फागुन ३,
बुटवल -एक वर्षअघि प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा कार्यालय र जनशक्तिकै अभाव थियो । प्रदेश नं ५ पनि यसबाट अछुतो थिएन । आन्तरिक व्यवस्थापनका यी काम गर्दै सङ्घीयता कार्यान्वयनका आधार खडा गरेर प्रदेश सरकारले एक वर्ष व्यतीत गरेको छ ।
अन्य प्रदेशमा झैँ मुख्यमन्त्री र प्रदेशमन्त्री सन्तुष्ट नभए पनि अगाडि बढेर विकास र समृद्धिका काम गर्ने दृढ सङ्कल्प सेलाएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाउने गरी यस वर्षलाई आवधिक योजनाको वर्षका रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
“जतिबेला प्रदेश सरकार स्थापना भयो त्यतिबेला लगभग शून्य संरचनाबाट काम थाल्यौँ । मन्त्रालय राख्ने ठाउँको खोजीदेखि जनशक्ति जुटाउने, कानून बनाउने जस्ता कुराबाट आरम्भ गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी थियौँ । यस बीचका अवधिमा हामीले प्रदेश सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा अपरिहार्य कानून र निर्देशिका बनाउने काममा सफलता हासिल ग¥र्यांै ।” मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो, “प्रशासनिक संरचनाका हिसाबले पनि प्रारम्भिक तहको कार्यालय संरचना खडा गरिसकेका छौँ । हाम्रा वार्षिक बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा शुरुमा जनशक्तिको अभाव भोग्यौँ, अब बल्ल प्रदेशस्तरका ठूला आयोजना कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।”
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँ यस अवधिमा प्रदेश विकास परिषद्समेत गठन गरेर प्रदेशको आवधिक योजनाको प्रारुप स्वीकृत गरिसकेको बताउँदै भन्नुहुन्छ, “प्रदेश प्रोफाइल तयार गरेका छाँै । यस अर्थमा हामी वैशाखमा आवधिक योजना तयार गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नेछौँ भन्ने लाग्छ । एक वर्षकै अवधिमा सङ्घीयतालाई आधार मानेर संस्थागत गर्न संरचनागत हिसाबले, कानूनी हिसाबले योजनागत हिसाबले सफल हुने अवस्था सिर्जना गरेका छाँै ।”
जनअपेक्षा सम्बोधनकै क्रममा
मुख्यमन्त्रीको भनाइमा प्रदेश सरकारले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने खालको अवस्था बनिसकेको छैन । संरचनागत हिसाबले, स्रोतका हिसाबले र परिस्थितिका हिसाबले केही सीमा छन् । सङ्घले अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने काम भएको छैन । हाम्रो संविधानले तोकेका केही कानून बाझिएका छन् । “त्यसलाई संशोधन गर्ने अवधि फागुन मसान्तसम्म तोकेको हुनाले त्यो काम नै बाँकी छ”, पोखरेल भन्नुहुन्छ, “फागुन पछाडि मात्रै प्रदेशले प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ । त्यसपछि जनताले हामीसँग के अपेक्षा गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।” वास्तवमा जनताका के के पूरा गर्नुपर्ने हो भन्ने कुराको निर्धारण समष्टिगतरुपमा भइसकेको छैन । यही फागुनभित्र त्यसबारे स्पष्ट हुने वातावरण तयार हुने उहाँको भनाइ छ ।
यद्यपि जनता र स्थानीय तहले खोजी गर्ने राज्यको अङ्गका रुपमा प्रदेश सरकार स्थापित गर्न सफल भएको मुख्यमन्त्रीको जिकिर छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “आम जनताको कोणबाट हेर्दा विकास निर्माण, सुशासन, शिक्षाको विकास, स्वास्थ्य संस्थाको सुधार तथा सामाजिक सङ्घसंस्था र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आफूलाई परेका समस्या आफ्ना आकाङ्क्षा प्रदेश सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने वातावरण बनेको छ । प्रदेशको खोजी हुने अवस्था बनेको छ ।”
प्रदेश विकासका आधार
आर्थिक र सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले प्रदेश सरकार औसत अर्थात् बीचको अवस्थामा छ । त्यो हिसाबले प्रदेशले त्यति राम्रो खालको विरासत हासिल गरेको भन्न नमिल्ने मुख्यमन्त्री बताउनुहुन्छ । “हाम्रो प्रदेश एक प्रकारले भन्ने हो भने मिनी नेपालजस्तो बन्न खोजेको छ । हामीकहाँ हिमाली, पहाडी तराईको भूभाग छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यो हिसाबले हेर्दा प्रदेश नं ५ मा विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्र समृद्ध बन्छ भन्ने कुराको विश्वास जगाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।”
प्रदेशको समृद्धिका लागि कृषिलाई अगाडि बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमा जोड दिनु जरुरी छ । त्यसले नै समग्र प्रदेशको विकासको आधारशिला तयार गर्छ । प्रदेश सरकारले त्यही सोचमा रहेर काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष तीन कार्यक्रम विशेष महत्वका साथ शुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले ५२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । वातावरणीय प्रतिकूलताका बीचमा पनि कृषि उत्पादनमा वृद्धि होस् कमि नआओस् भन्ने हिसाबले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने खालको योजना अगाडि बढाएको मुख्यमन्त्री पोखरेल बताउनुहुन्छ ।
त्यसैगरी प्रदेशमा ‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ निर्माणको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यस्तै जमीन नभएका किसानलाई समूह बनाएर आधुनिक व्यावसायिक खेती गर्न राज्यका तर्फबाट भाडावापतको जग्गा प्राप्त गर्न पैसा दिने र शुरुका वर्ष शतप्रतिशत अनुदान दिने कृषि करार खेती कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ । उनीहरुको सशक्तीकरण र कृषिमार्फत जीवन सुधार गर्ने प्रकृतिको कार्यक्रम अगाडि सारिएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसले कृषिमा केही गर्छु भन्नेका लागि प्रदेश नं ५ मा अवसर छ भन्ने खालको आधार तयार गर्छ । अर्कातर्फ हामीले उद्योग र व्यापारका सन्दर्भमा के सम्भावना देखेका छौँ, झण्डै चार÷पाँच वटा प्रदेश अढाइ तीन घण्टाको दूरीमा पुग्न सक्ने ठाउँमा हामी छौँ ।”
प्रदेश सरकारले रुपन्देही, बाँके र दाङमा तीन औद्योगिक क्षेत्रको अध्ययन प्रक्रिया थालेको छ । भन्सार नाका आधारित औद्योगिक करिडोरको निर्माणका लागि अध्ययन शुरु भएको छ । यसले स्वाभाविक रुपमा भविष्यको औद्योगिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने काममा सहयोग पु¥याउने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
प्रदेशमा कृषि, वन र खनिजमा आधारित उद्योगको सम्भावना र पर्याप्त मात्रामा चुनढुङ्गा भएका कारण सिमेण्ट उद्योगको बलियो सम्भावना छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र केही ठूला आयोजनाको निर्माण प्रक्रियाले सन्तोषजनक गति लिएका छन् । गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण समयमै सम्पन्न हुनेमा प्रदेश सरकारको विश्वास छ । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ । प्रगतिका विषयमा सङ्घीय सरकारलाई रिपोर्टिङ गर्ने काम भइरहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।
पर्यटनको सम्भावना
यस वर्ष दर्जनौँ पर्यटकीय सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आफ्नो योजना अगाडि बढाएको प्रदेश सरकारले यसअन्तर्गत वनस्पति उद्यान, जडीबुटी उद्यान, भौगर्भिक उद्यानलगायत बहुद्देश्यीय उद्यान निर्माण गर्ने प्रक्रियाको थालनी भएको छ ।
प्रदेशका सम्पदागत क्षेत्रको विकासका लागि लुम्बिनी, कपिलवस्तुलगायत ठाउँका सम्पदाको पहिचान गर्ने र पर्यटकीय सम्भावनाको खोजी गरी ती ठाउँलाई जोड्न मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने काम भएको छ । पर्यटकीय सम्भावना भएका ठाउँमा खुला नाचघर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यस वर्ष पाल्पाको तानसेन, दाङको घोरदौरा, रुपन्देहीको नुवाकोट र बर्दियाको ठाकुरद्वारामा खुला नाचघर निर्माणको प्रक्रिया शुरु भएको छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा पाल्पा र गुल्मीको सङ्गमस्थल रुरु क्षेत्र र स्वर्गद्वारीको विकास गर्ने योजना बनेको छ । यस्तै बाँकेमा मानसरोवरको प्रतीकात्मकस्थल निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिएको छ । प्रदेशमा बजेटको ठूलो हिस्सा पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको छ । पूर्वाधार विकासमा पालिका जोड्ने कुरालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।
“प्रदेशको रणनीतिक मार्गका रुपमा पाल्पादेखि रोल्पासम्म प्रादेशिक राजमार्गका रुपमा कृष्णसेन–आश्रित लोकमार्गका रुपमा निर्माण गर्ने योजना बनाएका छौँ”, मुख्यमन्त्री पोखरेल भन्नुहुन्छ, “जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने, भरपर्दो सडक सञ्जाल निर्माण गर्ने जस्ता पूर्वाधार विकासका व्यवस्थित योजना बनाएका छौँ ।” प्रदेशमा गरीबीको दर बढी भएकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको छ ।
कृषिमा युवालक्षित योजना
परम्परागत कृषिमा युवाको आकर्षण हुन सक्दैन । यसलाई व्यावसायिक बनाउन कृषिको आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न जरुरी छ । यसैका लागि स्मार्ट कृषि कार्यक्रम शुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो नयाँ प्रविधिको प्रयोग हो । यसले युवालाई कृषिमा आकर्षण गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।
वातावरणीय प्रतिकूलताका बीचमा पनि उत्पादनमा वृद्धि होस् र कमी नआओस् भन्ने हिसाबले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने र कृषि उत्पादनको वृद्धि गर्ने खालको योजना सरकारले अगाडि बढाएको छ । -रासस
