राज्यको हार मेडिकल माफियाको जित

अतः नाागरिक र जनसमुदायहरुले अखबारहरुमा पढ्नपाएकि बलजफ्दी (बलमिचाई) बाट विधेयक पास भयो अर्थात दुई तिहाइको दभ्भा भनेर लेखेको पढे । अबरोधको बाबजुद पनि विधेयकलाई सरकारले पास गरियो । प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसको हो हल्ला बीचमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभा बाट बहुमतले पारित गरीयो ।

रोष्टम धेरउ देखि लिएर घम्साघम्सी नाराबाजीका साथै गत शुुक्रबार विधेयकलाई लगिएको थियो । विज्ञहरुको भनाइ छ, यस बाट संसदीय प्रणालीमाढ बलजफ्ती विधेयक पारित गर्ने अर्को नजिर स्थापित भएको छ भन्छ । तर जनविचार ठिक विपरित आएको छ ।

अर्थात जुनसुकै मुलुकमा दुई तिहाई वा बहुमत सरकार भएपछी निर्णय बहुमतको नै हुनेछ भन्ने नागरिक र जनसमुदायको विचार व्यापक हुन आएको छ । मतलव अस्थिर सरकार हुनभन्दा स्थिर सरकार नै चाहन्छन जनताले । तर दुई तिहाई सरकारले डा.गोविन्द के.सी सँग गरेको सम्झौता विपरित सरकारले घमण्डीपनबाट आएको होकी भन्ने जनविचार आएको छ ।

तर सरकारले दुई तिहाई को बहुुमतको नै खिल्ली उडाएको हो की भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक हुन आएको छ । अर्थात सरकारले १५ औं पटक अनशनको वेलामा डा.गोविन्द केसीसँग गरेको उच्च तहको नेताहरु मार्फत सरकारले गरिएको सम्झौतालाई सरकार आफैले दादागिरीको हिसाबबाट बच्चाले खेलेको खेल जस्तो गरी आफैले गरेको सम्झौतालाई उलघन गर्नु भनेको सरकारले २ करोड ८० लाख जनता माथि नै खेलवाड गरेको त होइन ? भन्ने जनता र चिकित्सकहरुको भनाइलाई सरकारले कसरी हेरिन्छ

के सरकारलाई व्यापारी मेडिकल माफिया, आफ्नै दादागिरी देखाउने सांसद पक्ष चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने ? के सरकार जनताको हाो की ? मेडिकल माफिया र आफ्नै सांसदहरुको ? सरकारले जनतालाई जवाफ दिन जरुर देखिन्छ नागरिकको विचारमा । त्यसकारण सरकारलाई र जनतालाई हराए मेडिकल माफियाहरुले । फुटबल खेल् दा कपटी नगरी गोल हुन सक्दैन त्यसकारण दुई तिहाइको दभ्भाको घमण्डी पारो गरी सरकारले होइन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी,(नेकपा) ले जिते जनता र गोविन्द के.सीलाई ।

यस्तो छलकपट गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्नु भनेको प्रत्येक (नेकपा) को सांसदहरुले आफुले जन्मेको छोरा र छोरीहरुको नै हत्या गरे सरह हो भन्ने जनविचारहरु पनि व्यापक आएको छ । अर्थात सरकार प्रमुख भनेको राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन साथै मन्त्री पद भनेको पनि सम्पूर्ण जनता र पार्टीहरुको नै साझा प्रमुख हुन । सबभन्दा प्रधानमन्त्रीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन् ।

यस्तो जिम्मेवारी पद निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्रीले दुई जिब्रो कार्य गर्न हुन्नथ्यो प्रधानमन्त्रीले । अर्थात जमिनमा थुकेको थुक टिपेर कसैले पनि खादैन जस्तो की सरकारले १५ औं पटक अनसनको बखतमा डा.गोविन्द केसी सँग गरेको सम्झौता उलंघन ग¥यो । त्यो गर्नु हुँदैनथ्यो । त्यो सम्झौता उलंघन हुनु र थुकेको थुक टिप्नु एकै हो भन्ने आफैलाई मत दिने जनताको भनाई आएको छ । के यसमा सरकारले विचार गर्ने की ? विधङस मच्चाउने वा संम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, सरकार आफै जानकार छन् ।

कोही सांसद टेवल ठटाउँने, कोही सांसद होहल्ला अर्थात कही नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तो जनसमुदायलाई आभास भएको छ । जनताको सुझाव यस्तो छ की जनपक्षीय भई मेडिकल शिक्षामा सुधार होस, जथाभावी सम्बन्धन दिने र विद्यार्थी सिट मात्र बढाई आर्थिक आर्जनमा मात्र ध्यान दिएर सफल हुनै नसक्ने गरी अर्थात थेग्नै नसक्ने गरी मात्र सम्बन्धन दिनेमा ध्यान दिएर सवल हुनै नसक्ने गरी, अर्थात थेग्नै नसक्ने गरी मेडिकल कलेज मात्र किन खुलाउँने ।

अर्थात डा. केसीको माग थियो नेपालमा गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीले पनि मेडिकल सम्बन्धि शिक्षा हासि ल गर्न सकुन, कम आर्थिकमा । सात प्रदेशमा क्रमशै मेडिकल कलेज स्थापना होस । अनि सफल हुन्छ भन्ने डा. केसीको भनाई थियो । र १५ औं पटकको अनसनका क्रममा सरकार सँग भएको सम्झौता नै कार्यान्वयन होस ।

तर त्यस्तो नभएर सरकारले १५ औं पटकको सम्झौतालाई तोडमोड गरी भर्खरै मात्र बलजफ्ती गरी विधेयक लाई पारित गर्ने सूचना प्राप्त भएपछी डा.केसीले जनपक्षीय नै निर्णय लिई १६ औं पटक उनले बुझेर जानेर नै सत्यग्रह १६ औं पटक अनसन सुरु गरेको सरकारलाई र मेडिकल माफियाहरुलाई अवगत नै थियो ।

तर सरकारले जनतालाई करो या मरो अर्थात डा.गोविन्द के.सीलाई । सरकार आफैले दादागिरी देखाएको हो त ? भन्ने जनआवाज व्यापक हुन आएको छ । सरकारले संवाद गर्नुको सट्टा घुर्की र धम्की लगाएको महसुस भएको छ जनसमुदायलाई । अर्थात प्रधानमन्त्री ओली स्वीजरल्याण्डको डाभोसबाट फर्के लगतै एयरपोर्टको भी आइ पी प्रतिक्षा कोठामा बसी पत्रकारहरुको सामु अब डा.केसीले अनसन बसी रहनु पर्दैन । अनसन तोडे हुन्छ, उनको माग पुरा भयो भनी अभिव्यक्ति दिएकोमा सम्पूर्ण जनता र चिकित्सकहरुले नै अव्यवहारिक शब्द बोलेको भनि आक्रोस व्यक्त गरेको समाचार प्राप्त भएको छ ।

डा.केसी सँग गरेको सम्झौतालाई उलंघन गर्नु जनतालाई धोका 
अर्थात जनता भन्दा माथि कोही हुँदैन र संविधान माथि पनि कोही हुँदैन । तर हाम्रो देशमा हुँदो रहेछ भन्ने जनताको नै विचारहरु आएको छ । २० वर्षसम्म स्थानीय तह प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार विहिन भएको अवस्थामा थियो, जनतालाई । बल्लतल्ल २०५२ मा जनयुद्ध र २०६२÷०६३ को जनयुद्दले ल्याएको थियो संविधानसभा ।

२०६५ मा संविधान सभा सफल भयो तर त्यसताका विभिन्न पार्टीहरु फुटको संघारमा पुगे । संविधान नै निर्माण हुन सकेन । त्यो नतिजा थियो नेताहरुले आफु जनताभन्दा माथि भएको दभ्भाको कारण त्यस लगतै २०७० को आम निर्वाचन पश्चात २०७२ को भूकम्पको पराकम्पनले देशलाई ठूलो क्षति पु¥यायो ।

त्यसलगतै नेताहरुले हामीभन्दा जनतानै माथि भएको महसुस गरी संविधाानको निर्माणको लागी तत्पर देखाएको थियो । र संविधान निर्माण गरी जनमतको कदर गरी २०७३ आश्विन ३ गते संविधान जारी गरे । यसरी जनमतको कदर गरेको त्यो निति पनि प्रथम नै थियो नेपालमा । तर २०७४ को आम निर्वाचनले अर्थात २ धारको कम्युनिष्टहरु एकता हुने घोषणा भएपछी को राजनीति उथलपुथल भयो । नोपाली काग्रेस र मधेसवादी दलहरुको मत परिणाम धेरै फरक ढंगबाट आए । मधेस एक प्रदेशको दभ्भामा धक्का पुग्न गयो, मधेसी दलहरुलाई । साथै नेपाली काग्रेसको घमण्डीको पनि भुडी फुट्यो । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादीको एकताले ।

त्यही दुई तिहाई बहुमतको दभ्भाले गर्दामा फेरी एकपटक (नेकपा) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनताबाट तीन हात माथि पुगेर आफैले गरेको डा.केसी सँग गरेको सम्झौतालाई उलंघन हुनु भनेको सरकारले जनतालाई फेरी एकपटक धोका दिएको जनसमुदायलाई महसुस भएको छ ।

जनता ठूलो की पार्टी ठूलो भन्ने हेक्का नै नभइकन कम्युनिष्ट पार्टीहरुले मेडिकल शिक्षा विषयलाई लिएर मेडिकल माफिया पक्ष नै निर्णय लिनुले सरकार ले हारेको छ र जनता र डा.केसीको जित भएको जनसमुदायले गर्र्भ गरेको छ । हामीले सोचेको थियो रोजगारी उद्योग व्यवसायी पाउन र मेडिकल शिक्षामा हाम्रो छोराछोरीहरु पनि शिक्षा हासिल होस भन्ने भावना राखेको थियो सरकार माथि तर भरोसा टुट्यो । अब जनगुनासोहरु सुन्नमा आएको छ ।

अब सरकार गम्भिर हुने की अनिष्ट निम्त्याउने । यी सबै निर्णय प्रधानमन्त्री तथा सांसदहरुको मतहातमा छ । प्रतिपक्ष पार्टी काग्रेसले भने आन्दोलन गर्ने, नयाा शक्ति पार्टीको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई देश दौडाहामा र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि देश दौडाहामा लागेका छन भने डा.गोविन्द केसीको अनसन पनि तोडेको छैन । सरकारलाइृ चौतर्फी घेराबन्दीमा राखेको छ । अब के.पी ओली सरकारले दायाबाया कतै नहेर्ने हो भने अब देशमा ठूलो अनिष्ट निम्त्याउन बेर छैन सरकार । अब संविधान कति समय सम्म चल्छ भन्नेमा ध्यान दिनु बेस होला सरकारले । आफु कतिसम्म सरकारमा हुनेछ भन्दा पनि संविधान नै नरहे केपी सरकार के रहला त ? गम्भीर विषय भइसकेको छ भित्र भित्रमा ।
त्यसकारण केपी सरकार जनताबाट हारी सकेको महसुस भएको छ । अर्थात (नेकपा) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । हामी कम्युनिष्ट हो, हामी दाया र बाया हेर्ने चलन छैनन भन्ने सोच हो भने यसको दुस्परिणाम तुरुन्त आउने छ कम्युनिष्ट सरकारलाई भन्ने सामाजिक संजालमा व्यापक आएको छ । यी सबै सरकार र दुइ तिहाई बहुमत को आफ्नै घमण्डीको कारण हुन । अर्थात डा. केसीसँग गरेको सम्झौताको उलंघन गरेर बदनाम कमाएको जनतालाई महसुस भएको छ । जनताको कदर गर्न सक्नु प¥यो सरकारले ।

सरकार जानाजानी खाल्डोमा ?
गर्नु भन्दा सोच्नु, हेर्नु राम्रो हुनेछ तर सरकारको ध्यान जसरी हुन्छ मेडिकल माफिया र सांसदहरुलाई आर्थिक उच्चमा ल्याउने दृष्टिका भएको कारण मेडिकल शिक्षामा तहसनहस हुन पुगेको छ । अहिले पनि क्षमता भन्दा बढी मेडिकल कलेज चलाइरहेको र विश्व विद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नै नसक्ने अवस्था छ भने विज्ञहरुले दावी गरेका छन र सुझाव पनि गरेका छन् ।

विगतमा सत्ता पक्ष र माफियाको स्वार्थी समूहको दवावमा परी सम्बन्धन थोपारिदा गुणस्तर कायम गर्न नसकीएको विज्ञहरुको भनाई आएको छ । र सम्बन्धित विश्व mिवद्यालयले पनि थप सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रष्ट पारेको खुलासा हुदाहुदैमा पनि सरकारले जवरजस्ती मेडिकल शिक्षा विधेयक पारित गर्नु भनेको यो सरकारको दुई तिहाइको दभ्भा र घमण्डी नै हो भन्ने जनसमुदायलाइृ महसुस भएको छ ।

अमेरिकाले माग्यो आधिकारीक धारणा
अतः स्व.राजा विरेन्द्रको पालामा करिबन ६५÷७० राष्ट्रबाट शान्तिक्षेत्र नेपाल भनी हस्ताक्षर गरिएको थियो । तर विस्तारवादी भारतले स्वीकारेन त्यतिखेर । अमेरिकाले भने स्वीकारेको थियो । तर हाम्रो नेपालको महानेताहरुले सोचविन बिना भेनेजुलियाको सम्बन्धमा विरोध जनाएको कारण नेपाल सरकारसँग पष्टीकरण स्वरुप सरकारको आधिकारीक धारणा माग गरेको छ ।

यता आफ्नो देशमा भारतीयले पटक पटक सिमाक्षेत्रलाई मिच्दै आइरहेको छ भने नेताहरुले आफ्नो आङमा भैसी हिडेको नदेख्ने र अर्काको आङमा जुम्रा हिडेको देख्ने ? भारतले गरेको बल मिचाइलाई नदेख्ने कसतो बिडम्बना हो नेताहरुको चाल । हामी बुझ्नुपर्ने कुरा एसिया क्षेत्रको मात्र हो । यू.एस ए.को के मतलव विशाल राष्ट्र माथि । त्यसकारण नेताहरुले पनि हेरी सोची विचार गरी बोलेको भए के हुन्थ्यो ।

-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक