नयाँ पत्रिका/शुरोजङ्ग पाण्डे
फागुन १७, काठमाडौं । एकता प्रक्रिया टुंग्याउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले बनाएको कार्यदल ९ फागुनको सचिवालय बैठकले विघटन गर्यो । बैठकमा संयोजक रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्य विष्णु पौडेलले काम गर्न नसकिने रिपोर्टिङ गरेर कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । कार्यदल भंग भएपछि यसले पार्टीपंक्तिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ– अब एकता के हुन्छ ? ८ महिनादेखि अल्झिरहेको एकीकरण सम्पन्न गर्न १२ पुसको स्थायी समिति बैठकले कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले नसकेपछि एकीकरणलगायत बाँकी काम सचिवालयले नै टुंग्याउने निर्णय गरिएको छ । बहुमत सदस्य कार्यदलले नै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने पक्षमा रहेकै वेला कार्यदल भंग गरिएपछि नेकपाको एकता प्रक्रिया थप रुमल्लिएको छ । ‘संयोजक र वरिष्ठ सदस्यले नै काम गर्न नसक्ने बताएपछि पुनर्गठन या विघटनबाहेक अरू विकल्प थिएन,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भन्छन्, ‘हामीले विरोध त गर्यौँ, तर अन्तिममा विघटन गर्ने नै निर्णय भयो ।’
असन्तुष्ट बहुमत पक्षले अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई एकीकरण र कार्यविभाजन गर्ने विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड तय गरेर समानान्तर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन सबै स्थायी समिति सदस्यलाई बोधार्थ बुझाइएको छ । यसबाट सचिवालय र स्थायी समिति दुई कित्तामा बाँडिने परिदृश्य देखिँदै छ । तत्काल साम्य नपारिए यो विवाद झाँगिँदै जाने देखिन्छ । योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डेसहित बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सचिवालयमा रहेका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको साथ छ । प्रचण्ड तटस्थ रहे पनि उनीनिकट पुन र भट्टले समानान्तर प्रतिवेदनका लागि नेपालनिकट नेताहरूलाई साथ दिएका छन् । त्यसैले शीर्ष तहमै विवाद मत्थर नपारे ओलीका निम्ति सचिवालय र स्थायी समिति बैठक फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने विश्लेषण गरिँदै छ ।
