माघ २३,
रुकुम पूर्व — अस्थायी सदरमुकाम रहेको सिस्ने गाउँपालिका ५ र ६ रुकुमकोटमा उच्च सतर्कता अपनाइएको छ । जिल्ला प्रशासनले कार्यालयले गत आइतबार जारी गरेको निषेधाज्ञालाई कडाई गरेको छ भने ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ ।
स्थायी सदरमुकाम बनाउने निर्णय गरिएको पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोल्खाडा र त्यस आसपासका सर्वसाधारण ज्ञापन पत्र बुझाउन रुकुमकोट आउने तयारी गरेपछि प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था कडा गरेको छ । यस अघि नै सुरक्षाकर्मी दोब्बर पारेका प्रशासनले आजै बुटवलबाट थप सुरक्षाकर्मी हेलिकोप्टर मार्फत रुकुमकोट झारेको छ । थप सुरक्षाकर्मी ल्याउने तयारी भैरहेको जनाइएको छ । प्रशासनले ठूलो क्षेत्र समेटेर निषधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । ज्ञापन पत्र बुझाउन आउने टोलीलाई निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न नदिने गरी ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी गरातीदेखि नै तैनाथ छन् ।
‘गोल्खाडा सदरमुकाम हुनुपर्छ भन्नेहरु आउदै हुनुहन्छ भन्ने खबर छ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले भने, ‘यता रुकुमको पक्षधरले उक्त टोलीलाई आउन नदिने भनेर तयारी थालेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रशासनले अग्रसरता लिएको हो ।’ उनले अप्रिय घटना नहोस् भनेर प्रशासनले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताए ।
सिस्ने गाउँपालिका र भूमे गाउँपालिकाको सीमाना धौलापैरामा गोल्खाडा पक्षधरलाई रोक्न प्रहरी बसेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउनको लागि भन्दै ५ हजार बढी सर्वसाधारण बाटोमा रहेको रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोल्खाडा स्थापनार्थ सरोकार समितिका सदस्य पुनिराज घर्ती मगरले बताए । उनले गोल्खाडा पक्षधरहरु अरु शान्ति सुरक्षा खलबल्याउन नभै सरकारको निर्णय कार्यान्वन गर्न दवाव दिने ज्ञापन पत्र बुझाउन मात्रै रुकुमकोट जान लागेको बताए ।
पछिल्लो समय जिल्लामा सदरमुकामको विषयमा ठूलो विवाद छ । अस्थायी सदरमुकाम रहेको रुकुमकोट र स्थायी सदरमुकाम बनाउन निर्णय गरिएको गोल्खाडा पक्षधर आन्दोलनमा छन् । गोल्खाडा पक्षधरले सरकारको निर्णय कार्यान्वन गरी गोल्खामामै जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम मायम गर्न माग गरेका छन् भने रुकुमकोट पक्षधरले रुकुमकोटमै स्थायी सदरमुकाम कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
२०७४ माघ ११ गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले जिल्लाको स्थायी सदरमुकाम गोल्खडा कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वन हुन सकेको छैन । निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन पाएन ।
२०७४ माघ १७ गते परेको रिट उपर सुनुवाई गर्दै अदातलते तत्का उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपटि अदालतले १६ औं पटक सम्म उक्त मुद्धाको पेसि सारीसकेको छ । पछिल्लो पेसि यही माघ २७ गते तोकिएको छ । अदालतमा पेसि तोकिएको दिन नजिकिँदै जादा दुवै क्षेत्रका सर्वसाधारण आन्दोलनमा छन् ।-कान्तिपुर
