नयाँ पत्रिका दैनिक साउन १३,
काठमाडौं । सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै जनस्तरबाट आलोचना भइरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता र शैलीप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी दलले सडक र सदन तताएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न थालेको हो । मूल्यांकन राम्रो नआए मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री पुगेको उनको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर सचेत गराउने र परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइरहनुभएको छ,’ ती सदस्यले भने, ‘दोस्रो चरणमा पनि कार्यशैलीमा सुधार आएन भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ।’ आशा गरिएका मन्त्रीहरूसमेत परिणाममुखी काममा भन्दा व्यक्तिगत प्रचारमा केन्द्रित भएको र सरकारको ‘स्पिड’लाई आत्मसाथ नगरेको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्षमतामा कमजोर देखिएका मन्त्रीहरूलाई छुट्टै बोलाएर सचेत गराउन सुरु गरेका छन् ।
कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्रीको वर्गीकरण
सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यक्षमताका आधारमा मन्त्रीहरूको वर्गीकरण गरेका छन् । उनले मन्त्रीहरूलाई ग्रिन, एल्लो र रेड गरी तीन जोनमा वर्गीकरण छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बढी विश्वास गरेका मन्त्री पनि रेकर्डमा एल्लो र रेड जोनमा परेका छन् । सबैभन्दा कमजोर कार्यक्षमता भएकालाई रेड, ठीकै भएकालाई एल्लो र चित्तबुझ्दो भएकालाई ग्रिन जोनमा राखेका छन् ।
महासेठ र पण्डित रेडजोनमा
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ रेड जोनको एक नम्बरमा छन् । उनले सिन्डिकेटविरुद्धको कारबाहीलाई निष्प्रभावी बनाएको र सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा चासो नदिएको निष्कर्ष छ । उनलाई चेतावनीस्वरूप दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले पत्र पनि काटेको छ । यस्तै, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप छ ।
मन्त्री महासेठले आफूअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखमा कर्मचारी सरुवाका लागि घुससमेत मागेको उजुरी प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पुगेको सचिवालयको भनाइ छ । यस्तै, ओली सरकारमा धेरै अपेक्षा गरिएका लालबाबु पण्डित पनि प्रधानमन्त्रीको रेड जोनमा परेका छन् । कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न नसकेको उनीमाथि आरोप छ । यस्तै, उनले प्रशासन सुधारमा ध्यान नदिएको र मन्त्रालयको काममा भन्दा जिल्ला भ्रमणमा केन्द्रित भएको आरोप छ । यसअघि सरुवामा आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेपछि उनले स्वकीय सचिव ओसिम आलमलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । तर, उनको व्यक्तिगत अंकमा सुधार आएको छैन ।
अपेक्षा गरिएका मन्त्री जो एल्लो जोनमा छन्
प्रधानमन्त्रीले बढी अपेक्षा गरेको मन्त्रीको सूचीमा क्रमश रवीन्द्र अधिकारी, शक्ति बस्नेत, चक्रपाणि खनाल र मातृका यादव थिए । तर, उनीहरू सबै प्रधानमन्त्रीको सूचीमा एल्लो जोनमा परेका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमन गरी कालोबजारी र महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले विमानस्थल सुधारमा प्रगति ल्याउन नसकेको, सरकारको अलोचना हुने गरी ६० करोड पैसा बाँडेको, मन्त्रालयमा कम समय दिने र राजधानी बाहिरको भ्रमणमा बढी निस्किएकाले उनको अंक घटेको छ ।
अपेक्षा गरिएका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनाल पनि एल्लो जोनमा परेका छन् । उनले कृषि क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाउन नसकेको र किसानले सहुलियत महसुस हुने गरी काम गर्न नसकेको आरोप छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले अघिल्लोपटक गृह मन्त्रालयमा रहँदाजस्तो प्रभावकारी कार्यशैली देखाउन नसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रेकर्ड छ । उनको सचिवालयले अस्वभाविक रूपमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेको, वातावरण सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको, वन क्षेत्रमा भएका विभिन्न खाले सिन्डिकेट तोड्न नसकेको पनि आरोप छ । यसैगरी, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा मगर र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बिना मगर पनि एल्लो जोनमा परेका छन् ।
त्यस्तै, आफूले माया गरेका सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको कार्यक्षमताबाट प्रधानमन्त्री खासै सन्तुष्ट छैनन् । सरकारका काम राम्ररी सञ्चार गर्न नसकेको र उल्टै विवादमा पर्ने गरेकोले उनलाई प्रधानमन्त्रीले सतर्क गराइरहेका छन् ।
गृहमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म ग्रिन जोनमा
सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको कामप्रति सन्तुष्ट छन् । गृहमन्त्री र सचिवको टिमले गृह मन्त्रालयलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन थालेको निष्कर्ष प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा छ । यस्तै, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले परिणाम निकाल्ने गरी काम गरिरहेको सचिवालयको निष्कर्ष छ । तर, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सन्दर्भमा भने फरक बुझाइ छ । इमान्दारिताका साथ प्रयास गरिरहेको, तर नेता कार्यकर्ताले नरुचाएको मन्त्रीका रूपमा सचिवालयमा उनको रेकर्ड बनेको छ ।
