माघ ११, पोखरा
नेपाल र भारतको विद्युतीय माग पूरा गर्नको लागि इनर्जी बैंक निर्माण हुने भएको छ। बुधबार देखि पोखरामा जारी नेपाल र भारतीय ऊर्जा सचिव तथा उपसचिवहरूको बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो। बुधबार सहसचिवहरूको टोलीले गरेको छलफललाई बिहीबार सचिवहरूको छलफलले अनुमोदन गर्दै इनर्जी बैंक खोल्ने सहमति भएको हो।
‘नेपाल र भारतको माग र आपूर्तीको प्रकृति हेर्दा इनर्जी बैंकिङमा जानुपर्छ भन्ने दुवै देशले महसुस गरेर यसबारे निर्णय भएको छ’, नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भने, ‘बर्खायाममा नेपालमा धेरै ऊर्जा उत्पादन र लोडकम हुने तर, भारतमा भने यसको ठ्याक्कै उल्टो हुने गरेको छ। यो उत्पादनहरूलाई सदुपयोग गर्न हामीले बर्खामा हामीलाई बढी भएको ऊर्जा जति हुन्छ हामी दिन्छौँ, हामीले दिएको ऊर्जा सुख्खा याममा हामीलाई चाहिँदा लिन्छौँ भन्यौँ। यसबारे उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो।’
घिमिरेले इनर्जी बैंकबाट विद्युत आदान प्रदान गर्नुलाई बैंकमा पैसा राखेर चाहिँदा झिके जस्तै भएको बताए। दुई देशका ऊर्जा सचिवको यस अघिको बैठकमा नेपालको तर्फबाट गएको प्रस्तावलाई पोखरा बैठकमा भारतिय ऊर्जा सचिवको टोलीले अनुमोदन गरेको हो। ‘हामीले यसबारेको विषय अघिल्लो बैठकमा राखेका थियौँ, उहाँहरूले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन ल्याउछौँ भन्नुभएको थियो’, घिमिरेले भने, ‘यो भारतीय टोलीले स्वीकार गरेको अवस्था छ। नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैकिङको लागि बाटो खुलेको छ। यसमा पैसाको हिसाब हुँदैन। कति इनर्जी दियौँ, कति लियौँ हिसाब हुन्छ।’ बैठकले सीमापार प्रशारण लाइनलाई दिर्घकालीन बनाउनको लागि ढल्केवर लाइनको विकल्पको बारेमा पनि छलफल गरेको र त्यसको बारेमा भारतीय टोलीलाई अध्ययन गरी मोडालिटी तयार पार्न आग्रह गरिएको छ।
‘अहिलेसम्म नेपाल र भारतको प्रशारण लाइनको खर्च नेपालले मात्र बेहोर्नुपर्छ भन्ने भारतको अडान थियो हामीले मानेका थिएनौँ। किन भने हाम्रो पनि उत्पादन बढेको छ। आयोजनाहरू थपिएको छ। हामी पनि भारतलाई ऊर्जा बेच्छौँ भनेर खर्चको दुवैले लगानी गरौँ भनेपछि त्यसमा सहमति जुटेको छ’, उनले भने, ‘हामीले त्यसको लागि ५०–५० प्रतिशत हालेर कम्पनी खडा गरौँ, त्यसले बनाओस भन्ने छलफल गर्यौँ त्यसमा उहाँहरू सकरात्मक हुनुभएको छ। अब तीन महिनामा प्रतिवेदन तयार हुन्छ भन्नुभएको छ।’
बिहीबारको बैठकमा टनकपुरहुँदै ल्याइएको विद्युतको क्षमता बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। ‘टनकपुरबाट ल्याइरहेको प्रशारण लाइनको ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मर मेसिनबाट अहिले ३०–३५ मेगावाट ल्याइरहेकोमा त्यसलाई बढाएर सय मेगावाट पार्ने र ७० मेगावाट पावर ल्याउनलाई ५० एमबीएको ट्रान्सफर्मर बढाएर १०० को राख्ने सहमति गरेका छौँ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसको लागि केही समय लाग्छ। हामीले यहि हिउँदमै नजिकै रहेको १०० एमबिएको ट्रान्सफर राखिदिनु भनेका छौँ। उहाँहरू सकरात्मक हुनुभएको छ।’
१३२ केभीको रक्सौल, कुटाहा, कटानीमा भारत सरकारको अनुदानमा बनेका लाइनमा टावर निर्माण गर्दा दुई–दुई वटा सर्किट राख्न मिल्ने गरेर राखेको तर, अहिले एउटा मात्रै राखेकोमा अब दुवै सर्किटबाट प्रशारण गर्न नेपालले गरेको प्रस्ताव भारतले स्वीकार गरेको छ। कुसाहा कटैयाबाहेक अन्त तत्कालै त्यसो दुवै सर्किटबाट लाइन प्रशारण गर्ने सहमति भयो।
रक्सौल पर्वानीपुरतिर भारततर्फ पनि क्षमता नबढाई गर्न नमिल्ने भारतीय ऊर्जा सचिव अजय भल्लाले बताएको घिमिरेले जानकारी दिए।
भैरहवा हाम्रो लोडसेन्टर भएकाले भारतको भूभागबाटै नेपालकै खर्चमा लाइन तान्ने सहमति भएको छ। भारतको भूगागमा जम्मा पाँचसय मिटर र नेपालमा २५ किलोमिटर पर्ने देखिएको छ। पाँचसय मिटर भारतीय भूभागमा तार टाँग्न र लाइन प्रशारण सुरु गर्न अनुमति दिएको उनले बताए।
नाम्पारा देखि कोहलपुर क्षेत्रको १३२ प्रशारण लाइन बिस्तारको लागि पनि छलफल भएको उनले बताए। नाम्पारा देखि कोहलपुर दुवै देशको सीमाबाट २५–२५ किलोमिटरको दुरी भएकोले दुवैले मिलेर बनाउने सहमति भएको छ। यसमा भारतले नै प्रशारण लाइन बनाउन र अरु प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएको छ।
नेपाल-भारतबीचमा २०१४ मा पावर ट्रेड सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौता अनुसार गठन भएका सचिवस्तरीय ९जोइन्ट स्टरिङ कमिटी० र सहसचिव स्तरीय संयन्त्र ९जोइन्ट वर्किङ ग्रुप० अहिलेसम्म सँगसँगै हुने गरेको उनले बताए। बुधबार र बिहीबार पोखरामा भएको बैठकसमेतले अहिलेसम्म दुई देशका ६ बैठक बसिसकेका छन्।
नेपाल भारतबीचको पावर ट्रेडिङ, पावर एक्चेन्ज सम्बन्धी मुद्दाहरू छलफल गर्न संयन्त्र बनेको हो। यसले क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनको सम्पूर्ण संरचना बनाउने कुराको तय गर्ने गरेको छ।-थाहाखबर
