असोज १६,
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको कार्यपालिका विराटनगरमा, व्यवस्थापिका इटहरीमा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय धरानमा र मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय धनकुटामा राख्ने गरी छलफल चलाएको विषय बाहिरिएपछि विवाद चुलिएको हो ।
अस्थायी राजधानी विराटनगरबाट संरचना विकेन्द्रित गर्नेरनगर्नेबारे सरकार, सांसद, दलका नेता, नागरिक समाज र उद्योगी व्यापारीबीच मतभेद भएको छ । यसअघि अस्थायी राजधानी तोक्ने वेलामा विभिन्न स्थानमा आन्दोलन भएको थियो ।
राजधानी र नामबारे निर्णय गर्न नेकपाको बैठक
चालू अधिवेशनमै प्रदेशको राजधानी टुंग्याउने विषयमा छलफल गर्न नेकपा प्रदेश १ संसदीय दलको बैठक सोमबार सुरु भएको छ ।
बैठकले प्रदेशको राजधानी, नामकरण र सरकार विस्तारबारे निर्णय लिने एक सांसदले बताए । सोमबार तीन घन्टा बसेर स्थगित भएको बैठक मंगलबार बिहान पुनः बस्नेछ ।
(मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव– विराटनगरमा कार्यपालिका, इटहरीमा व्यवस्थापिका, धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र धनकुटामा मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय
(मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा बहुमत मन्त्रीकै असहमति
(मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव प्रत्युत्पादक हुने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको चेतावनी
(प्रदेश सभाका लागि इटहरीमा १५ करोडको संरचना निःशुल्क दिने उद्योग वाणिज्य संघको घोषणा,यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ ।
