जनतालाई आँखामा छारो हालेको हो कि ?

-जम्बला लामा,
अर्थात् प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर जवराले गत पौष १० गते न्यायधिस दीपकराज जोशीको इजालसले आन्तरीम आदेस जारी गर्दै स्रोत नखुलेर राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको रकम राखेको अजयसुमार्गीको रकम फुकुवा गरी दिएको थियो । अर्थात विदेशीबाट लगानीको रकम बैंकबाट निकाली सकेपछी सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले ।

उक्त आदेश पछी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्ट कम्पनीको नाममा करिब ८४ करोड ७५ लाख मिलियन अमेरिकन डलर रकम बैंकबाट झिकी सकेका छन् । त्यस लगतै गत मंगलबार प्रधानन्यायधिस चोलेन्द्रशंम्शेर राणा र न्यायधिश आनन्द मोहन भट्टराइको संयुक्त इजलासले यस अघिको उक्त आन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिनु र उनको खाता पहिलेकै अवस्थामा राख्नु भनि आदेश जारी गरेको छ ।

पूर्व प्रधान न्यायधिश शुशिला कार्कीले भन्छन दुईपक्षीय छलफल नै नगरी अघिल्लो पटकको आन्तरिम आदेशनै फैसला जस्तो हुनु दुभाग्यपूर्ण रहेको टिप्पणी गरिन । अर्थात रकम निकाली सकेपछी अव आएको अर्को आदेशको के अर्थ ।
अहिलेको प्रधानन्यायधिश राणाले पहिलेको न्यायधिशले गरेको आदेश सहि नलागेर अर्को आदेश दिए । इज्जत जोगाए पूर्वप्रधान न्यायधिश कार्कीले भनिन्, आफ्नो कर्तव्य पुरा गरे । पैसाको लगिसकेको बारेमा अब सरकारले पनि राम्रो सँग दह्रो भएर हेर्नुपर्छ । चलिरहेको मुद्दामा बढी के भन्ने र सुमार्गीले पैसा झिकीसके पनि गत मंगलबारको आदेश उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्नु भनेको छ, सर्वोच्चबाट ।

अन्तरकालीन आदेश जारी हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा बैंक खाता लगायत जे जस्तो अवस्थामा बैंक खाता थियो सोही अवस्थामा अर्को आदेश नभएसम्म यथावत राख्नु भनि विपक्षीका नाममा आदेश जारी गरिएको छ आदेशमा भनिएको छ ।
अर्थात यस अनुसार राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्नेछ ? भन्ने प्रश्नमा अधिकारीहरुले प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । आदेशपछी सुमार्गीले झिकीसकेको रकम फिर्ता हुने हो वा लगीएको अवस्थामा कायम हुने भन्ने अन्यौल देखिएको छ । पहिलेको आदेश अनुसार पैसा लैजाने कार्यान्वयन भइसकेको छ भने अहिलेको आदेश प्रभावसाली र परिणाम दिने असान्दर्भिक नभएको अवस्थामा दिनुपर्छ भन्ने सैदान्तिक कुरा हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो आदेश परिणाममुखी हुन सुमार्गीको रकम पहिलेकै अवस्थामा आइपुग्नु पर्ने हुन्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकले कस्तो भूमिका खेल्नेछ भन्ने निर्भर गर्नेछ । आदेश परिणाम दिने खालको नभए दोस्रो आदेश आवश्यक हुन्छ । अधिकारीले भने अदालतले निष्प्रभावी हुनेगरी हैन प्रभाव हुनेगरी आदेश जारी गर्ने हो । कानूनविदहरुको टिप्पणीका आधारमा सर्वोच्चको आदेश प्रभावकारी हुन सुमार्गीको रकम पुनः रोक्का हुनु पर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले स्रोत नखुलेको भनी सुमार्गीको कम्पनीमा आएको रकम करिब ५ वर्षदेखि रोकिएको थियो । २ पटकको सर्वोच्चको आन्तरिम आदेशले रोक्का रहेको रकम फुकुवा भएको हो । पहिलो समय पुषको दोस्रो साता र न्यायधिस जोशीको इजालसले सुविधा र सन्तुलनका कारण पौष २४ सम्म खाता संचालनमा अवरोध नगर्ने भनि आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एकपक्षीय रुपमा अस्वभाविक आन्तरीम आदेश जारी गरेपनि राष्ट्र बैंकले त्यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च गएन । सामान्यतया सरकारी निर्णय बारे सर्वोच्चले एक पक्षीय सुनुवाइको आधारमा आदेश जारी गर्दा त्यसलाई रोक्न माग गर्दै निवेदन लिएर सर्वोच्च जाने चलन छ । मिलोमतोमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले सर्वोच्चको आदेशले अपहेलना मुद्दा लाग्नसक्छ भन्दै सुमार्गीको रकम आन्तरिम जारी भए लगतै फुुकुवा गरी दिएको खुलासा हुन आएको छ । मंगलबारको मुद्दाको विषयमा राष्ट्रबैंकका अधिकारीले जवाफ पेश गरेपछी मात्रै उक्त रकम पहिलेकै अवस्थामा राख्नु भन्ने अर्को आदेश जारी भएको हो ।

यसअघि पनि सुमार्गीले अर्को कम्पनी नेपाल स्याटलाइट टेलिकमका नाममा रोक्का रहेको करिब २ अर्ब ३० करोड रुपैया रकम सर्वोच्चको आदेशबाटै फुकुवा भइसकेको छ । एकपक्षीय उक्त आदेश रोक्न माग गर्दै राष्ट बैंक निवेदन लिएर सर्वोच्च गएन । उक्त कारण सुमार्गीका कम्पनीहरुमा स्रोत नखुलेको पनि राष्ट्रबैंकले नै रोकी दिएको विदेसी लगानीको पुरै रकम फुकुवा भएको छ ।

सुमार्गीले हालसम्म १२ अर्ब रुपैया विदेशी लगानी भन्दै भित्र्याइ सकेको छ । सम्पती सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक अध्ययनले रकमलाई अवैध ठहर गरेको थियो । अहिले विभागले विस्तृत अनुसन्धान गरीसकेको छ । यसको लागी ५ जना अधिकृतहरु तोकिएको छ ।

यसको लागी सुमार्गीको कम्पनीमा करछली गर्ने भनेर चर्चित ट्याक्स हेभन मुलुक व्रिटिस भर्जिन, आइल्याण्ड्स, साइप्रस जस्तो मुलुकहरुबाट रकम आएको खुलासा भएको थियो । तर नागरिक र जनसमुदायको आँखामा छारो मात्र हालेको हो की सरकार र न्यायालयबाट । यदि सत्यतथ्य हो भने अझै सुमार्गीको कुनै पनि विदेशबाट उनलाई व्यवसायी बाट त्यत्रो रकम अर्थात ८४ करोड २५ लाख मिलियन अमेरिकन डलर आयआर्जन गरेको भन्ने प्रमाण जनताको सामु देखाउन सक्नु प¥यो । नत्र सुमार्गीको अवैध रकम कहा र के स्रोतबाट आएको त्यो सत्यतथ्य प्रष्ट्याउने काम सरकारको हो ।

सर्वोच्चको पत्र पर्खदै राष्ट्रबैंक
व्यवसायी सुमार्गीले बैंकखाताबाट झिकेको रकम पुनः फिर्ता गर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पत्र आएपछी प्रक्रिया अघि बढाउने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको नागरिकले अखबारहरुमा पढ्न पाए । अझै सुमार्गी संचालक रहेको मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगका नाममा इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको रकम शंकास्पद देखिएकाले उनले निकालेको रकम फिर्ता गर्न सर्वोच्चले आदेश दिइ सकेको छ ।

प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्र शंम्शेर जवरा र न्यायधिश आनन्द मोहन भट्टराइको संयुक्त इजलासले न्यायधिस दीपकराज जोशीबाट भएको दुषित अल्पकालीन आन्तरिम आदेश खारेज गर्दै बैंकबाट सुमार्गीले झिकेको रकम फिर्ताको आदेश राष्ट्रबैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई आदेश दिएको छ ।
संयुक्त इजलासले खातामा जम्मा गराइएको रकम शंकास्पद भएकोले सम्पती सुद्धिकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धाान गर्नुपर्ने भनेको छ । जोशीले खातामा रहेको रकम रोक्का नगर्न अल्पकालीन आन्तरिम आदेश दिएको बेला सुमार्गीले इन्भेष्टमेन्ट र्बैकबाट रकम झिकेका थिए ।

सर्वोच्चको पहिलो आदेश सम्बन्धि पत्र प्राप्त भएपछी मात्र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले जानकारी दिए नागरिकलाई । सर्वोच्च अदालतको आदेशपत्र हेरेर मात्र अगाडि बढ्नेछ श्रेष्ठले भने । पत्रपत्रिकामा आएको समाचारलाई लिएर टिप्णी गर्नभन्दा अदालतले दिएको आदेशको पत्र पाएपछी मात्र निर्णयमा जानु राम्रो होला । श्रेष्ठले अदालतको आदेश नहेरी इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई केही पनि निर्देशन दिन नसकिने बताए । पत्र हेरीसकेपछी मात्रै राष्ट्र बैंकले निर्णय लिनेछ श्रेष्ठले भने ।

जोशीको इजालसबाट रकम झिक्न दिन अल्पकालीन आन्तरिम आदेश भएपछी सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टको नाममा इन्भेष्टमेन्ट र्बैकमा रहेको खाताबाट ७५ लाख अमेरिकन डलर (करिबन ८३ करोड २५ लाख रुपैया) झिकेका थिए । जोशीले आदेश दिएको झण्डै दुई सातापछी बिहिबार प्रधान न्यायधिस राणा र न्यायाधिस भट्टराइको संयुक्त इजालसले खारेज गर्दै खाता रोक्का राख्न र झिकिएको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो ।
आदेशको पत्र पाएपछी राष्ट्र बैंकले इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सुमार्गीले झिकेको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिनसक्नेछ । बैंकको भनाई । सुमार्गीले पैसा फिर्ता नगरे बैंकले उनको अरु बैंकखाता पनिरोक्का गर्न निर्देशन दिन सक्नेछ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले विदेशबाट मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योगको नाममा ल्याएको पैसा शंकास्पद देखिएकोले सम्पती सुद्धिकरण निवारण (मनी लाउण्डिरिङ्ग) ऐन अन्तरगत अनुसन्धान गर्ने पनि आदेश दिएको छ सर्वोच्चले ।

सुमार्गीले पछिल्लो पटक सो बैंकको खाताबाट करिब ८३ करोड २५ लाख रुपैया र पहिलो २ अर्ब २५ करोड रुपैया झिकेका छन् । पहिला पनि सुमार्गीले नवील बैंक र नोपाल इनभेष्टमेन्ट बैंकमा रोकिएको झण्डै २ करोड १३ लाख अमेरिकन डलर (करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैया) अदालतको आदेशपछी भुक्तानी पाएका थिए । उनले सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग संचालन गर्न ४ करोड ५० लाख अमेरिकन डलर (करिब ५ अर्ब रुपैया) सो खातामा जम्मा गरेका थिए ।

सुमार्गीले २०७० सालमा करिब ११ अर्ब रुपैया नेपालमा भित्र्याएको थियो । उनले ट्याक्स हेभन भनिएको ब्रिटिस भर्जिन आइल्याण्ड र साइप्रसबाट सो रकम ल्याएका हुन उनले । सो रकम सरकारको अनुमती बिनै सिधै नेपालका बैंकमा जम्मा गराएको थियो । सुमार्गीले करछली गरी गैर कानूनी तरिकाबाट आर्जन गरिएको रकम ट्याक्स हेभनबाट लगानीको नाममा भित्र्याइएको शंकामा राष्ट्रबैंकले भुक्तानी दिन रोक लगाएको थियो । अब अझै सुमार्गीले कहाबाट र कस्को रकममा उनी तैनाथी गरेको कुरा खुलासा भएको समय आएको नागरिकलाई महसुस भएको छ ।
सर्वोच्चले अब एवंरितले यस्ता भ्रष्टचारी व्यक्तिहरुलाई पातो फर्काई कानूनको परिधिभित्र तान्नुमा एक अर्को व्यक्ति हुन राजश्व मारा पूर्व हाकिम चुडामणी शर्मा जस्तोहरुलाई पनि सर्वोच्चको आदेश बाटनै ३३ अर्ब भ्रष्टचार गर्ने व्यक्तिलाई थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा छुटाइएको अवस्थाहरु छन् ।

हालसम्म पनि, उनको मुद्दाको किनारा लागेको छैन । त्यस कारण हालै प्रधानन्यायधिस भएको चोलेन्द्र शंम्शेर राणाको कत्तिको भ्रष्टचार माथि उनको दृष्टि पुग्नेछ भन्ने परिक्षाको घडी आएको छ । राणाले जोशीले गत पौषमा दिएको सुमार्गी काण्डको आदेशबाट नै प्रष्ट हुनेछ भन्ने जनसमुदायलाई महसुस भएको छ । भ्रष्टचारको खेल ।

२ नं. प्रदेश मन्त्रीको दादागिरी
अर्थात प्रदेश नं.२ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले आफ्नो कार्यालयमानै थप्पड हानेपछी सचिव विद्यानाथ झा रुदै गुनासो गरेको भन्ने समाचारहरु सामाजिक संजालमा व्यापक भएको छ । मन्त्रीले आफु निकटको एनजिओ लाई रकम नछुट्याएको भन्दै सचिव झा माथि कुटपिट गरेको खुलासा भएको छ ।

उनी संघीय समाजवादी फोरम नेपालका तर्फबाट मन्त्री बनेको यादवले आइतबार उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव झा लाई सभामुख र प्रदेश सभासदस्य कै अगाडी कुटपिट गरेका हुन । अर्थात आफु निकटका एनजिओलाई अनुदान नछुट्याएको भन्दै मन्त्रीले सचिव माथि आक्रोस पोखेका हुन ।

संघीय सरकारको सशर्त अनुदान अन्तर्गत गरिबी निवारणको लघुउद्यम विकास कार्यक्रममा मन्त्री र सचिवको स्वार्थ बाझिएको थियो । त्यही झोकमा मन्त्रीले रिस पोखेका हुन सचिवको भनाई । मन्त्रीले सचिवमाथि हातपात गर्दा प्रदेश २ को सभामुख सरोज कुमार यादव र प्रदेश सदस्य उपेन्द्र महत्व पनि कार्यकक्षमा नै थियो । सभामुख यादव बिच बचाउ समेत गरेको खुलासा भएको छ ।

सचिव झा को भनाई आफुलाई मन्त्रीले पहिलो एकपटक झापड हानेको र रोकनुखोज्दा लात्तीले पिठ्युमा हानेर बाहिर धकेलेको बताएका छन् । मन्त्री यादवले सचिवको डायरी र मन्त्रालयको फाइल समेत खोसेर दादागिरी देखाएपछी आक्रोसित सचिव झा कार्यकक्षबाट बाहिर निस्केर गाली गलौज गर्दै रोएको खुलासा भएको छ । यस्तो मन्त्रीलाई कस्तो सजाय दिन्छ त्यो पार्टीको आफ्नो निर्णय हुनेछ भन्ने २ नं. प्रदेशको जनसमुदायको गुनासो आएको छ । सचिवलाई कुट्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने की ?

-लामा बौद्ध जागरण केन्द्र कोषाध्यक्षतथा स्तुपा फाउण्डेशन नेपाल, केन्द्रीय सदस्य हुन् । माथी प्रकाशित लेख, लेखको नीजि विचार हो । -सम्पादक