नयाँ पत्रिका दैनिक /नवराज मैनाली
पुस १५, काठमाडौं । भिआइपीहरूको सवारी चलाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा ४८ चालकको दरबन्दी छ । तर, ७ जना मात्र मन्त्रीको गाडी चलाउन खटिएका छन् । बाँकी ४१ मध्ये अधिकांशले मन्त्रालयमा जिम्मेवारी पाएका छैनन् । उनीहरू हाजिर गर्दै घर फर्कने गरेका छन् । तर, गृह मन्त्रालयमै चालक अभाव भएको भन्दै ३८ जना प्रहरीका चालकको दुरुपयोग भइरहेको छ । डेढ वर्षअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको ५४ सदस्यीय जम्बो मन्त्रिपरिषद्मा चालक अभाव भएपछि गृह मन्त्रालयले नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबाट ३८ जना तानेको थियो । तर, उनीहरूलाई अहिलेसम्म फिर्ता गरिएको छैन । मन्त्रालयकै उपसचिवलगायत विभिन्न व्यक्तिको गाडी चलाउन लगाइएको छ ।
प्रहरीका चालकले बढी सम्मान गर्ने भएकाले पनि मन्त्रालयका कतिपय सहसचिवले समेत मन्त्रालयका चालक प्रयोग नगरी प्रहरी लिएका छन् । मन्त्रालयको ड्युटी सजिलो भएकाले प्रहरीबाट खटिएका चालक पनि गृहमै रमाइरहेका छन् । नेपाल प्रहरीबाट नवराज गिरी, नवराज उप्रेती, बच्चुराम कुमाई, मोहन कार्की, मीनबहादुर भुजेल, मनोज लामा, रोहित ओली, डोलराज पाण्डे, रेशम गुरुङ, ज्ञानबहादुर जिसीलगायत चालक गृहमा खटिएका छन् । सशस्त्र प्रहरीबाट छिवन्द्र राई, भूपध्वज कार्की, राजकुमार गजुरेल, श्यामकुमार चौहान, प्रेम दर्लामी, दुर्गाबहादुर जिसी, रामबहादुर लामा, रूपेश काफ्ले, रमेश योञ्जन, कृष्णबहादुर भण्डारी, उत्तम खनाल, तेजबहादुर विमली, तिलक बस्नेत, मानबहादुर गुरुङ, टीकाराम पोखरेल, भरतकुमार शाही र नवीन खड्का गृहमा कार्यरत छन् ।
दुवै प्रहरीमा जनशक्ति अभाव छ । तर, गृह मन्त्रालय भने आफ्ना चालकलाई खाली राखेर प्रहरीको दुरुपयोग भइरहेको छ । ती चालकलाई फिर्ता पठाउन पहल नै नभएको प्रहरीको एमटी शाखाका एक अधिकारी बताउँछन् । प्रहरी जनशक्तिको दुरुपयोगविरुद्ध अभियान चलाएको गृह मन्त्रालय आफैँले प्रहरी चालकको दुरुपयोग गर्नु लज्जास्पद भएको प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।
२२ उपसचिवलाई नियमविपरीत गाडी सुविधा
सहसचिवले मात्र गाडी सुविधा पाउने नियम भए पनि गृह मन्त्रालयमा उपसचिवलाई समेत नियमविपरीत दिइएको छ । गृहका २२ उपसचिवले प्रहरीको चालक राखेर गाडी चढ्दै आएका छन् । गृहमा भिआइपीका लागि तथा विभिन्न कार्यक्रमका लागि भनेर अतिरिक्त गाडी राखिन्छन् । तर, ती गाडी उपसचिवहरूले दुरुपयोग गर्दै आएका हुन् ।
‘प्रदेश सरकारहरूले गाडी माग्दा थोत्रा पठाइने गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, यहाँ उपसचिवहरूले भने राम्रा गाडी चढ्दै आएका छन् ।’ गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी पनि उपसचिवहरूले गाडी सुविधा नपाउने बताउँछन् । ‘शान्ति–सुरक्षा हेर्ने उपसचिवबाहेक अरूलाई गाडी सुविधा हुँदैन,’ उनले भने, ‘अन्य उपसचिवले पनि लिएका रहेछन् भने व्यवस्थापन महाशाखाले के कारणले दिएको हो बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।’ तर, व्यवस्थापन महाशाखाले उपसचिवलाई गाडी र इन्धन दिँदै आएको छ ।
गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्–
मेरा चालक पनि प्रहरीकै छन् । पहिलेदेखि नै गृहमा प्रहरीकै चालकले काम गर्दै आएका रहेछन् । मन्त्रालयमा चालक अभाव भएकाले प्रहरीका चालक राखिएको हो । गृहकै धेरै चालक जिम्मेवारविहीन भएको भन्ने जानकारी पहिलोपटक तपाईंबाटै सुनेँ ।
