नयाँ पत्रिका/जीवन बस्नेत
माघ २५, काठमाडौं । सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको १० महिना भए पनि १० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन मात्र यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण भएका छन् । यसको देशभर रहेको सार्वजनिक सवारीसाधनको २ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र हो । देशभर करिब ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक छ ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो सवारीसाधन कम्पनी वा व्यक्तिगत फर्मअन्तर्गत दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले दुईपटक सवारीसाधन पञ्जीकरण गर्ने म्याद थपे पनि व्यवसायीले विभागमा दर्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । पछिल्लोपटक मंसिरमा सम्बिन्धित मन्त्रालयहरू (गृह, यातायत, उद्योग वाणिज्य)ले फागुन मसान्तसम्मको म्याद थपेका छन् । अहिलेसम्मको प्रगति हेर्दा उक्त अवधिमा पनि पञ्जीकरण पूरा नहुने देखिएको छ ।
यसअघि असारमा मंसिर मसान्तसम्मको म्याद थपिएको थियो ।
