षण पेसामा प्रवेश गरेकाको रजिस्ट्रेसन गरिने भएको छ । अबदेखि शिक्षण पेसामा प्रवेश गर्न चाहने र पेसामा प्रवेश गरेका जनशक्तिको रजिस्ट्रेसन गरी अभिलेख राखिने भएको छ । त्यसका लागि संघीय शिक्षा ऐन, २०७५ को मस्यौदा पारित भएपछि अधिकार सम्पन्न नेपाल टिचिङ काउन्सिल गठन हुनेछ । विद्यालय शिक्षामा अध्यापन कार्यका लागि योग्य विद्यार्थीको निर्धारणका लागि काउन्सिलको स्थापना हुने भएको हो ।

काउन्सिलले शिक्षकहरूको पेसागत गुणस्तर सुधार गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । संघीय शिक्षा ऐन, २०७५ को मस्यौदामा काउन्सिल स्थापना हुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावमा विद्यालय सेवामा अध्यापकका रूपमा प्रवेश गर्न चाहनेका लागि पूर्वयोग्यता परीक्षण गरी अध्यापन अनुमतिपत्र दिने अधिकार काउन्सिललाई दिइएको छ । यस्तै, शिक्षण पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित गराउन सरकारलाई सुझाव दिने, शिक्षक उत्पादनका लागि पेसागत कोर्स सञ्चालन गर्ने अधिकार पनि काउन्सिललाई दिइएको छ । प्रस्तावमा शिक्षकको अध्यापन अनुमतिपत्र तोकिएबमोजिम नवीकरण गर्ने, शिक्षण तथा प्राध्यापन पेसामा संलग्नको आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने भनिएको छ ।

अबदेखि शिक्षक तालिम र पेसागत विकाससम्बन्धी नीति, मापदण्ड र तालिम पाठ्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिने भएको छ । शिक्षक पेसागत सक्षमता (टिचर प्रोफेसनल कम्पिटेन्सी स्ट्यान्डर्ड) तयार पारिने भएको छ ।
काउन्सिलको अध्यक्षमा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका र शिक्षा क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष अनुभवप्राप्त व्यक्ति रहने प्रावधान राखिएको छ । यस्तै, विद्यालय शिक्षा हेर्ने शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एक जना, राष्ट्रिय शिक्षा विभाग महानिर्देशक, शिक्षक सेवा आयोग प्रशासकीय प्रमुख र नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, शिक्षण क्षेत्रमा विशेष योगदान पु¥याएका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, कम्तीमा स्नातकोत्तर योग्यता भएका र १० वर्ष स्थायी सेवा गरेका शिक्षकमध्येबाट शिक्षक महासंघको सिफारिसमा मन्त्रालयबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना सदस्य रहनेछन् । ११ सदस्यीय प्रस्ताव गरिएको काउन्सिलका सदस्यको समयावधि चार वर्षको हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।Rajdhani national daily