नयाँ पत्रिका
फागुन १५, काठमाडौं । मालवस्तुको अनपेक्षित आयातबाट स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने हानि–नोक्सानी रोक्ने उद्देश्यले नेपालमा पहिलोपटक एन्टी डम्पिङसम्बन्धी ऐन आउँदै छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सेफगार्डस्, एन्टी डम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक यसैसाता व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गरेको छ । अस्वाभाविक आयात, लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा आयात, सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयातका कारण स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने नोक्सानी रोक्न उद्योगीहरूले लामो समयदेखि एन्टी डम्पिङसम्बन्धी कानुनको माग गर्दै आएका थिए । विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि स्वदेशी उद्योगमा हुन सक्ने नोक्सानीलाई सेफगार्डस् उपाय, एन्टी डम्पिङ वा काउन्टरभेलिङ महसुलका माध्यमबाट संरक्षण प्राप्त गर्न सकिने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सेफगार्डस्सम्बन्धी व्यवस्था
अनपेक्षित आयातका कारण प्रतिस्पर्धी मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर हानि–नोक्सानी भए त्यस्ता मालवस्तुउपर आवश्यक सेफगार्ड उपाय लगाउन मन्त्रालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।अनुसन्धानबाट सेफगार्ड लगाउन मिल्ने देखिएमा सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । त्यसअनुसार भन्सार महसुलमा अतिरिक्त महसुल लगाउने, सरकारले तोकेको भन्दा बढी परिमाणको आयातमा अतिरिक्त ट्यारिफ रेट लगाउने उपाय तोकिएको छ ।